भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनको महासङ्कट : विज्ञ पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

घनश्याम पाण्डे जलवायु परिवर्तन, वन र वातावरण विज्ञ हुन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जलवायु परिवर्तनका विषयमा बोलेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य उनको अभियान थियो । दिगो सामुदायिक वन सञ्जालको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजकको समेत भूमिकामा समेत उनको दख्खल छ । अहिले उनकै पहलमा नेपालमा ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल संस्थाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित रोजगारीका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यस अघिको प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत रहेका घनश्याम पाण्डेसँग जलवायु परिवर्तनको असर, न्यूनीकरण र दाङमा यसले के–कस्ता प्रभाव पारिरहेको छ र भविष्यमा के हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले कुराकानीको सारसंक्षेप ।

— स्वागत छ, तपाईलाई गोरक्ष वातावरण वार्तामा ।

धन्यवाद, तपाई अनि तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । मलाई जलवायु परिवर्तनको विज्ञतासँग जोडेर केही कुरा राख्न आग्रह गर्नुभएकोमा ।


— सर्वप्रथमत अहिले विश्वकै जलवायु विज्ञको चासों रसुवाको भोटेकोशी बाढी मै केन्द्रित छ । यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

पहिला त रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी नेपालको मात्रै होइन, विश्व इतिहासका लागि जलवायु परिवर्तनको, महासङ्कटको सङ्केत हो यो । पूर्व सङ्केत होइन, त्यसको प्रमाण हो । त्यसैले खास गरेर यसलार्ई हामीले एउटा सामान्य विपत्तिको घटनासँग, भइपरी आउने घटनासँग मात्रै होइन, विश्वमा अर्थतन्त्र विकासका नाममा मानव जातिले गरेको विकासको चरम जुन ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन छ, जसका कारणले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसले तापक्रम बढेको छ र यो त्यसैको असरको स्पष्ट प्रमाण हो । 

त्यसैले रसुवामा आएको बाढी पहिरो केवल नेपाललार्ई अथवा नेपालका छिमेकी मुलुक चीन र भारतका लागि मात्रै होइन, विश्व समुदायको लागि जलवायु परिवर्तनको साँचो प्रमाण हो । यो सँगसँगै जलवायुले सङ्कट ल्याउछ भन्ने अनुमान थियो तर राज्यको तर्फबाट यथोचित ध्यान पूर्वतयारी तदारुपता र समन्वय नदेखिनु पनि समस्या हो ।

त्यसैले अब नेपाल र विश्वले जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्य गर्नुपर्दछ । र मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट ज्यान गुमाउनेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, र सँगसँगै नेपाल सरकार र विश्व समुदायलार्ई अहिले पनि त्यहाँ बाढी पहिरोमा परेर हराइरहेका, बेपत्ता भइरहेकाको अवस्था छ, त्यसको खोज उद्धार गर्न र त्यहाँ भएका घाइतेको उपचार गर्न अपिल गर्दछु । अब बाढी पहिरोबाट सिर्जना भएको अवस्थालार्ई लिएर विश्वव्यापी संवाद गर्न र त्यहाँ बसोबास गर्ने पर्वतिय जनताको पुनर्वास र व्यवस्थापनका लागि अपिल गर्न चाहन्छु ।

— जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकमा विकराल समस्या ल्याउँदै छ भन्ने छ, त्यसमा खास ककसको दोष देखिन्छ ?

जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक भनेको जुन देशले जलवायु परिवर्तनको समस्या निम्त्याउनका लागि अथवा विश्वमा तापक्रम वृद्धि गर्नका लागि ग्रीन हाउस ग्यास धेरै उत्सर्जन गर्छन् तिनीहरू नै यसको पूर्ण जिम्मेवार हुन् । यसको हिसाबले हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका देश अर्थात अहिले गर्दै गरेका देश नै यसका प्रमुख जिम्मेवार छन् ।

जुन देशबाट अत्याधिक मात्रामा खनिज पदार्थको प्रयोग भइरहेको छ, जुन देशमा हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन धेरै भइरहेका छ, ती देश नै यसका प्रमुख कारण हुन् । नेपाल लगायत अल्पविकसित, कम विकसित देशले जलवायु परिवर्तनका निम्ति प्रमुख कारण रहेको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्न निकै न्यून योगदान छ तर यसको खास प्रभाव दुईटा तहमा सतहमा देखिएको छ ।

एउटा संसारको सबभन्दा अग्लो स्थान जहाँ पहाड, हिमाल छन्, जहाँ विश्वमा बढेको तापक्रमका कारणले ती हिउँ पग्लिदै छन् अथवा पग्लने क्रम जारी भइरहेको छ । त्यसको प्रभाव ती देशमा, ती ठाउँमा छ भने दोस्रो त्यो हिउँ पग्लेर, बगेर, गएर समुद्रमा मिसिँदा समुद्री तटमा रहेका देश रहेको छ । दक्षिण एशियामा हेर्ने हो भने नेपाल र माल्दिभ्स यी दुईवटा देश समुद्री सतहमा रहेका छन्, त्यसको सेरोफेरोमा रहेका देश र हिमाली देश वा पर्वतीय देशमा यसको चाहिँ प्रमुख असर देखिएको छ र यी दुवै देश यस्तो ठाउँको योगदान ज्यादै न्यून छ ।

त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा हामीले अहिले उठाउनु पर्ने सवाल के हो भने हिमाली, पर्वतीय देश, साना टापु देशले बनेका देश नै अहिले यसको सबभन्दा बढी जोखिम भोग्नु परिरहेको छ । यसका लागि खास गरेर माउन्टेन पर्वतीय देश, हिमाली देश, हिमाली राष्ट्र र समुद्री तटमा रहेका देशका बिचबाट जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

— विकशित मुलुकको औद्योगीककरणबाट खराब ग्याँस उत्सर्जन हुने अनि क्षति नेपाल जस्ता अल्प विकशित मुलुकले के व्यहोर्नु पर्ने ?

जलवायु परिवर्तनका कारणले देखिएका समस्यालार्ई हामीले विभिन्न रूपमा हेर्न सक्छौँ । कतिपय यसलार्ई आर्थिक हिसाबले हेर्न सकिन्छ । कतिपय आर्थिक रूपले गणना गर्न नसकिने असर पनि देखिन्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका असर अहिले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै रूपमा देखिएका छन् । अहिले नेपालको भोटेकोशीमा देखिएको जुन महाविपत्ति छ यो जलवायु परिवर्तनको एउटा प्रमाण हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपाल र नेपाल जस्तै पर्वतीय र हिमाली देशमा ठूलो सङ्कट आउँछ भन्ने कुरा यसभन्दा धेरै पहिले नै विज्ञले बताइसकेका छन् । खासगरेर हिमाल पग्लदा त्यसबाट आउने पानीले तटीय क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउने र त्यसले ठूलो मात्रामा पूर्वाधार, खेतीयोग्य जमिन, भू–भाग क्षति हुने कुरा स्पष्ट रूपमा यसभन्दा पहिले नै अनुमान गरिएको विषय हो र त्यो देखिएको छ ।

— जसरी रसुवाको भोटेकोशीमा अकल्पनीय बाढी आयो, यस्तो सम्भावना अन्य स्थानमा पनि हुन्छ कि ?

जलवायु परिवर्तनका कारणले यो एउटा देखिएको असर मात्रै हो तर यसका कारणले विश्वव्यापी रूपमा अहिले तापक्रम वृद्धि हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो पानी पर्ने समय तालिकामा परिवर्तन भएको छ । पानी नपर्ने समयमा पर्ने र पानी पर्ने समयमा नपर्ने अथवा खडेरीको समय बढ्ने अथवा पानी न्यून हुने अथवा अतिवृष्टि हुने जस्ता कुरा पनि हाम्रो सन्दर्भमा देखिएका छन् । 

त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भनेको हाम्रो मौसम अथवा पानी पर्ने प्रणालीमा देखिएको छ । जसका कारणले हाम्रो खेतीपातीको प्रणालीमा त्यसले समस्या ल्याउँदै छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनकै कारणले विभिन्न किसिमका नयाँ खालका रोग, नयाँ किसिमका समस्या पनि देखिँदै थालेका छन् ।

जुन यसभन्दा अगाडि कहिल्यै देखा नपरेका तर अहिले यो देखा पर्दैछन् । त्यो पनि हाम्रा सन्दर्भमा समस्या हो भने जुन पानी नपर्ने खडेरी हुने हुँदाखेरी त्यसबाट अब नेपालमा निकट भविष्यमै देखिने अर्को आगलागीको समस्या पनि हो । यसबाट खडेरीको समस्या ठूलो पर्न सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गर्दा पानी नपर्दाखेरि खडेरी बढ्ने, खडेरी बढ्दाखेरि जङ्गलमा आगलागी भयो भने त्यसले एउटा ठूलो भीषण समस्या ल्याउने एकातिर समस्या हामी कहाँ छ र नेपालमा अब आउने सम्भावित जोखिम भनेको वन डढेलो र खडेरी पनि हो । अर्कोतिर खडेरी पर्दा धुवा धुलो बढेर वायु प्रदुषण बढ्छ र यी सबैको प्रमुख असर मानव स्वास्थ्यमा देखा पर्दछ ।

— नेपालका प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जांँदै छन् । यसमा नेपालले उठाउनु पर्ने आवाज के हुन सक्छ ?
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा भनेको विश्वव्यापी रूपमा विश्वका राष्ट्रको सबैभन्दा उच्चतम अङ्ग हो र यहाँ चाहीँ जलवायु परिवर्तनलगायत विश्वका राष्ट्र र जनता तथा यो पृथ्वीले भोगेका सबै समस्याको विषयमा यथोचित छलफल हुने र निष्कर्षमा पुग्ने एउटा प्रक्रिया हो । त्यसैले यो महासभा नेपाल लगायत सबैका लागि एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।

नेपालले खास गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउनु पर्ने थुप्रै विषय, मुद्दा छन् । त्यो मध्येको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धी मुद्दा जलवायु न्याय हो । जलवायु न्यायको कुरा उठाइरहँदाखेरी पर्वतीय देशमा जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपाल जस्तो देशमा सिर्जना भएको बाढी पहिरो, जनधनको क्षति, पूर्वाधारको क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो नेपाल सरकारले उठाउने नै छ तर मलार्ई अहिलेसम्म नेपालो तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको लागि तयारी यथेष्ट रूपमा पुगे जस्तो लाग्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, बैठकमा, सम्मेलनमा, महासभाका बैठकमा नेपालको कुटनीतिक पहल चाहिँ निकै कमजोर देखिने गरेको छ र यसपटक नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालार्ई नेपालका पक्षमा ध्यान आकर्षण गर्ने, नेपाल र नेपालीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारणले भोगेका समस्या उठाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर त छ नै, यसलार्ई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ तर संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्री वा देशको प्रतिनिधिले बोलेर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।

यसका लागि जलवायु न्याय र हिमाली कुटनीतिलार्ई एउटा अङ्गका रूपमा विकास गर्दै नेपालले समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलार्ई नेपालको समृद्धि, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्नका लागि सुस्पष्ट कूटनीतिक सन्देश दिन जरुरी छ । यसलार्ई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र नीतिमा नेपालले लिइरहेको अडान चाहिँ हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक र विश्वका सबै देशलार्ई स्पष्ट सन्देश दिएर नेपालको समृद्धि र विकासमा लगानी भित्र्याउने, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्रय सुरक्षालार्ई मजबुत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सद्भाव, अमनचयन, मित्रता कायम गर्नका लागि बृहत्तर रूपमा यसलार्ई लैजानुपर्छ र त्यो रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल र नेतृत्व लिन जरुरी छ ।

— जलवायु परिवर्तनको असरले कतै दाङ जिल्लामा पनि विपत निम्त्याउने देख्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कट स्थानीय रूपमा पनि देखिन सक्छ । दाङ जिल्लामा पनि यसका चुनौती छन् । खास गरेर दाङ जिल्ला एउटा बृहत उपत्यका भएको र यहाँ वन जंगलको ठूलो संख्या अथवा प्रतिशत छ । दाङ जिल्ला कृषि र वनमा अत्यन्तै उर्वर रहेको हुँदा जलवायु परिवर्तनका कारणले खडेरी हुँदा खडेरीको मात्रा बढ्दै गर्दा कृषि तथा वन प्रणालीमा यसको प्रत्यक्ष नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर अतिवृष्टि हुँदा बाढी पहिरोको त्यतिकै ठूलो समस्याको जोखिम यहाँ रहेको छ ।

त्यसैले खडेरी, आगलागी र बाढी पहिरो एउटा प्रत्यक्ष देखिने जोखिम हो भने अर्कोतर्फ यसका कारणले आउने उत्पादन प्रणालीमा देखिने परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तनका कारणले बसाइँसराइ बढ्ने जस्ता जोखिम रहेका छन् । अर्को चाहीँ जलवायु परिवर्तनका कारणले सिर्जना हुने महामारी पनि देखा पर्न सक्छन् । त्यसले मानव जाति, वनस्पति, वन्यजन्तु सबै क्षेत्रमा त्यसले नकारात्मक असर पु¥याउदछ । त्यसैले समयमै यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। दाङ जिल्लालार्ई खडेरी, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, बाढी पहिरो अनि आगलागीबाट बचाउनका लागि समयमै स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सबैले संयुक्त कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न जरुरी छ ।

— अन्तमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असरको जोखिमबाट जोगिन विश्व समुदायले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

खास गरेर नेपाल लगायत विश्वमा देखिएको जलवायु सङ्कटको समस्या समाधान गर्ने हो भने विश्वका सबै पक्ष राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारणका रूपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको व्यापक रूपमा कटौती गर्न जरुरी छ । त्यसको कटौती सँगसँगै स्वच्छ ऊर्जा, हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, स्थानीय जनता, आदिवासी समुदाय र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको हितलार्ई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । 

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु न्यायलार्ई मजबुत बनाउनका निम्ति जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याउनका लागि जसको बढी योगदान छ, उनीहरूले बढी जिम्मेवार भएर अन्य देशलार्ई त्यसको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । जलवायु सङ्कट अहिलेको महासङ्कट हो । यसलार्ई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्द छ। त्यसका लागि सबैले जलवायु कुटनीतिक प्रयोगका माध्यमबाट सबैको अमनचयन, शान्ति, सुव्यवस्था र सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।