गजेन्द्र बोहरा÷टिप्पणी
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि यतिधेरै जनधनको क्षति भएको छ कि सरकारले त्यसको हिसाबकिताबै गर्न भ्याइसकेको छैन । उसै पनि हजारौँ मान्छेको ज्यान र असीमित भौतिक सम्पत्तिको हिसाब मिलाउन गाह्रै पर्छ । त्यसमा पनि मान्छेको जीवनको मूल्य त अनमोल नै हुन्छ । भोटेकोशीको विपद्ले देश थलिएको आठ दिन बितिसकेको छ । यो बिचमा हरेक दिन साँझपख सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो स्टाटस लेख्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीले नीति, निर्देशन र निर्णयका कुनै पनि काममा हात बढाएका छैनन् । बाढीको त्यो महाविपत्तिको दोस्रो दिन उनकै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै गर्दा उनी भने आफँै गाडी हाँकेर नुवाकोटतिर हुँइकिए । केहीबेर बाढी प्रभावित क्षेत्र हेरेर फर्किए ।
हजारौँ मान्छेलाई त्यो बाढीले बगाएको छ । गाउँ, सहर सबै सोहोरेर लगेको छ । अहिलेसम्म एक हजार एक सय जति शव फेला परेका छन् । त्यसमा १० प्रतिशत पनि पहिचान भइसकेका छैनन् । शवलाई राख्ने ठाउँसमेत नभएर ‘व्यवस्थापन’ भन्दै डिएनए तानेर सरकारले शवहरू जमिनमुनि बिछ्याइरहेको छ । भोटेकोशी र त्रिशुलीका फाँटमा रहेका ११ हाइड्रोपावरमा अझै हजार बढी मान्छे थुनिएका छन् तर विपद्का बेला सेनालाई अघि लाएको सरकारले तत्कालै विदेशी सहयोग अस्वीकार ग¥यो । आफूसँग दक्ष जनशक्ति र उद्धारका अत्याधुनिक सामान छैनन्, त्यसरी सुरुङ उद्धारमा नेपालको अनुभव पनि छैन भन्ने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सरकारले विदेशबाट उद्धारमा पोख्त जनशक्ति ल्याउन मानेन । जब कि विश्वका सारा देशहरूले उद्धार सहायता पठाउँछौँ भनेर प्रस्ताव गरिरहेका थिए ।
आठौँ दिनमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘बोल्छु’ भनेर खबर पठाए । संसद्को बैठक सुरु भयो । राष्ट्रियगान बज्यो । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बालेनलाई बोल्ने समय दिए । उनी जुरुक्क उठे, कोटको टाँक मिलाए । मोबाइल समाए अनि फटाफट रोस्टमतिर लम्किए । कसैलाई हेरेनन् । कसैतिर फर्किएनन् । लेखिकएको कुरा रोस्टममा आयो । हल्का माइक मिलाएर उनले फटाफट लेखेको कुरा पढ्न थाले । लगभग २५ मिनेटजति उनले लेखिएका सबै कुरा पढिसके अनि फटाफट निस्किए । उही कालो चस्मा, उही कालो कोट पाइन्ट अनि त्यही सेतो जुत्ता । प्रधानमन्त्रीको त्यो ठाँटमा कुनै परिवर्तन छैन । न स्वभाव न शैली । पढिसकेर उनी चालमा बाहिर निस्किए । कसैलाई हेर्दा पनि नहेरी, बोल्दा पनि नबोली अनि आफ्नो कुर्सीमा बस्दा पनि नबसी । फटाफट आए । फटाफट पढे अनि फटाफट निस्किए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने जस्तै ‘उहाँ आउनुहुन्छ कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो ? यस्तो हुँदैन । प्रधानमन्त्री त हामी सबैको हो । जतिबेला हामी सबैले सहयोग गर्छौँ भनिरहेका छौँ । भन्दाभन्दै कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने के हो त्यो तरिका ?’ उसै पनि बिरलै संसद्मा झुल्किने प्रधानमन्त्री बालेनको ‘पारा’ नै यही हो । ठ्याक्कै प्रचण्डले भने जस्तै । उनी पछि सांसदहरूको बोल्ने पालो आयो । बाढी अनि बाढीपछिको उद्धार र राहतबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूमा सायद सांसदहरूले प्रश्न गर्ने थिए, गरे पनि तर आफू बोलिसकेका प्रधानमन्त्री सुन्नका लागि त्यहाँ थिएनन् । यस अघि पनि उनी यस्तै गर्थे । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दासमेत उनले धैर्य गर्न सकेनन् । उठेर हिँडिदिए ।
समग्रमा उनको त्यो सम्बोधन हरेक दिन साँझ उनको निजी फेसबुक पेजमा आउने ‘अपडेट’हरूको नयाँ भर्सन जस्तो मात्रै छ । न त्यसमा राज्यका कुनै औपचारिक भाषा छन्, न कुनै कुटनीति ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको भरोसा
‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो तर यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा विलौना गर्ने समय झनै छैन’, प्रधानमन्त्रीले पीडामा रहेका आमनागरिकलाई सान्त्वना दिँदै आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् ‘सङ्कटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । त्यसैले दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन र छैन । हामी लडिरहेका छौँ ।’
बाढीपछि सरकारले के ग¥यो ? प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘टाइम–लाइन’
बिहान ८ः४५ बजे, ठिक त्यो बेला जब म यसै संसद्मा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिए तर सूचना आयो–रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भिषण बाढी आयो । बिहान ९ः०० बजे, तटीय क्षेत्रका बस्तीका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो । बिहान ९ः१५ बजे, परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलायौँ । बिहान ९ः३५ बजे, टेलिकम कम्पनीमार्फत् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौँ । बिहान ९ः४५ बजे, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो । त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो । तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्डबाई राख्यौँ ।
