अपरिपक्व निर्णयहरुले समस्या थप्ने हो, समाधान दिँदैन
राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालका रुपमा रुपमान्तरण गर्दै अन्य उपचार र नियमित सेवा बन्दको सूचना मंगलबार बेलुका आयो । प्रतिष्ठानको लेटरप्याडमा आएको सो सूचनाका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनमा अन्तरंग र बहिरंग सेवा बन्द गरिएको छ । नजिकको वा तुलसीपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन जान अपिल पनि प्रतिष्ठानले गरेको छ ।
संघीय सरकार मातहतको यो प्रतिष्ठानले मन्त्रीस्तरको निर्देशनमा आफ्नो राय सुझाव पठाउन सक्ने÷नसक्ने कानुनी प्रावधान र हालसम्मका अभ्यासहरु के–कस्ता छन् ? त्यो अध्ययनको विषय होला । तर, यस्ता विशिष्ट अवस्थामा कतिपय संवेदनशीलता र व्यावहारिकता हेरेर सही नियतका साथ कानुनको परिधिभन्दा बाहिर निस्केर पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव स्वास्थ्य अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । अझ महामारीको समयमा त योभन्दा ठूलो कुरा केही पनि होइन । त्यसैले राज्यलाई समान्य अवस्थामा भन्दा धेरै अधिकार हुन्छ यस्तो बेला भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रका बिद्वानहरुले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक पक्ष र संवेदनशीलताका बारेमा कलम चलाउँदा सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने सुझाउँछन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि यस पटकको मन्त्रालयको निर्देशन र कुनै पनि विवेक प्रयोग नगरेर ‘हाइसञ्चो’को पारामा त्यसलाई स्वीकार्ने प्रतिष्ठानको निर्णय दुबै खेदजनक छन् भन्न कुनै संकोच मान्नपर्ने ठाउँ छैन । महासंकटले धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वास्थ्य सेवा बन्द जस्तै छन् । प्राइभेट क्लिनिकहरुमा पनि यतिबेला बिरामी आइरहेका छैनन् । नजिकको औषधि पसलका भरमा रोग दबाएर बस्नेहरुको संख्या ठूलो छ । चिकित्सकसँग टेलिफोन परामर्शका आधारमा औषधि सेवन गर्नेको संख्या पनि धेरै छ । यस्तो परिस्थितिमा रोगले च्यापेपछि मात्र अस्पतालमा आउने बाध्यतामा धेरै नागरिहरु छन् । मंगलबार मात्रै हेलिकप्टर बोलाएर बिरामीलाई काठमाडौं लैजान परेको अवस्था हामीसँग छँदैछ । कोरोना उपचारका लागि भनेर बहुप्रचारका साथ बनाइएको प्रदेशस्तरको अस्पताल २० किलो मिटरको दूरीमा छ । त्यहाँको पूर्वाधारको सदुपयोग गर्ने हो भने बेडको संख्या थप्न कुनै महाभारत गर्नु पर्दैन । योगा हललगायतका कोठाहरुको प्रयोग गरेर अझै ६०÷७० बेड त्यहाँ थप्न सकिने सम्भावना रहेको अस्पताल व्यबस्थापनसँग जोडिएकाहरुले बताउँछन् । तर, सम्भावना भए तापनि व्यबस्थापनको काम भने लज्जाजनक छ । १ सय बेड भनेर बनाइएको त्यो अस्पतालमा अहिले १६ जना संक्रमित छन् । थप ५० जनाभन्दा बढीलाई त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा राख्न नसकिने जानकारी अस्पतालले दिएको छ । प्रचार एकतातर्फको गर्ने र तयारीका बेलामा गैह्रजिम्मेवार हुने प्रवृत्ति त्यहाँ देखिएको छ ।
कोरोना विशेष अस्पताल भनेर बनाइएको त्यहाँको तयारीलाई व्यापक बनाउने र अझ बिस्तार गर्नेतर्फ आँखा चिम्लिएर प्रतिष्ठानको नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नेतर्फ मन्त्रालय किन हतारियो ? त्यसमा आफू स्वायत्त निकाय भएको सामान्य हेक्का पनि नराखेर ‘हस् हजुर’को शैलीमा यो भेगका हजारौंको स्वास्थ्यप्रति प्रतिकूल असर पर्नेगरी प्रतिष्ठान किन पेश भयो ? यो भेगमा मानिसहरु बिरामी भए, अक्सिजन दिनुप¥यो, वा अन्य समस्या आयो भने, ‘यो कोरोनाको महामारीको समय हो, अरु रोगीहरु दुःख पाउँदा केही हुँदैन’ भन्न सकिएला र ! प्रतिष्ठान कसैका कृपाले बनेको होइन । २००७ सालको क्रान्तिको प्रत्यक्ष उपलब्धि यहाँका नागरिकलाई महसुस गराउने क्रममा दाङमा नै भएको एक भेलाले प्रस्ताव ग¥यो र त्यही भेलाले पास गरेर स्थापना भएको स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारित र विकसित रुप हो यो प्रतिष्ठान । यहाँका नागरिकले पाउने सबै सेवा बन्द गर्ने कोठे निर्णयले यहाँका नागरिकहरुप्रति कुनै पनि हालतमा न्याय हुन सक्दैन । यो प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्ने हैसियत देखाउने कुरा हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो । राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको र असफल बनाउनका लागि एउटा पंक्ति नै प्रत्यक्षरुपमा उभिएको परिप्रेक्ष्यमा पनि प्रतिष्ठानले महामारीका समयमा योगदान दिन्छु भन्ने कुरा उचित नै हो । तर, अन्तरंग र बहिरंग बन्द गराएर यहाँका जनताको प्रतिष्ठानप्रतिको बढ्दो विश्वास र यस संस्थाको लाभ लिन पाउने चाहनालाई कमजोर पार्ने गरी भएको निर्णय खेदजनक छ ।
सरकारले तयार गरेको क्वारेन्टाइन मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सम्भव भएसम्म घनाबस्तीबाट छुट्टै(टाढा) रहेको संरचनामा बनाउने ।’ संक्रमण फैलने जोखिमकै कारण यति भनिएको होला भन्ने कुराको अनुमान जो–कोहीले पनि गर्नसक्छ । फेरि प्रतिष्ठानका विरामी भर्ना समेत भइरहेको अवस्थामा र बजारको भीडभाडबाट सधैँ घेरिने ठाउँमा यसरी संक्रमितलाई ल्याउने निर्णयको आधार के ? कोरोना नियन्त्रणमा प्रतिष्ठानको योदान लिन÷दिनसक्ने प्रशस्तै विकल्पहरु थिए । बेलझुण्डीको विशेष अस्पतालमा यहाँको जनशक्ति र आवश्यक उपकरणहरु प्रयोग गर्नसक्ने गरी बेड थप्न सकिन्छ । गाउँ–गाउँमा सामुदायिक वनहरुले बनाएका सामुदायिक भवनहरु छन् । होटेलहरु खाली छन् । कम्पाउण्ड भएका विद्यालयहरु छन् । निजी अस्पतालहरु पनि छन् । ती स्थानहरुलाई उपचार केन्द्र र क्वारेन्टाइनका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । जहाँ प्रतिष्ठानको जनशक्ति र स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । कुरा यत्ति हो, तयारीका लागि दुई दिन बढी लाग्ला । त्यो तयारीका लागि दाङवासीले स्वयम्सेवा समेत गर्ने छन् । यो बेलामा लागत मूल्य तिरेर निजी अस्पतालको सेवा प्रयोग गर्न, होटेलका बेडहरु प्रयोग गर्न तथा थप पूर्वाधार निर्माण गरिदिने गरी विद्यालय र सामुदायिक भवनहरुको प्रयोग राज्यले गर्नसक्छ÷गर्नुपर्छ । संकटका बेला अस्थायी अस्पताल र क्वारेन्टाइन बनाउन सरकारलाई सहयोग नगर्ने निजी अस्पताल, होटेल, विद्यालय, सामुदयिक भवनहरुका बारेमा सरकारले नै उपयुक्त निर्णय लिन सक्छ ।
कल्पना गरौँ त त्यो क्षण, प्रतिष्ठानबाट भर्ना भएका विरामीहरुलाई उठाएर अनिश्चित ठाउँमा दौडाउन वाध्य बनाइएको दृश्य कति हँचुवामा निर्णय गर्छ सरकार ।
अर्को प्रशङ्ग पनि अनौठो छ, यहाँ । कोरोना संक्रमणले भयानक रुप धारण गर्दै गरेको सबैलाई थाहा छ । सरकारको तयारी त्यो सम्भावित खतराको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको विज्ञहरुले त बताइरहेका छन् नै, उसका निर्णयहरु उसका प्राथमिकताहरु देख्दा जो–कोहीले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गर्नका लागि बाटो खुला गर्ने अर्को यस्तै विवेकहीन निर्णय पनि मन्त्रालयले हिजै गरेको छ ।
महामारीका बेलामा स्वास्थ्यको सबै जिम्मा लिनुपर्ने सरकारले पैसा तिर्ने र नतिर्ने गरेर जनतालाई दुई भागमा विभाजित गर्ने जुन काम गरेको छ, यो लज्जाजनक छ । हरेक स्वास्थ्यक केन्द्रबाट निःशुल्क परीक्षणको प्रबन्ध राज्यको दायित्व नै हो, यो संकटको बेलामा । अझ समाजवाद शब्दप्रति मोह देखाउन चाहने नेतृत्व सत्तामा भएको बेलामा त यस्तो निर्णय अपेक्षाको विषय हुनै सक्दैन । क्रमशः नागरिक स्वास्थ्यको दायित्वबाट पञ्छिन पनि पाइने र नाफाखोरहरुबाट प्रभावित निर्णयका रुपमा यो निर्णयलाई लिन सकिन्छ । सबै क्षेत्रको बजेट जनताको स्वास्थ्य परीक्षणमा लगाएर भए पनि निःशुल्क परीक्षणको निरन्तरता आवश्यक छ ।