गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत् यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले घरेलु कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाका नागरिकले सवारी दर्ता किताब नवीकरण तथा अस्थायी बाटो इजाजत सेवा लिन अन्य जिल्ला पुग्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सेवा विस्तारको योजना अघि बढाएको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयलले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बर्दिया तथा दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाका सेवाग्राहीले सामान्य सेवा लिनसमेत दाङ, बुटवल वा नेपालगन्जसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता खेप्दै आएका छन् । यो सेवा सुरु भए सेवाग्राहीले आफ्नै जिल्लाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । रुकुम पूर्व, रोल्पा र प्यूठानका नागरिकलाई सवारीसम्बन्धी सेवा लिन दाङ जानु पर्ने अवस्था थियो । यसैगरी गुल्मी र अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीलाई बुटवल पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो भने बर्दियाका नागरिक नेपालगन्जसम्म यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
सेवा विस्तारपछि यी जिल्लाका नागरिकलाई समय, खर्च र झन्झट तीनै दृष्टिले राहत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयको गरेको छ । सेवाग्राही तथा जनप्रतिनिधिबाट लामो समयदेखि यातायात सेवा विस्तारको माग भइरहेको थियो । नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको निवर्तमान उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रक न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले सेवा विस्तार गर्दा अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने दाबीसमेत गरेको छ ।
मन्त्रालय मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कार्यरत हालकै जनशक्तिमार्फत सेवा प्रवाह गरिने भएकाले नयाँ संरचना वा ठुलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी सेवा थप गर्न निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । हरेक जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको संरचना पहिलेदेखि नै छ । त्यही संरचना र उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात सेवा विस्तारलाई सेवा सहजतासँग मात्र नभई राजस्व वृद्धिसँग पनि जोडेर हेरेको छ । स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा सवारी दर्ता नवीकरण तथा अस्थायी अनुमति लिने प्रक्रिया नियमित हुने र त्यसबाट प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबिच आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले बिहिबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यातायात सेवा नपुगेका जिल्लामा घरेलु कार्यालयमार्फत् सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेका स्थानमा हालकै व्यवस्था कायम रहने छ । यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई यातायात सेवाको शाखाका रूपमा प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले यातायातसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार अधिकार प्रत्यायोजनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले सामान्य यातायातसम्बन्धी कामका लागि टाढा रहेका कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा ढिलाइ नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीले जिम्मेवार, पारदर्शी र सेवामुखी ढङ्गले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा पर्खाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । ‘एक घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने काम एक घण्टाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले आगामी असोजदेखि १२ जिल्लाबाट सवारी पटके सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । बाँकी छ जिल्लामा समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण लगायतका यातायातसम्बन्धी अधिकार क्रमशः प्रत्यायोजन गर्दै जाने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालयको पहुँच विस्तारसँगै अधिकार प्रत्यायोजनलाई अघि बढाइएको हो । यातायात सेवा सञ्चालन नभएका जिल्लामा घरेलु कार्यालयमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयले प्रदेश सरकारका सेवा नागरिकको नजिक पु¥याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने तथा राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । यातायातसम्बन्धी कामकार बाहीमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन कर्मचारीले अनुशासनमा रहेर काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।