गजेन्द्र बोहोरा
टिप्पणी
लाङटाङ हिमालको लगभग साढे छ हजार मिटरमाथि एउटा साँघुरो खोँचबाट ओइरिएको हिउँको त्यो पानी भोटेकोशी आइपुग्दासम्म भयङ्कर भेल बनेर छिल्लिइसकेको थियो । हिमालको त्यो टाकुराबाट हिउँले पुरेको माटो, लेदो अनि चट्टानका टुक्राहरूसँग मैमत्त भई आएको त्यो भोटेकोशी क्षणभरमै बस्ती बस्ती छिर्न थाल्यो । जे भेट्यो सबै सोहोरेर लग्यो । मान्छेले कल्पनै नगरेको अग्ला अग्ला ठाउँहरूमा पनि भोटेकोशीको त्यो भेल उर्लिँदै दगु¥यो । यसपालि मान्छेको गतिलाई उसले केही पाइलामै जित्यो । हो, यहीँनेर भोटेकोशीले मानव सभ्यता र उसको युगको एउटा गतिमाथि गत्तिलो बाजी मा¥यो ।
सातै मिनेटमा करिब २२ किलोमिटर छलाङ लगाइसकेको हिउँको त्यो लेदोको शक्ति लाखौँ टनको चट्टानभन्दा कम्ता थिएन । सायदै यो हदसम्मको ‘बैँशालु’ बनेको भोटेकोशीले मात्रै हजारौँ मान्छेको जीवन निलेको छैन, बरू उसले मान्छेले बनाएका कैयौँ मानकहरू, सभ्यताका आधारहरू, भूगोलमा कोरिएका सिमानाका पर्खालहरू अनि मान्छेले खोसेका उसका आदिम भूगोलको क्यानभास पनि कोरेर गएको छ । हजारौँ मान्छेको जीवन र सपनामाथि अचानक बज्रिएको भोटेकोशीको त्यो भेलमा अन्ततः मान्छे र प्रकृतिीको सम्बन्धको एउटा अध्याय पनि मिसिएको छ । जसबाट हामी फेरि सम्बन्धको त्यो आदिम युग कल्पिरहेका छौँ ।
किन छिल्लियो भोटेकोशी ?
आखिर नदी किनारबाटै सुरु भएको मानव सभ्यताको एउटा पहिचान फेरि त्यसैको छातीमै बिलिन भएको छ । जवाफ सिधा छ, ‘त्यो उसको हक थियो । त्यो एउटा युग थियो, जहाँ नदीको पनि आफ्नै अनुशासन थियो, मान्छे आफ्नै अनुशासनमा थियो तर जब मान्छे प्रकृतिको छातिमाथि निरन्तर छिल्लिइरह्यो, धेरै भो अब त्यो सैह्य भएन ।’
अहिले हामी जुन ‘जलवायु परिवर्तन’का कुरा गर्दै छौँ, अनुशासनको त्यही परिवर्तित बाटो नै जलवायु परिवर्तन हो अर्थात् मान्छे यतिसम्म बदलियो कि प्रकृतिसँग आदिम सम्बन्धका ती सब सीमारेखाहरू उसले भुलिदियो । मान्छेले सयौँ वर्षदेखि गर्दै आएको यही हर्कतको एउटा परिणाम हो, ‘पृथ्वीको छाती धेरै नै तात्तिइसक्यो । यो यति तात्तिइसक्यो कि अब उम्लिन मात्रै बाँकी छ ।’ हामीले भन्ने ‘ग्लोबल वार्मिङ’को गुत्थो परिभाषा यसैभित्र छ ।
यसको मूल्य के हो ?
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एनीटनियो गुटेरेसले दुई वर्ष अघि सगरमाथाको कोखमा उभिएर भने जस्तै ती विश्व नेताहरूको ‘पागलपन’ जसका कारण नेपाल जस्ता हिमालयको देशले मानवीय मूल्य चुकाइरहनु परेको छ । हो, त्यही मूल्यको ‘बहीखाता’ लिएर यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह न्यूयोर्क जाँदैछन् । यद्यपि हामीले गुमाएको यो मानवीय मूल्यको हिसाबकिताब त्यो बहीखातामा नअटाउन सक्छ तर जुन मूल्य हामीले चुकाएका छौँ, त्यसको क्षतिपूर्ति विश्वका ती राष्ट्रहरूले तिर्नैपर्छ । जसको औद्योगिक लडाइँको ‘पागलपन’ले हाम्रा हिमाल उजाडिन थालेका छन् । ‘कार्बन’को मूल्य ती देशहरूले चुकाउनै पर्छ, जसले कैयौ नेपालीको ज्यान निल्न थालेको छ ।
यो हामीले चुकाएको मूल्य मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ त्यो हाम्रो अधिकार हो अर्थात् नेपालको एउटा त्यस्तो वैश्विक सार्वभौम अधिकार जहाँ विश्वका ती धनी राष्ट्रहरूको हस्ताक्षर छ । त्यसका लागि पक्कै पनि हामीले ‘हिसाबकिताब’ त बुझाउनै पर्छ । जो हामीसँगै छ । त्यो भनेको भोटेकोशी र त्रिशूलीले छोडी गएका यिनै आला घाउहरू हुन् । यिनै उजाड बस्तीहरू हुन्, यिनै मान्छेका जीवन हुन्, जो अझै भोटेकोशी र त्रिशूलीका गर्भभित्र अझै कतै दबिएका छन् ।
उनीहरूकै भाषामा भन्दाखेरि यही नै ‘जलवायु कुटनीति’ हो । यो कुरा प्रधानमन्त्री बालेनले हरेक दिन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै र भन्दै पनि आएका छन् । ‘हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठुलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लँदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको छ । हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो’ अहिलेसम्म विश्वले नजरअन्दाज गरिरहेको अनि हामीले पनि बुझाउन नसकेको कुरा यही हो, ‘नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहो¥यो । हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्छ र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनु पर्ने छ । यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो ।’
यसका लागि नेपाल पनि साक्षी बसेको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि’ का कैयौ धारा र उपधाराहरू छन् । सन् १९९२ को यो महासन्धिले एउटा यस्तो अवधारणा बोकेको छ, जहाँ हामीले विश्व समुदायसँग छाती ठोकेरै हामीले चुकाइरहेको मूल्य पाउन सक्छौँ । यसको एउटा गुत्थी कुरो के हो भने ‘जलवायु संरक्षणको जिम्मेवारी विश्वका सबै राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारी त हो तर समान भने होइन ।’ यो भनेको जसले जलवायु परिवर्तनको कारक मानिने धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्छ उसको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका सवालमा नेपालको शून्य बराबर पनि योगदान छैन । त्यसैले नेपाल त्यसबाट सिर्जित परिणामको मूल्य पाउन हकदार छ ।
यही महासन्धिको धारा ४ को उपधारा ४ मा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूको अनुकूलता लागत विकसित मुलुकहरूले बेहोर्नु पर्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ भने त्यसकै उपधारा ८ मा ‘प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका, भूपरिवेष्ठित तथा कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली (विशेषतः पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली) भएका मुलुकहरूको विशेष आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यान दिनु पर्ने’ भनेर किटानै गरिएको छ ।
विकसित देशहरूको औद्योगिक युद्धको मार खेपिरहेका हाम्रा हिमालहरूले हिउँको मूल्य जसरी चुकाइरहेका छन्, त्यसको बदलामा नेपालले पनि मान्छेको मूल्य चुकाइरहेको छ । यो अनाहकको ‘भुक्तान’ अब नेपालले पाउनै पर्छ । किनकि यही विश्वले सूचीकृत गरेको जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त ५५ देशमध्ये पनि अझ उच्च जोखिममा रहेका १० शीर्ष देशमा नेपाल पर्छ । किनकि हामीसँग हिमालहरू छन्, नेपालका यी हिमालहरू जो आधा विश्वको पानीको कुण्ड पनि हुन् ।
सरकारले यसलाई ‘हिमालको सुनामी’ भनेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासमा लागेको छ । यसको अर्थ हो, त्यो सुनामी निम्त्याउने देशहरूले हामी सुनामीको छाल बेहोर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । ‘जलवायु विज्ञान’को भाषामा त्यसैलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् (हानीनोक्सानी क्षतिपूर्ति) भनिएको हो । यसका लागि नेपालले हानीनोक्सानी तथा क्षति कोष ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा पत्र लेखिसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर यो विपद्बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् र सारा विश्वले थाहा पाउने गरी पत्र लेखिसकेको जानकारी पनि दिएका छन् ।
‘मैले हिमालयन सुनामीको सङ्ज्ञा दिएको यस विनाशकारी विपद्बारेमा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदाय, विभिन्न मुलुकका राजदूतहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई ब्रिफिङ गरेको छु’ यस्तै विपद्का कथा सुनाउन प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघको महासभामा जाने तयारी गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि हामीले जलवायु परिवर्तनको ठुलो भार बोकिरहेको छौँ । मैले हानी तथा क्षति कोषका सहअध्यक्षहरूलाई तत्काल सहयोगका लागि पत्र पठाइसकेको छु ।’
जलवायु राजनीतिको तुवाँलो र हामीले चुकाइरहेको मूल्य
जसले जे भने पनि ‘जलवायु परिवर्तन’ आफैँमा एउटा राजनीतिक मुद्दा हो । नेपालका लागि त ‘भू–राजनीति’ पनि हो अनि नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तन आफैँमा एउटा आर्थिक अनि सामाजिक र मानवीय मूल्य बोकेको एक वैश्विक मुद्दा हो ।’
‘जीवाष्मा युगको अन्त्यको सुरुवात’ गर्ने सहमति गरेर सन् २०२३ मा दुबईबाट छुट्टिएका राष्ट्रहरू अर्को वर्ष अजरबैजनको बाकु सहरमा अझ महत्वाकाङ्क्षी अनि एउटा ठुलो वृत्ताकारमा एकाकार भए । त्यो भनेको ‘जलवायु वित्त’ हो । जसका लागि विश्वका सबै जसो राष्ट्रहरूले नै कम्तीमा सय अर्ब डलरको ‘कबोल’ गरिसकेका छन् तर जलवायु राजनीतिको उच्च सुरुवात यहीँबाट भयो । यो कबोल त भयो अब भने औद्योगिक छलाङ मार्न कस्सिएका शक्तिराष्ट्रहरू त्यसैमा विवाद खडा गर्न थाले । त्यो भनेको कसले कति पैसा त्यो कोषमा जम्मा गर्ने विषय थियो । अहिलेसम्म पनि त्यो विवाद कायमै छ । तीन वर्षपछि फेरि यही विवादको शीर्षासनमा टर्कीको ऐतिहासिक सहर अन्टाल्यामा जुट्दै छन् र यसपालि पनि मुख्य मुद्दा भनेको त्यही जलवायु कोष नै हुने छ, जसबाट नेपालले पनि क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै छ ।
जलवायु वित्त भनेको एउटा विश्वस्तरीय कोष हो र यो कोषले जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेका नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने उद्देश्यहरू समेटेको छ अनि यो कोषमा धनी राष्ट्रहरू जसले जलवायु परिवर्तन हुने गरी धेरै कार्बन उत्पादन गर्छन्, उनीहरूले त्यही कार्बन उत्पादन गरेको आधारमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्बन उत्सर्जन योगदानका आधारमा उनीहरूले गरिब देशका लागि उपलब्ध गराउने रकम नै जलवायु वित्त हो । नेपाल जस्ता धेरै मुलुकहरूको कार्बन उत्पादनमा शून्य योगदान छ तर यिनै देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै क्षति भोगिरहेका छन् । जस्तो कि नेपालका हिमालहरू रित्तिँदै छन् र प्राकृतिक प्रकोपहरू झन् विनाशकारी हुँदै छन् ।
भोटेकोशीले माथि हिमालको शिरबाट बोकेर ल्याएको प्रलय त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको ‘मूल्य’ नेपालको अधिकार हो । ‘अब हामी राहतका लागि हात फैलाइरहेका छैनौँ । हामीले कुनै कारण सिर्जना गरेका छैनौँ, हामी जिम्मेवार छैनौँ, तैपनि हामीले मूल्य चुकाइरहेका छौँ । अब सम्पूर्ण नेपाली र सबै राजनीतिक दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस आवाजलाई उठाउने बेला आएको छ । अब हामी राहतका लागि हात फैलाइरहेका छैनौँ’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भनेकै छन्, ‘त्यो समय आइसकेको छ र यी सबै कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार रहेका देशहरू नै नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी हाम्रो देशलाई अर्को पुस्ताका लागि यस्तो अवस्थामा छोडेर जान सक्दैनौँ ।’
साक्षी, प्रमाणहरू आलै छन् । भोटेकोशीले छोडी गएका घाउहरू आलै छन् । लाखौँ टनको ‘हिमचट्टान’ फोडी पठाएको लाङटाङ हिमाल आधा हिउँ उघारेर ठिङ्ग उभिएकै छ अनि नेपालीको चित्कार सारा विश्वका हरेक कुनामा ठोक्किएकै छ । हुन त भदौ २३ मै सुरु हुने महासभाका बारे निर्णय गर्न अलि ढिला भयो तर विपत्ति पनि यही बेला आयो । यस अघि परराष्ट्रमन्त्री मात्रै जाने भनिएको महासभामा प्रधानमन्त्री आफैँ जाने निधो अलि ढिला भयो । त्यसैले तयारी अझ दरिलो चाहिन्छ तर भग्नावशेषका यी ओसिलै दृश्यहरूसँगै नेपालले भीक्षाका अञ्जुली होइन, वैश्विक कुटनीतिका दरिला हाँगाहरू समाएर राष्ट्रसंघको त्यो ‘महासभा’बाट भन्नै पर्छ, ‘नेपालले चुकाएको यो मूल्यको ‘अनमोल’ भुक्तानी विश्वले तिर्नैपर्छ र त्यो ‘अनमोल’ गाथा नेपालले पाउनै पर्ने ‘जलवायु न्याय’ हो ।’