भूवन पोख्रेल
प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम संगम सुन्दर, शान्त, विशाल नेपाल नागरिकले सगरमाथाझैँ स्वाभिमान शिर बनाएर बाँच्न पाउनु पर्छ । नेपालीको मान र स्वाभिमान बढाउन सरकार, कटिबद्ध र दृढ भई मन, वचन र कर्मले लाग्नु पर्छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि कुनै मुलुकले प्रहार गर्छ भने राष्ट्र र राष्ट्रप्रेमी देशभक्ति नेपाली नागरिकलाई कदापि सह्य हुँदैन । सीमा अतिक्रमणको समस्या नेपालीले अहिलेदेखि मात्र भोग्नुपरेको होइन । वि.सं. २००७ सालदेखि नै भारत सरकारले नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राखेको छ ।
सुगौली सन्धि हुनुपूर्व नेपालको सीमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कागडासम्म फैलिएको थियो । सुगौली सन्धिले नेपाली सीमाना खुम्चिएर पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म रहन पुगेको हो । नेपालको इतिहासमा त्यो सन्धिलाई त्यसैले असमान सन्धि मानिन्छ । नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रै हो भनिरहँदा केही महिना अघि भारतले नेपालसँग कुनै सन्धि सम्झौता र वार्ता नगरी एकपक्षीय रुपमा नेपाली भू–भाग लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालले यसको विरोधका आवाज सशक्त ढङ्गले उठाउन नसकेको परिणाम अहिले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालसँग सम्झौता नगरी एकपक्षीय ढङ्गले चीन जोड्ने बाटो निर्माण गरी सामाजिक सञ्जालमा उद्घाटन गरेको तस्वीर पोष्ट भइसकेपछि ढिलै भए पनि नेपाल सरकारको चेत खुलेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि जेठ ५ गते लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता नेपाली भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । नक्सा कागजमा मात्र सीमित नहोस्, सरकारले भारत सरकारसँग मैत्रीपूर्ण समझदारी र कूटनीतिक पहलबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सफल भयो भने यो सरकराको कार्य ऐतिहासिक कदम बन्ने छ र प्रशंसायोग्य हुनेछ ।
भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण कालापानीमा राखेका सेना फिर्ता पठाउने, उसले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन र नेपालले आफ्नो भूमिमाथि स्वमित्व कायम गर्न त्यति सजिलो छैन, तर जटिल भए पनि भारतीय विस्तारवादी चरित्रका अघि सरकारले घुँडा टेक्नु हुँदैन । आफ्ना प्रमाण जुटाएर अन्तर आत्मादेखि सीमा विवाद अन्त्य गर्ने दृढइच्छा र हिम्मत राखेर भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्छ । बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि नेपालका नेताले भारतका सामान्य राजदूतसँग ज्ञापनपत्र बुझाएर वार्ता प्रक्रिया सुरु हुँदैन । किनभने राजदूतसँग कुनै पनि राजनीतिक अधिकार हुँदैन । राजनीतिक अधिकार बोकेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबीच प्रत्यक्ष आमनेसामने वार्तामा बसेर मात्र सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।
भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति सदियौँबाट सीमाबासीले भोगिरहेका छन् । सीमाविद् लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र छैन, नेपालका अन्य भूभागमा पनि भारतले दशगजा मिचेको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अन्य क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले यही बेला सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । सीमावासीले भोग्नुपरेका पीडालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सीमामा काँडेतार लगाउने कुरा पनि संसद्मा उठेको छ । भारत सरकारको सहमति, सम्झौता र समझदारी बिना नेपाल सरकारले एक पक्षीय रुपमा तारबार गरेर त्यसले वैधता प्राप्त गर्दैन । यसका लागि कूटनीतिक सम्झौता अनिवार्य शर्त हो । नेपाल जस्तो मुलुकले भारतसँग सीमामा काँडेतार लगाउन आर्थिक रुपमा बोझिलो त होला, तर यसले सीमा विवाद् सधैँका लाग टुङ्गिन्छ । नेपाल भारत दुवै छिमेकी मुलुक हुन् । यी दुईबीच परस्परको सहयोग, सहानुभूति, सद्भाव हुनुपर्छ ।
एक राष्ट्रबाट अर्कोको सम्बन्ध अलग भएर दुवै मुलुकलाई बाँच्न गाह्रो पर्छ । नेपाल झन सानो मुलुक भएकाले भारतलाई अलग गरेर नेपाल बाँच्ने हुँदैन । सीमामा तारबार लगाउनु भनेको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यापारिक पक्षको सम्बन्धमा तारबार लगाउनु कदापि होइन बरु सधैंका लागि अतिक्रमणको शृंखला अन्त्य हुन्छ । सीमा विवाद र तनाव हटेर सम्बन्ध बरु झन प्रगाढ बन्न पुग्छ । सीमावासीका दुःख र पीडा सधैंका लागि अन्त्य हुन्छन् । सीमा विवादमा सीमावासीले आफ्नो जीवनकै बलिदानी दिएर रगत मातृभूमिको रक्षाका लागि बगाइरहेका छन् । सीमावासीका रोदन, क्रन्दनलाई सरकारले कहिल्यै सम्बोधन गर्ने, सीमावासीको चित्कार कहिले बन्द हुने हो ? सीमावासी कतिपटक शहीद बन्नुपर्ने हो ? देश मिचिँदा के सीमावासीको मात्र मन दुख्छ ? अब सीमा मिच्दा सिङ्गो देश दुख्नुपर्छ । नेपालको भूगोल रक्षा गर्ने दायित्व सीमावासीको मात्रै होइन अब सरकारी नेतृत्ववर्गको आवाज जोडतोडले बुलन्द भई समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्छ । सीमाविवादलाई सधैँका लागि टुङ्ग्याएर नेपाल र नेपालीलाई शान्ति र स्वाभिमानी ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकार सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
देश जोगिए मात्र शासक र नेतृत्ववर्गको कुर्सी र मान जोगिने छ भन्ने सबै नेतृत्व तहलाई चेतना हुनुपर्ने होइन र ?
सन् १९५० मा नेपाल भारतबीच मैत्रीपूर्ण समबन्ध हुँदा सीमाबारे कुनै प्रश्न उठ्न सकेन र सीमासम्बन्धी कुनै सन्धि सम्झौता भएका छैनन् बरु सुगौली सन्धि खारेज गरेको छ । सुगौली सन्धिले नेपालको भूगोल खुम्च्याएको थियो । त्यो सन्धि खारेज गरेपछि त झन नेपालको सीमा त पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँकडासम्म फैलिएको बताउँछ । ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई हेप्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको हो । अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउन पनि नसकेको हो । जसको भूमि मिचिन्छ उसले आवाज उठाउनै पर्छ । नेपालले सार्वभौम राष्ट्रका लागि कदम चाल्न सक्नुपर्छ । सरकारको यो कदममा विपक्षी दलका नेता, आम नागरिक, सञ्चारकर्मी, मिडिया सबैले साथ र काँधमा काँध मिलाउने छन् । सरकारको प्रयासमा सबैको होस्टेमा हैसे हुने छ र मात्र नेपाली भूमि प्राप्त गर्न सजिलो हुने छ ।
नेपालले आफू कमजोर भएकै कारण सुगौली सन्धिजस्तो असमान न्धि गर्न वाध्य भई नेपालको भूगोल मेची र कालीसम्ममा खुम्चिएर बस्नुपरेको छ । त्यसलाई पनि शक्ति राष्ट्र भारतका सामू घुँडा टेक्ने दबित मानसिकताका कारण धानी खान नसक्ने हो भने नेताहरु कुनैसँग नैतिक र कानुनी मापदण्ड हुने छैन । उनीहरु नैतिक रुपमा दण्डनीय हुने छन् । नेपालका नेताहरुले भारतसमक्ष आफ्नो समर्पण र लाचारी भाव कदापि देखाउनु हुँदैन । नेपाल र भारत समक्ष सीमासम्बन्धी कुनै लिखित दस्ताबेज छैन । बरु सुगौली सन्धि खारेज गरेकाले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँकडासम्म नेपाली भूमि दाबी गर्न नेपालले कानुनी आधार प्रदान गर्छ तर त्यति हिम्मत नेपालजस्तो मुलुकले भारतजस्तो शक्ति राष्ट्रका अगाडि राख्न सक्दैन ।
नेपाल इतिहासमा कसैको उपनिवेशमा बसेन । स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भएर बाँच्यो । कसैको अधिनमा रहेन, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षाका लागि वीर पुर्खाले दिएको बलिदानी इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ । वीर पुर्खाका सन्तान हामी नेपालीले पनि मातृभूमिको रक्षाका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्छ । यो सरकारी पषको काम हो भनेर सरकारले मुख मात्र ताक्ने प्रवृत्ति होयन, सरकारको हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउन सक्ने हो भने असजिलो काम र दुसाध्य काम पनि सजिलो बल पुग्छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । सीमावासीका समस्या बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, व्यवसाय, रोजगारीमा सरकारको सम्बोधन भयो भने उनीहरले पनि आफू नेपाली भएकोमा गर्व गर्छन् । उनीहरुमा पनि राष्ट्रप्रेमको भावना झनै ओतप्रोत हुने छ । अहिले सीमा क्षेत्रमा सरकारको कमजोर उपस्थितिको फाइदा भारत सरकारले उठाइरहेको छ । सरकारको बलियो उपस्थिति नभएकै कारण राजा महेन्द्रका पालादेखि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि कालापानी हक जमाएर किल्ला कब्जा गरेको तीतो यथार्थ र कालो इतिहास हाम्रा सामू चुनौतीको रुपमा अघि आएको छ ।
नेपाल सरकारको बलियो उपस्थिति त्यहाँ देखिएको भए कसरी भारत सरकारले नेपाली भूमिमा एकलौटी ढङ्गले बाटो बनाई मानसरोबर जोड्ने हिम्मत राख्न सक्थ्यो ।
सामरिक रुपमा नेपाल महङ्खवपूर्ण क्षेत्रका रुपमा नेपाल रहँदा पनि नेपालका नेतृत्ववर्गको चेत खुल्न नसक्नुलाई नै बिडम्बना ठान्नु पर्छ । विवाद भइसकेपछि पनि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न पहलकदमी नगर्नु, भारतका अघि घुँडा टेक्ने कायरतापूर्ण द्वेतचरित्रको भारत सरकारले नाडी छामिसकेकाले पनि भारत सरकारको हिम्मत यो हदसम्म बढेको हो । नेपालले आफ्नो जमिन फिर्ता गर्न पहलकदमी चाल्न सकेको भए समस्या यति ठूलो रुपमा बल्झिने थिएन । नेपालका नेताहरु भारतीय नोकर शाह र दूतहरुप्रति बढी वफादार भई नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न हिच्किचाएको परिणाम नेपाल र नेपालीले अहिले भोग्नु प¥यो ।
नेपालका हरेक राजनेतिक परिवर्तनहरुमा, माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापनमा १२ बुँदे शान्ति सम्झौता आदिमा भारतले आफ्नो प्रमुख भूमिका देख्छ । नेपालका मुख्य परिवर्तनहरुमा आफूले सशक्त भूमिका खेलेको ठान्छ । नेताहरु नसच्चिने र नसुध्रिने हो भने भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति सच्चिँदैन । नेपालका नेताहरु वर्षेनी भारत भ्रमणमा जान्छन्, तर सीमासम्बन्धी मुद्दा उठाएर सीमा विवाद टुङ्ग्याउन किन सकेनन् । आफ्ना समस्या र अतिक्रमणको विषयलाई जोडदार ढङ्गले किन उठान गर्न सकेनन् । आज हामीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छोड्यौँ भने भोलि भारतले ठूलो माछाले सानो माछालाई निलेझैँ गाउँ, जिल्ला हडप्दै देश निल्न सक्छ । भूमि चाहे एक इञ्च किन नहोस् सवाल नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको हो । यसलार्य सरकारले आवाज उठाउनु पर्छ ।