बिहान १०ः०० बजे, नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो, प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो । बिहान १०ः३० बजे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु तथा इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राख्यौँ । बिहान ११ः०० बजे, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो ।
दिउँसो १२ः३० बजे, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय ग¥यौँ । साथै, १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका निर्णय ग¥यौँ । दिउँसो १ः०० बजे, प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल ग¥यौँ । तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत जानकारी लियौँ । दिउँसो ३ः०० बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो । राति ७ः४० बजे, प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो ।
खोज तथा उद्धारबारे सरकारले के ग¥यो ?
बाढीको महाविपत्तिपछि सरकारले आलोचना खेपेको सबैभन्दा मुख्य विषय हो, उद्धार । अकस्मात उर्लिएको भोटेकोशी यति बेगमा थियो कि त्यसको न कसैले आँकलन गरेको थियो न कसैले कल्पना, न त्यसको कुनै मापन नै हुन सकेको छ । त्यसले कति मान्छे कहाँ हुत्याएको छ वा हिलो र लेदोमुनि पुरेको छ, त्यसको हिसाबकिताब निकाल्न अझै कैयौ समय लाग्नेछ । र, यो बाढीले निम्त्याएको अर्को जटिलता भनेको के हो भने त्यहाँ रहेका दर्जन बढी हाइड्रोपावर र त्यसका लागि खनिएका सुरुङहरू । यो बाढीले भेटाएका ११ वटा जलविद्युत आयोजनाका ती टनेलहरूमा लगभग नौ सयभन्दा धेरै कर्मचारी तथा दक्ष प्राविधिकहरू थुनिएको आँकलन छ तर ती अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । उद्धारकर्मी टनेलको भित्रि र माथिल्लो भागसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । यस बारेमा आलोचना खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा यसबारे केही प्रस्ट पार्न पनि खोजे ।
उनको दाबी अनुसार भोटेकोशीमा आएको यो बाढी र थुनिएका टनेलहरू अलि विशेषप्रकारका छन् । जहाँबाट उद्धार गर्ने विज्ञहरू अहिलेसम्म संसारमा कतै छैनन् । ‘हाम्रो टनेलमा आएको विपत् विशेष किसिमको छ । विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरूले पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने गरेका छन् तर यहाँ पहिरो खसेको होइन । बाढीसँगै हिलो माटोले पूर्णरूपमा टनेलहरू थुनिएका छन् । यससम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठुलो एक्सपर्टिज कुनै देशहरूसँग पनि थिएन । हामीसँग पनि छैन । तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन’ सम्बोधनको एउटा बुँदालाई व्याख्या गर्दै उनले भनेका छन् ‘लेदोमा आर्मी र सशस्त्र प्रहरी पनि अडिन सक्ने ठाउँ थिएन । उहाँहरूले सुतेर पुग्ने प्रयास गर्नुभयो । एक्साभेटर र हेलिकोप्टर पनि राख्न सकिने थिएन । त्यो अडिने ठाउँ भएपछि मात्रे त्यहाँ सुरु गरिएको हो । केही समय लाग्छ । केही लेदो सुकेपछि मात्रै त्यहाँ मुनि र भित्र छिर्न सकिन्छ ।’
सरकारका अनुसार अहिलेसम्म त्यो बाढीमा फँसेका र हराएका लगभग ११ हजार नौ सय ९३ जना मानिसहरूको उद्धार गरिसकेका छौँ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि तीन हजार नौ सय १६ जना सम्पर्कविहीन छन् । यद्यपि यो सरकारी निकायमा टिपाइएको तथ्याङ्क मात्रै हो । सिङ्गै गाउँ, सहर अनि विद्यालय र सयौँ यात्रुवाहक गाडीसमेत बाढीमा बगेका कारण हराउनेहरू अझ धेरै हुन सक्छन्, जो अझै सरकारी तथ्याङ्कमा समेटिइसकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री हराइरहेकालाई खोज्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै कोही कतै नछुट्ने र नछुटाउने वाचा पनि गरेका छन् । ‘रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहने छ । घाइतेको उपचार जारी रहने छ । घरबारविहीन हुनुभएकाका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्ने छ । कोही कतै छुट्नुहुने छैन’ उनले भनेका छन् ।
आर्थिक सहयोग कस्तो र परिचालन कसरी ?
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत् बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दै छ । हालसम्म राहत कोषमा सात अर्ब ८८ लाख ५७ हजार दुई सय १७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये हिजो मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । निकासा गरिएको रकम मध्येबाट छ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ । हाल यो कोषमा छ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार दुई सय १७ रुपैयाँ मौज्दात छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार सात सय दुई अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र सहयोग सरकारको समन्वय कस्तो ?
विपद्को यस घडीमा हामीलाई मित्रराष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत् सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ । यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ । हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्तअरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेलगायत मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ । अझै, कतिपय मित्रराष्ट्र तथा संघसंस्थाले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
भौतिक क्षतिको सुरुवाती आँकलन
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत् सञ्चार भइरहेको छ ।
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठ वटा आयोजना (दुई सय ८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन चार वटा (तीन सय ८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठुलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ ।
नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत् ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेका छौँ । धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेका छन् । बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो ।
गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको विदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको थियो । साथै, पृथ्वीराजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको छ । बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाइ बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ । तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ । थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ ।
शव व्यवस्थापन
शवहरू गाडिएको विषयमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई यसरी प्रस्ट्याएका छन्; पहिचान हुन नसकेको शव कानून बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ तर डिएनएलगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको छ । यी शव डिएनए म्याचिङ पश्चात् सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । पहिचान हुन सकेका शव परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ । केहीबेर अघिसम्म एक हजार एक सय १४ शव फेला परेका छन् । जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन् ।
जलवायु परिर्वतनको प्रभाव !
अचानक बेहोरेको यो ठुलो विपद्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ । त्यो हो– हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो ? विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठुलो विपत्ति भएको बताएका छन् । यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नु पर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर सङ्केत गरेको छ । त्यसैले हामी सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नु पर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।
केही सवालबारे प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति
समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा मानव सभ्यताले भोगेको मध्ये यो ठुलो घटना हो । यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो । बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो । त्यसैबेला उहाँहरूसमेत बेपत्ता हुनुभएको छ । शव व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा यो ठुलो विपद्मा धेरै मानिसहरूले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो ।
बाढीले उहाँहरूको शवलाई फरक–फरक ठाउँमा पु¥यायो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डिएनएलगायतका पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौँ । पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने छ । त्यसपछि उहाँहरूले आआफ्नो धार्मिक संस्कार अनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुने छ । त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।
उद्धारका लागि विदेशी सहयोगका सन्दर्भमा यति ठुलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ । प्रक्रियासमेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ । प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज र उद्धारको सन्दर्भमा घटना हुनासाथ खोज गर्दा र जहाँ जहाँ घाइतेहरू भेटिनुभयो र जहाँ जहाँ हेलिकप्टर जान सक्यो त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौँ । प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।
विपद्का बेला सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुआतबाटै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो । हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौँ । त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आआफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो ।
्
विपद्पश्चात खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय, स्वयम्सेवी संस्थाहरू, आमनागरिक, मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ । सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ ।