गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २६ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारसँगै करको दायरा विस्तार र निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजस्व सङ्कलनमा सुधार गर्दै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समन्वय र संवाद समूहको सहजीकरणमा लमहीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु पर्ने, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने तथा आवश्यकता र समय अनुसार कानुन संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सहभागीले राजस्वको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्नु पर्ने, करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने तथा कर प्रणालीलाई सरल र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए । यसैगरी नदीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु पर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने र तहगत सरकार तथा मन्त्रालयबिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव धनेश्वर अर्यालले प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने विभिन्न शीर्षकको राजस्व पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको भए तापनि राजस्व सङ्कलनको सम्भावना हुँदाहुँदै केही क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रस्तुतीकरणका क्रममा मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको, प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलन तथा बिक्रीवितरणलाई विवादरहित बनाउन नसकिएको र प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए पनि वातावरण शुल्क तथा मनोरञ्जन कर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जानकारी गराइएको थियो । कानुन अनुसार करको दायरामा आउनु पर्ने कतिपय कारोबार कर प्रणालीमा समेटिन नसक्नु, राजस्व सङ्कलन तथा बाँडफाँटमा देखिएका नीतिगत जटिलता र तहगत सरकारबिचको समन्वयको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा रहेको कार्यक्रममा औल्याइएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारूले सरकार र करदाताबिच देखिने अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले नीतिगत सुधारमार्फत् कर प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमध्ये एउटालाई राजस्व बाँडफाँटको अधिकार स्पष्ट रूपमा दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राखे । दोहोरोपन र अस्पष्टताका कारण कर सङ्कलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री कृष्णाकुश्मा थारूले देउखुरी क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको विषयमा आफूले आवश्यक जानकारी लिने बताइन् ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि तथा राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादव, वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराई, कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. जानकी पण्डितलगायतले नीतिगत जटिलता सरलीकरण गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव तथा विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गरी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सरकार अग्रसर नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिँदै गएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्शका प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोख्रेल, क्रसर तथा इट्टा उद्योग सञ्चालक टङ्क अधिकारी र रामु अधिकारी, सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शोभाकर सापकोटा, घोराही सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि अमर सुवेदी, कृषि उद्यमी शङ्कर गौतम र जेपी कँडेल, निजी अस्पतालका तर्फबाट माधव भण्डारी, क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालक मिनबहादुर शाही र रामप्रसाद पोख्रेल, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका गणेश अधिकारी, होटल व्यवसायी महासंघका सिपी श्रेष्ठ तथा पत्रकार केपी घिमिरेलगायतले विभिन्न नीतिगत विषयमा धारणा राखेका थिए । नीति संवादको सहजीकरण बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गरेका थिए । कार्यक्रममा संवादको औचित्यमाथि सहजकर्ता विक्रम खड्काले प्रकाश पारेका थिए ।