के.पी. सुवेदी
नेपाली कांग्रेसको १५ महाधिवेशन आगामी आश्विन ३–४ गतेदेखि वडापालिकाबाट सुरु भएर विभिन्न मितिमा भिन्न भिन्न तहको हुँदै आश्विन १६–१९ केन्द्रीय महाधिवेशन हुने निश्चित भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको गगनकुमार थापा सभापति, नेतृत्वको कांग्रेसलाई अवैधानिक भनेर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै हिजोको सत्तापोषित कांग्रेसको एउटा सानो समूह आफू वैधानिक भएको हाँस्यास्पद दाबी गरिरहन्छ ।
आमनिर्वाचन नजिकिरहेको पार्टी कार्यकर्ताहरु निराश भएर पलायन हुँदै गरेको परिस्थितिमा औषधोपचार गर्ने वहानामा बिदेशिएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा गएको श्रावण महिनाको २८ मा स्वदेश फर्केका हुन् । ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, दुई कार्यकाल सभापति भइसकेका अविभावक विदेशबाट फर्केपछि पार्टी कार्यालय सानेपा जानु पथ्र्यो, पार्टीमा विकसित विवादित विषयहरुमा गहन अध्ययन गरेर आपसी संवादको माध्यमले सहमतिबाट टुङ्ग्याउनु पथ्र्यो । लोकतन्त्र र कानूनी राज्य स्थापना गर्न लामो समय सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति उल्टै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च
न्यायालयको निर्णयलाई अस्वीकार गरेको सुहाउँछ ?
विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानमा राखिएको एउटा बाध्यकारी प्रावधान सार्वभौम प्रतिनिधिको विशेषाधिकार हो । अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति स्वेच्छाचारी भयो, असक्षम भयो वा असफल सावित भयो भने र तत्काल नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना देखिएन भने सभापति वा केन्द्रीय समितिले नचाहेर पनि केन्द्रीय कार्यालयले बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिको वैधानिकता बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको विश्वास रहुन्जेल मात्र हुन्छ । उनीहरुले बहुमत दिएर निर्वाचित गरेका हुनाले प्रत्याह्वानको अधिकारको रुपमा विशेष महाधिवेशनको प्रावधान राखिएको हुन्छ । आफूलाई अनुकूल हुँदा विधिको पालना गर्ने तर आफ्नो विपक्षमा भए ‘म मान्दिन’ भन्ने स्वेच्छाचारी विचार लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन ।
सर्वोच्च अदालतले नियमित महाधिवेशन ‘रोकी पाउँ’ भन्ने रिट निवेदन अस्वीकृत गरिसकेपछि कांग्रेसलाई पछाडि धकेलेर पार्टी नै विगठनको बाटोमा लैजाने गरी अन्तिम हतियार २४ नेताको हवाला दिएर सहमतिको लागि संवादको नाटक मञ्चन हुँदै छ । विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको कुतर्क जति गरे पनि घटनाहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् र नैतिक परीक्षाको कठघरामा सबैलाई उभ्याएको छ । नविन कांग्रेसबाट एउटा निर्वाचन लडेर आफ्नो विपक्षमा नतिजा आएपछि पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न गर्नेसँग नैतिकता छ ।
मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न बाध्य भएको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार मुलुक नचलेको र संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति विकास भएको, सङ्गिन मोडमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोड्न कांग्रेस बदलिनु पर्ने अनिवार्य थियो र त्यो अभिभारा पूरा गर्नु पनि अनिवार्य थियो । परिस्थिति यति धेरै प्रतिकूल बनेको थियो कि नबदलिएको कांग्रेस जनताको बिचमा जान सक्ने अवस्था थिएन । यो कुनै अतिशयोक्ति होइन ।
सबैलाई लागिरहेको सत्य कुरा यही नै थियो कि कांग्रेस पुरानै नीति र नेतृत्व लिएर जनताको घरआँगनमा जान सक्ने थिएन । एकातिर निर्वाचनविना लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने अर्कोतिर निर्वाचनको वातावरण पार्टीको प्रतिकूल बन्दै जाने द्विविधाबाट निकास कांग्रेसले खोज्नै पथ्र्यो । त्यसैले नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर जान विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको थियो तर पनि केन्द्रीय नेतृत्वले यो कुरा आत्मसात गर्न नसकिरहेको परिस्थितिलाई चिर्न विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अभियान दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वबाट सुरु गरियो । जसलाई टीका लगाएर नेता हुने प्रवृत्तिबाहेक सबैलाई स्वीकार्य थियो र आजपर्यन्त रहिरहने छ ।
अझै पनि भ्रम छर्ने प्रयास हुँदै छ । भ्रम छर्न यतिखेर कांग्रेसको केही नेताहरु लागेको र विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो तर केहीले वैधानिक छैन भनेर दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई सिकाउँदै आफ्नो भ्रमको खेती निरन्तर गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म सर्वोच्चको निर्णय सबैलाई मान्य हुने छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका नेताहरु पनि अनपेक्षित निर्णय भनेर कुरा चपाउने गर्दैछन् । उनीहरु एक प्रकारले समाजबाट बहिष्कृत हुने चरणबाट फर्केर राजनीतिक पुनःस्थापना खोज्ने बेला निर्वाचन आयोग पनि मानिँदैन । सर्वोच्च अदालत पनि मानिँदैन भनिराख्ने हो भने कांग्रेसमा अटने ठाउँ नभएको सङ्केत होइन ?
त्यही नेतृत्वले समयानुकूल सुधार्नु पर्ने कुरा सुधार्न नसकेर भएको हो, भदौ २३–२४ को घटना । मुलुक र लोकतान्त्रिक संविधानसमेतलाई भडखालोमा हालेर छ महिना कोमामा पु¥याउने काम तिनीहरुले गरेका होइनन् र ? उही पुस्ताले सधैँ सत्तामा हालीमुहाली गरिरहनु पर्ने ? नेता प्रतक्षमा उम्मेदवार हुँदा नेतापत्नी समानुपातिक राख्नै पर्ने, प्रतक्षमा निर्वाचन हा¥यो राष्ट्रिय सभा वा फेरि समानुपातिक दिनु पर्ने, चुनाव लड्न आकाङ्क्षीले नेतालाई ठुलो धनराशी भेटी चढाउनु पर्ने, घुस खान रोजिने, सरुवा माग्दा त्यसको छुट्टै हिसाब पहिल्यै र काम गर्दै जाँदा निश्चित कमिसन बुझाउनु पर्ने । यस्ता नमुना भ्रष्टाचार गर्ने तर जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा कहिल्यै अनुमान गर्न भ्याइएन ।
अब उनीहरुलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रश्न गर्छन्, ‘त्यही पुरानो प्रवृत्ति यथावत राख्न विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्नु परेकोहो ? हो भने सुनुवाइ हुने सम्भावना नै छैन । मेरो श्रेणी विशिष्ट हो, मेरो सदस्यता विशिष्ट हो भनेको पनि सुनिन्छ । पार्टीले त्यसको मूल्य तिरेको छ । विशिष्ट त्यो हुनुपर्छ जसले सबैभन्दा बढी त्याग गर्न सक्छ र परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर पद्धतिको रक्षा गर्न सक्षम हुन्छ । अहिलेका नेताहरु जसले विशेष महाधिवेशन मान्दैनौ भन्ने धेरै जनाले विशेष महाधिवेशन स्वीकार गरेको छ ।
विशेषबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार टिकट लिएर चुनावमा गएका नेताहरुप्रति नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । म चुनाव लड्दैन भनेर टिकट नलिएका जति केही हदसम्म नैतिकताको विषयमा ठिकै भए पनि अदालतको फैसला मान्दैन भन्नु लोकतन्त्र र विधिको शासन मान्नेलाई सुहाउँदैन । निर्वाचन कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुनुलाई विशेष पक्षधरलाई जिम्मेवार भन्न खोजेको पाइन्छ । केही मात्रामा उसको जिम्मेवारी पक्कै हो, त्यसलाई हालको नेतृत्वले स्वीकार गरेर सभापति त्यग्न खोजे तर केन्द्रीय समितिले अस्वीकार ग¥यो । त्यो सबैका सामु जगजाहेर छ । नयाँ नेतृत्वलाई फेल भएको देखाएर तुष्टीकरणको बाटो रोजेको कांग्रेसको निवर्तमान संस्थापनले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै कार्यकर्ताको भावना अनुसार १५औँ महाधिवेशनको परीक्षामा सहभागी हुनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ ।