अमरराज आचार्य
दाङ, १८ भदौ । दाङ जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि जिल्लाको विकासलाई उत्पादन, पूर्वाधार, सुशासन र मानव विकाससँग जोड्दै विभिन्न प्राथमिकता अघि सारेको छ । समन्वयसमितिको सभाहरमा बुधवार सम्पन्न जिल्लाको १०औँ जिल्ला सभामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमार्फत् विकास आयोजनामा हुने दोहोरोपन हटाउने, अलपत्र तथा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदीजन्य पदार्थको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने नीति समितिले अघि सारिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन ‘योजना बैंक’ निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपन देखिने तथा बजेट छरिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न योजना बैंक निर्माण आवश्यक रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका रुग्ण आयोजनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तिनलाई पूर्णता दिन सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ । सीमित स्रोतसाधनलाई धेरै आयोजनामा छर्नुभन्दा प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट र सम्पन्न गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको राजस्व चुहावट रोक्ने
दाङको प्रमुख आन्तरिक स्रोतका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको व्यवस्थापनलाई पनि समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्रीवितरणमा समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई) गर्ने, अनुगमन प्रक्रिया सुरु गर्ने र ठेक्का सम्झौताको काम समयमै सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समयमै ठेक्का तथा सम्झौताको प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा नदीजन्य पदार्थको चोरी–निकासी बढ्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ ।
यसबाट स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा समेत सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्लाको समग्र वस्तु स्थितिबारे सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सूचना व्यवस्थित गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा
जिल्लास्तरीय सूचना केन्द्र
(
अभिलेख केन्द्र) सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । जिल्लाका विकास, सेवा प्रवाह र अन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा सूचनालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न यस्तो केन्द्र उपयोगी हुने समितिले जनाएको छ । दाङको दक्षिणी भूभाग भारतसँग जोडिएको र भौगोलिक रूपमा विकट मानिने नाकाबासीको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, खानेपानी, कृषि, यातायात तथा रोजगारीमा पहुँच बढाउन नाका क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
भारतसँग जोडिएको दाङको एकमात्र कोइलाबास भन्सार नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भन्सार नाका सक्रिय हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै जिल्लाको व्यापारिक सम्भावनासमेत विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लामा रहेका चारवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कायम गर्ने नीति लिइएको छ ।
किसानलाई समयमै मल, प्राङ्गारिक खेतीमा जोड
कृषि क्षेत्रतर्फ अनुदानको मल वितरण प्रणाली सुधार गरी आमकिसानलाई आवश्यक समयमा सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । पानीको सञ्चिती बढाउन कृत्रिम जलाशय निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ । कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइको उपलब्धता बढाउनुका साथै वर्षाको पानीलाई उपयोग गर्ने पूर्वाधार विकासमा समेत जोड दिइएको छ ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले भौतिक विकाससँगै मानव विकासका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सहज पहुँच विस्तार, लागु औषध दुव्र्यसन न्यूनीकरण, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य, बालविवाह तथा बालश्रम अन्त्यका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । दाङ अन्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनका हिसाबले ऊर्वर भूमि भए पनि जिल्लामा कुपोषणको समस्या रहेको भन्दै कुपोषण तथा मातृशिशु मृत्युदर घटाउन तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाको घोषणालाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सेवा सुनिश्चितता गर्न स्थानीय सरकारलाई अभिप्रेरित गरिने भएको छ । बालबालिका तथा युवामा मोबाइलको अनावश्यक प्रयोगबाट डिजिटल एडिक्सनको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ । यसैगरी दाङमा वातावरणीय विनाशका कारण अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र अनावृष्टिको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै भूक्षय तथा पहिरोको जोखिम बढेको समितिको निष्कर्ष छ ।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा चुरे विनाशका कारण वर्षात्को दर कम हुनु र भूक्षयको जोखिम बढ्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ । उत्तरी पहाडबाट बग्ने नदी तथा खोलानाला विस्तार हुँदै गएकाले उत्तरी क्षेत्रमा हराभरा बनाउने, खोलानाला तथा पानीका मुहानलाई संरक्षण गर्ने र भूक्षय नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि तीन तहका सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
घोराही–तुलसीपुर मुख्य सडक खण्ड चारलेनमा स्तरोन्नति भइरहेको सन्दर्भमा उत्तरीतर्फ घोराही–हापुरे–क्षेत्र सडकको स्तरोन्नति तथा दाङ उपत्यकाको दक्षिणी भू–भागलाई समेट्ने कुइरेपानी–धर्ना–फूलबारी सडक स्तरोन्नतिका लागि संघ र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने नीति पनि लिइएको छ । सवारी साधनको सङ्ख्या र सडक सञ्जाल विस्तारसँगै दाङमा इन्धनको खपत बढिरहेको अवस्थामा नेपाल आयल निगमको डिपोबाट इन्धन ल्याउँदा ‘टेम्परेचर लस’ का कारण हुने नोक्सानी घटाउन जिल्लामै नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपो स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ ।
तुलसीपुर विमानस्थल स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता
तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति हुन नसक्दा नियमित हवाई सेवा उपलब्ध हुन नसकेको विषयलाई पनि समितिले उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ मा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि केही बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् अपिल गर्ने नीति लिइएको छ । नदी कटान तथा डुबानबाट बस्ती र खेतीयोग्य भूमि जोगाउन राप्ती करिडोर तथा दाङ उपत्यकामा बबई करिडोर निर्माणका लागि आवश्यक गुरुयोजना तयार गरी काम अघि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने नीति अघि सारिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको राप्ती उपत्यकामा नगर बस सञ्चालनका लागि देउखुरी क्षेत्रका स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जिल्लाको विकासका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि सबै एकताबद्ध भएर लाग्नसमेत उनले आग्रह गरे । साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढेमा विकासमा सहज हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जिल्लाको आवश्यकता पहिचान गरेर एकताबद्ध भएर विकासमा लाग्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य लोका बिक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति किरण खनाल, नेपाली काग्रेसका जिल्ला उपसभापति गिरिराज सुवेदी, नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष मनोहर बुढाथोकी, नेकपामा नेता विश्व आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, गैरसरकारी संस्था महासंघ दाङका अध्यक्ष कुशल शर्मा घिमिरेलगायतले भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यान्द शर्माको अध्यक्षता तथा पूर्व मुख्य मन्त्री चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । उपप्रमुख चेतना चौधरीको स्वागत मन्तव्यवाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बालिका पाण्डेले गरेकी थिइन् ।