विपिन बुढाथोकी
पछिल्ला केही वर्षयता विश्वभर देखिएका युवा आन्दोलनलाई केवल सामान्य विरोध प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । विशेषगरी सन् २०२४ पछि विभिन्न देशमा देखिएका जेन–जी आन्दोलनले राजनीति, शासन व्यवस्था, नेतृत्व, सामाजिक सञ्जाल र राज्यप्रतिको नागरिक अपेक्षामा नयाँ प्रवृत्ति र मानक स्थापित गरेका छन् ।
सामान्यतः सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको पुस्ता जेन–जी भनेर चिनिन्छ । जो डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालसँगै जन्मिएको र हुर्किएको पुस्ता हो । यद्यपि विश्वभर देखिएका यो पुस्ताको विद्रोह र असन्तुष्टीलाई एउटै सङ्गठन, एउटै विचारधारा वा एउटै नेतृत्वले सञ्चालन गरेको विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन । बंगलादेश, केन्या, सर्विया, इन्डोनेसिया, नेपाल, माडागास्करलगायतका देशमा भएका आन्दोलनका तत्कालीन कारण र राजनीतिक परिस्थिति फरक–फरक थिए, तर तिनमा केही साझा प्रवृत्ति भने स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्– भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश, सधैँ उही नेता, उही परिवार र उही राजनीतिक समूहले सत्ता चलाउने, तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नआउने अवस्थाप्रति नागरिकमा पैदा भएको असन्तुष्टि र अविश्वास, बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षा, नातावाद तथा राजनीतिक विशेषाधिकारको विरोध, जवाफदेहिताको माग र सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र तथा विकेन्द्रीकृत सङ्गठन ।
त्यसैले जेन–जी आन्दोलनलाई एउटै विश्वव्यापी सङ्गठन वा अभियानभन्दा पनि समान पुस्तागत असन्तुष्टि, डिजिटल संस्कृति र राजनीतिक अनुभवबाट प्रभावित विभिन्न राष्ट्रिय युवा आन्दोलनको विश्वव्यापी लहरका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । जेन–जी आन्दोलनको वर्तमान स्वरूप अचानक उत्पन्न भएको होइन । यसको आधार सन् २०१० को दशकदेखि नै निर्माण हुँदै आएको थियो । अरब स्प्रिङ, हङकङ आन्दोलन, ब्ल्याक लाइभ्स् म्याटर, जलवायु न्यायका आन्दोलन तथा विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनले युवाको राजनीतिक सक्रियताको नयाँ शैली विकास गरे । यी आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन वा औपचारिक सङ्गठनमा मात्र निर्भर नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत् सूचना फैलाउन, जनमत निर्माण गर्न र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसलाई सडकमा उतार्न सकिन्छ भन्ने अनुभव दिए ।
फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक, टेलिग्राम र डिस्कोर्डजस्ता माध्यम क्रमशः केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत सञ्चारका साधन रहेनन्; ती राजनीतिक सूचना, अभियान, सङ्गठन र प्रतिरोध सँगसँगै सामाजिक र वैचारिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण माध्यम बने । यसले आन्दोलनको परम्परागत ढाँचालाई नै परिवर्तन ग¥यो । पहिले राजनीतिक आन्दोलनको सामान्य संरचना नेतृत्व, सङ्गठन, सदस्य, अभियान र सडक प्रदर्शन हुँदै अघि बढ्थ्यो भने डिजिटल पुस्ताको शैलीमा कुनै घटना वा समस्याबाट असन्तुष्टि उत्पन्न हुने, सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे तीव्र बहस हुने, कुनै सन्देश वा भिडियो भाइरल हुने, स्वतःस्फूर्त रूपमा युवा सङ्गठित हुने र छोटो समयमै सडकमा ठूलो सहभागिता देखिने प्रवृत्ति विकसित भयो ।
विश्वव्यापी जेन–जी आन्दोलनको विकासक्रममा श्रीलङ्काको सन् २०२२ को आन्दोलनलाई महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक सङ्कट, महङ्गी, इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको ब्यापक असन्तुष्टिले श्रीलङ्कामा ठूलो जनआन्दोलन जन्मायो, जसमा युवा अग्रपंक्तिमा थिए । आन्दोलनले लामो समयदेखि शक्तिमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत व्यापक जनदबाबबाट चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने सन्देश दियो । तर त्यसले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दियो– सरकार परिवर्तन गर्नु र शासन प्रणाली परिवर्तन गर्नु एउटै कुरा होइन वा त्यो नै उपलब्धीको पर्याप्पता होइन । आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई हटाउन सक्छ, तर त्यसपछि संस्थागत सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्नु अझ कठिन कार्य हुन्छ । यही प्रश्न पछि बंगलादेश र नेपालका युवा आन्दोलनमा अझ स्पष्ट रूपमा देखा प¥यो ।
सन् २०२४ मा केन्यामा प्रस्तावित वित्त विधेयक र कर वृद्धिको विरोधमा युवा सडकमा आए । आन्दोलनको सुरुवात आर्थिक तथा करसम्बन्धी विषयबाट भए पनि छिट्टै यसको दायरा फराकिलो भयो । युवाले करको विरोधसँगै भ्रष्टाचार, राजनीतिक विशेषाधिकार, सरकारी खर्च र शासनको शैलीमाथि प्रश्न उठाए । सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र रूपमा परिचालित त्यसविरुद्धको अभियानले डिजिटल असन्तुष्टिलाई सडकको शक्तिमा रूपान्तरण ग¥यो । आन्दोलन कुनै एउटा राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा थिएन र युवाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आवाज उठाए । अन्ततः सरकारलाई विवादित विधेयक फिर्ता लिनुप¥यो । केन्याको घटनाले जेन–जी आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर ग¥यो–युवाको असन्तुष्टि केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता वा नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन; आर्थिक न्याय, रोजगारी, करको बोझ, जीवनयापनको लागत र अवसरको समानता पनि यसको केन्द्रमा छन् ।
जुलाई– अगस्ट २०२४मा बंगलादेशको आन्दोलन विश्वव्यापी जेन–जी आन्दोलनको विकासक्रममा अझ निर्णायक घटना बन्यो । सरकारी सेवामा रहेको कोटा प्रणालीको विरोधबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थीमाथि भएको दमन, हत्या र राज्यको कठोर प्रतिक्रियापछि व्यापक सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो । प्रारम्भिक माग कोटा प्रणाली सुधारमा केन्द्रित थियो, तर आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसको स्वरूप जवाफदेहिता र शासन परिवर्तनको मागतर्फ विस्तार भयो ।
जुलाईमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन अगस्टसम्म पुग्दा व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भयो र अन्ततः ५ अगस्ट २०२४ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद छाड्नुप¥यो । बंगलादेशले विश्वलाई एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक पाठ दियो । कुनै आन्दोलनको प्रारम्भिक माग सीमित हुनसक्छ, तर राज्यको दमनले त्यसलाई अझ व्यापक राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नसक्छ । साथै, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रणले आन्दोलनलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसक्ने र कतिपय अवस्थामा यस्तो नियन्त्रणले सरकारप्रतिको अविश्वास तथा जनआक्रोश अझ बढाउन सक्ने देखियो ।
त्यसैगरी, सर्वियाको २०२४–२०२५ को विद्यार्थी आन्दोलनले जेन–जी आन्दोलनको अर्को स्वरूप देखायो । एउटा रेलवे स्टेसनमा भएको दुर्घटनापछि भ्रष्टाचार र सरकारी लापरवाहीप्रतिको आक्रोशबाट विद्यार्थीले ठूलो आन्दोलन सुरु गरे । यो केही दिनको विरोधमा सीमित रहेन, विद्यार्थीले लामो समयसम्म प्रदर्शन, विश्वविद्यालय अवरोध र नागरिक अभियानमार्फत् सरकारमाथि दबाब कायम राखे । यसले जेन–जी आन्दोलन सधैँ केही दिनको प्रदर्शनपछि सरकार परिवर्तन गर्ने आन्दोलन हुँदैन भन्ने देखायो । यो दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत जवाफदेहिता, पारदर्शिता र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने आन्दोलन पनि हुनसक्छ ।
विश्वका यी घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ । नेपालको आन्दोलनलाई विश्वव्यापी घटनाक्रमबाट अलग चाहीँ होइन, तर यसलाई केवल विदेशबाट प्रभावित आन्दोलन भनेर व्याख्या गर्नु पनि गलत हुन्छ । नेपालमा युवाको असन्तुष्टिको आधार धेरै वर्षदेखि निर्माण भइरहेको थियो । बेरोजगारी, युवाको निरन्तर विदेश पलायन, देशभित्र सीमित अवसर, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, नातावाद, राजनीतिक दलभित्र पुस्तान्तरणको अभाव, नेताको जीवनशैली र आम नागरिकको आर्थिक अवस्थाबीचको ठूलो अन्तर, कमजोर सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक अस्थिरता र राज्य तथा राजनीतिक दलका संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासले एउटा गहिरो पुस्तागत असन्तुष्टि निर्माण गरिरहेको थियो । त्यसैले नेपालको जेन–जी आन्दोलनको कथा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट मात्र सुरु भएको होइन, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन आक्रोशको एउटा कारण थियो, तर त्यसको पछाडि वर्षौंदेखि थुप्रिदैं आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असन्तुष्टि थियो ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बरको सुरुवातमा सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली युवामा ब्यापक असन्तुष्टी जन्मायो । यहाँ सामाजिक सञ्जालको अर्थ बुझ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आजको युवाका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन; यो सूचना प्राप्त गर्ने, साथीभाइसँग जोडिने, रोजगारी तथा व्यवसाय गर्ने, नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक बहस गर्ने र राज्यलाई प्रश्न गर्ने माध्यम पनि हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध धेरै युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र आवाजमाथिको नियन्त्रणका रूपमा बुझे । जसले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सडकमै ओर्लिन प्रेरित ग¥यो ।
२०८२ साल भदौ २३ गते प्रारम्भिक रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शन राज्यको कठोर र निर्मम दमनपछि तनावपूर्ण बन्यो । प्रहरी दमन, गोली चलेको घटना, मृत्यु र घाइतेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलिँदा आन्दोलन झनै व्यापक भयो । यस क्रममा विश्वका अन्य जेन–जी आन्दोलनमा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखियो– दमनले आन्दोलनलाई रोक्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा त्यसलाई अझ व्यापक र रक्तपातपूर्ण पनि बनाउँछ । नेपालमा पनि त्यस्तै भयो ।
सुरुमा सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता र प्रतिबन्धको विरोध प्रमुख विषय थियो; त्यसपछि भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक विशेषाधिकार र जवाफदेहिताका प्रश्न उठे र अन्ततः आन्दोलन व्यापक राजनीतिक सुधारको मागमा परिणत भयो । ९ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म आइपुग्दा युवाको असन्तुष्टि व्यापक जनआक्रोशमा रूपान्तरण भयो र देश गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा प्रवेश ग¥यो । राजनीतिक रुपमै ‘शक्तिशाली’ मानिएका प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन चर्किएको केही घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुप¥यो र नेपाल राजनीतिक सङ्क्रमणको नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । नेपालको घटना यस अर्थमा विशेष रह्यो कि एउटा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी तत्कालीन निर्णयबाट सुरु भएको युवा असन्तुष्टि छोटो समयमै व्यापक शासन (राजनीतिक) सङ्कटमा परिणत भयो । तर त्यसपछि अझ महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो– एउटा सरकारको अन्त्य र अर्को सरकारको गठनमात्रै आन्दोलनको अन्त्य हो कि संस्थागत सुधारको सुरुवात ?
यही प्रश्नलाई नेपालको जेन–जी आन्दोलनमा भएको मृत्यु, दमन र त्यसपछिका न्यायिक तथा जवाफदेहिताका प्रक्रियाले अझ गहिरो बनाएको छ । अनुसन्धान भए, प्रतिवेदन बने र केही अधिकारी पक्राउसमेत परे तर के आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाए त? २०८२ भदौ २३ गतेदेखि नै न्यायसंगत अनुसन्धान र जवाफदेहिताको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ । कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलगायतमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको विषय सार्वजनिक भयो ।
त्यसपछि ओली र लेखक पक्राउ परे र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वैशाखमा रिहा भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ओली, लेखक तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत पूर्वसरकारी पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसद तथा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका पदाधिकारीमाथि समेत अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ । यसरी अनुसन्धान, प्रतिवेदन, सिफारिस, पक्राउ र रिहाइजस्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेका भए पनि एउटा मूल प्रश्न अझै बाँकी छ– जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले न्याय, सत्य र प्रभावकारी जवाफदेहिता कहिले महसुस गर्न ?
वास्तविक न्यायको अर्थ अनुसन्धान हुनु मात्र होइन । कसैलाई पक्राउ गर्दैमा पूर्ण जवाफदेहिता बहन भएको मानिँदैन र प्रतिवेदन बुझाउँदैमा पीडितले राहत वा न्याय पाएको हुँदैन । न्यायको वास्तविक अर्थ सत्यको खोजी, निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार व्यक्तिको कानुनी जवाफदेहिता, पीडित तथा परिवारको परिपूरण र पुनरावृत्ति रोक्ने संस्थागत सुधारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले घटनामा संलग्न जो–कोहीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ र पद, शक्ति वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । पीडित तथा तिनका परिवारलाई पूर्ण परिपूरण, क्षतिपूर्ति, उपचार तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । साथै, अत्यधिक बल प्रयोगलाई प्रश्रय दिने कानुन, नीति र सुरक्षा अभ्यासमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ र नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने तथा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक अधिकारको पूर्ण संरक्षण गरिनुपर्छ । न्यायको यात्रा प्रतिवेदन बुझाएपछि समाप्त हुँदैन; त्यहीँबाट वास्तविक न्यायको यात्रा सुरु हुन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनलाई ‘नेतृत्वविहीन’ आन्दोलन भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ तर त्यो व्याख्याले विद्रोहको भावनालाई कदर गर्दैन । बरु यसलाई विकेन्द्रीकृत नेतृत्व भएको आन्दोलन भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा एउटै सर्वोच्च नेता नहुन सक्छ; विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, कन्टेन्ट क्रियटर, नागरिक समूह र स्वतन्त्र युवाले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस्तो संरचनाको ठूलो शक्ति के हो भने एक जना नेतालाई गिरफ्तार गरेर वा एउटा सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाएर मात्र आन्दोलन समाप्त गर्न कठिन हुन्छ तर यही संरचना यसको कमजोरी पनि बन्न सक्छ । आन्दोलनपछि प्रश्न उठ्छ–कसले प्रतिनिधित्व गर्छ, सरकारसँग वार्ता कसले गर्छ, नीति कसले बनाउँछ र निर्णयका लागि जवाफदेही को हुन्छ ? त्यसैले सडकमा ठूलो शक्ति निर्माण गर्नु र त्यसलाई संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हो । नेपालको त्यो जेन–जी विद्रोह केही दिनसम्म भएका अलमल त्यसकै उदाहरण हुन् ।
जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक भाषासमेत परम्परागत आन्दोलनभन्दा फरक छ । परम्परागत आन्दोलनमा राजनीतिक दलका झण्डा, चुनाव चिह्न, नेताका तस्वीर र औपचारिक नारा प्रमुख हुन्थे तर नयाँ पुस्ताका आन्दोलनमा डिजिटल सामग्री तथा लोकप्रिय सांस्कृतिक प्रतीकसमेत राजनीतिक अभिव्यक्तिका माध्यम बन्न थालेका छन् । यसले राजनीतिक संवादलाई थप दृश्यात्मक, तीव्र र सहभागितामूलक बनायो ।
जेन–जी आन्दोलनलाई ‘पथ’ वा ‘वाद’ बाट प्रेरित भएको भन्न पनि कठिन हुन्छ । विभिन्न देशमा यसको राजनीतिक धार फरक भए पनि साझा प्रश्न धेरै हदसम्म समान छन्– ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर, नातावाद बन्द गर, अवसरमा समानता देऊ, सरकारलाई जवाफदेही बनाऊ, हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर र हाम्रो आवाज सुन’ भन्नेजस्ता माग यो पुस्ताका साझा हुन् । त्यसैले धेरै जेन–जी आन्दोलनको मूल चरित्र परम्परागत विचारधाराभन्दा बढी परम्परगात रुपमा स्थापित राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टिको भावनमा केन्द्रित देखिन्छ । उनीहरू पुरानो राजनीतिक संरचना अस्वीकार गर्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ सबै युवाको एउटै वैचारिक धार वा एउटै राजनीतिक लक्ष्य छ भन्ने होइन ।
नेपालको सन्दर्भमा जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा गहिरो प्रश्नमध्ये एक राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि एउटै पुस्ताका नेताको वरिपरि राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित रहँदै आएको छ । नयाँ पुस्ता भने मतदाता मात्र बन्न चाहँदैन । उनीहरू सोधिरहेका छन्– निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो पुस्ता कहिले पुग्ने ? राजनीतिक दलमा युवाको भूमिका केवल झण्डा बोक्ने, नाराबाजी गर्ने वा चुनावका बेला भीड जम्मा गर्ने मात्र हो ? नीति निर्माणमा युवाको वास्तविक प्रतिनिधित्व कहाँ छ ? यी प्रश्नलाई केवल युवाको भावनात्मक प्रतिक्रिया भनेर बेवास्ता गर्नु राजनीतिक दलका लागि ठूलो भूल हुनेछ । युवालाई राजनीतिक दलको चुनावी कार्यकर्ता वा सामाजिक सञ्जाल प्रचारकका रूपमा मात्र होइन, नीति निर्माण, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको जेन–जी असन्तुष्टिलाई बुझ्दा विदेश पलायनलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । विश्वका धेरै जेन–जी आन्दोलनमा आर्थिक असुरक्षा साझा विषय भए पनि नेपालको अवस्था विशिष्ट छ । देशका लाखौँ युवा शिक्षा पूरा गरेपछि रोजगारी र भविष्यको खोजीमा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले नेपालको जेन–जी आन्दोलनको एउटा गहिरो प्रश्न हो– देशमै बसेर भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण कहिले बन्छ ? यो प्रश्न केवल युवाको प्रश्न होइन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
जेन–जी आन्दोलनको अर्को ठूलो शक्ति यसको गति हो । परम्परागत राजनीतिक सङ्गठनलाई ठूलो सभा आयोजना गर्न हप्ता वा महिना लाग्न सक्छ, तर डिजिटल पुस्ताले केही घण्टामै एउटा विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहस बनाउन सक्छ । एउटा भिडियो वा पोस्ट स्थानीय घटनाबाट राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्छ, राष्ट्रिय मुद्दा जनआन्दोलनमा रूपान्तरण हुनसक्छ र जनआन्दोलन राजनीतिक सङ्कटमा परिणत हुनसक्छ । यसले राजनीतिक परिचालनको गति नै परिवर्तन गरेको छ तर यही तीव्रता यसको कमजोरी पनि बन्न सक्छ । आन्दोलन सुरु गर्न सजिलो हुनसक्छ, आन्दोलनलाई सफल बनाउन कठिन हुन्छ र आन्दोलनपछि संस्थागत परिवर्तन गर्न अझ कठिन हुन्छ । ‘हामी पुरानो व्यवस्था चाहँदैनौँ’ भन्न सजिलो छ; तर त्यसको स्थानमा कस्तो व्यवस्था बनाउने ? भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि सङ्गठन, नीति, नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।
यसैले जेन–जी आन्दोलनलाई विरोधबाट दबाब, दबाबबाट राजनीतिक सङ्क्रमण, राजनीतिक सङ्क्रमणबाट संस्थागत सुधार र संस्थागत सुधारबाट जवाफदेही शासनतर्फको यात्राका रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित भयो भने त्यसले राजनीतिक नेतृत्व बदल्न सक्छ, तर राजनीतिक संस्कृति बदल्न सक्दैन । यदि आन्दोलनले संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, पुस्तान्तरण, स्वतन्त्र संस्थाको सुदृढीकरण, डिजिटल अधिकार र युवाको सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्यो भने मात्र यसको दीर्घकालीन उपलब्धि प्रमाणित हुनेछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र मृत्युको निष्पक्ष छानविन तथा पीडित परिवारलाई न्याय दिन नसकिएसम्म कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्ण उपलब्धि मान्न सकिँदैन ।
नेपालले विश्वका पछिल्ला जेन–जी आन्दोलनबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छ । पहिलो, युवाको असन्तुष्टिलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । दोस्रो, डिजिटल स्वतन्त्रता अब लोकतन्त्रकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ । तेस्रो, राज्यको दमनले हरेक अवस्थामा समस्या समाधान गर्दैन; कतिपय अवस्थामा त्यसले आन्दोलनलाई अझ विस्तार गर्न सक्छ । चौथो, भ्रष्टाचार, नातावाद र राजनीतिक विशेषाधिकारप्रति नयाँ पुस्ताको सहनशिलता घट्दै गएको छ । पाँचौँ, राजनीतिक दलले पुस्तान्तरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । छैटौँ, सडक आन्दोलनपछि संस्थागत सुधार र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र सातौँ, आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको अधिकार उल्लंघनको सत्य स्थापित गरी पीडितलाई न्याय र प्रभावकारी परिपूरण दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।
नेपालमा भएका विगतका राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्दा हामीले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छौँ, व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौँ, सरकार परिवर्तन गरेका छौँ र संविधानसमेत परिवर्तन गरेका छौँ तर आम नागरिकको एउटा प्रश्न अझै उस्तै छ, हाम्रो जीवनमा वास्तविक परिवर्तन कहिले आउँछ ? जेन–जी पुस्ताले यही प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ । आजको अवस्थामा जेन–जी आन्दोलनको सफलता सरकार ढल्नु वा नयाँ सरकार बनाउनुसँग मात्र मापन गर्नु हुँदैन । वास्तविक सफलता त्यो बेला देखिन्छ जब भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिक जवाफदेहिता बढ्छ, युवाको सार्थक प्रतिनिधित्व हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्था बलिया हुन्छन्, डिजिटल तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ, सार्वजनिक सेवा सुधारिन्छ, पीडित तथा तिनका परिवारले सत्य र न्याय पाउँछन् र युवाले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्न थाल्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ अझ गहिरो छ । नेपाली जेन–जी आन्दोलन केवल ‘पुरानो नेतृत्व हटाऔं’ भन्ने आवाजमात्रै थिएन, यसको वास्तविक प्रश्न ‘पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको ठाउँमा कस्तो नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने ?’ भन्ने पनि हो । जब आन्दोलनपछिको नेतृत्वले यो प्रश्नको न्यायोचित जवाफ दिनसक्छ अनि जेन–जी आन्दोलन केवल एउटा विद्रोहको इतिहासमात्रै बन्ने छैन, यो नेपालको लोकतन्त्रमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश, राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्निर्माण र उत्तरदायी शासनतर्फको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ तर यदि आन्दोलनका नारालाई संस्थागत सुधार, राजनीतिक पुस्तान्तरण, आर्थिक अवसर, मानव अधिकार, न्याय र सुशासनमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने यसको ऊर्जा फेरि अर्को असन्तुष्टिका रूपमा विस्फोट हुनसक्छ ।
त्यसैले आजको मूल प्रश्न, ‘जेन–जीले आन्दोलन किन ग¥यो ?’ मात्र होइन । मूल प्रश्न हो– ‘जेन–जीले उठाएका प्रश्नको उत्तर नेपालको राजनीति र राज्यले दिन सक्छ कि सक्दैन?’ अझ त्यससँगै अर्को प्रश्न जोडिएको छ ‘आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिक र उनीहरूका परिवारले सत्य, न्याय र प्रभावकारी जवाफदेहिता कहिले पाउने ?’ यी प्रश्नको उत्तर केवल भाषण, प्रतिवेदन, पक्राउ वा राजनीतिक परिवर्तनमात्रै हुन सक्दैनन् । त्यसको जवाफ व्यवहारमा देखिनुपर्छ–निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी जवाफदेहिता, पीडितको परिपूरण, संस्थागत सुधार र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता ।