अमरराज चाआचार्य
दाङ, १६ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा बढ्दै गएको पाइएको छ । सरकारले प्रदेश स्थापना भएयता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेख्य भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरेको जनाएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, जलस्रोतको दिगो उपयोग, नदी नियन्त्रण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएका विभिन्न योजनाबाट हजारौँ किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसँगै खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि पानीको पहुँच बढेको, नदी कटान तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पूर्वाधारको पहुँच विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालन भएका कार्यक्रमले सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । यी कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको आधार मजबुत बनाउन, विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न तथा ग्रामीण जनजीवन सहज बनाउन योगदान पु¥याएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको मुख्य आधारका रूपमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर हालसम्म चार सय ४५ वटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण भएका छन् । यसैगरी एक हजार ९७ किलोमिटर पक्की नहर तथा कुलो निर्माण गरिएको छ । यसैगरी एक हजार ७४ वटा स्यालो ट्युबवेल, एक हजार एक सय ८३ वटा पावर ड्रिल स्यालो ट्युबवेल, तीन सय २५ वटा डिप ट्युबवेल तथा एक सय छ वटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार एक हजार ५१ किलोमिटर सिँचाइ पाइपलाइन विस्तार गर्नुका साथै दुई सय ४७ वटा पोखरी तथा जलाशय निर्माण गरिएको छ । वर्षायाममा सङ्कलन गरिएको पानीलाई सुख्खा मौसममा समेत उपयोग गर्ने गरी निर्माण गरिएका पोखरी तथा जलाशयले किसानलाई वर्षभरि खेती गर्न सहज बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ । पहाडी जिल्लामा मुहान संरक्षण, साना सिँचाइ आयोजना तथा पाइप प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने तराई क्षेत्रमा भूमिगत जल, ट्युबवेल र नहर प्रणाली विस्तार गरिएको रानाले बताए । यसबाट प्रदेशका अधिकांश कृषि क्षेत्र क्रमशः भरपर्दो सिँचाइको पहुँचमा पुगिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
२५ हजार हेक्टर बढी जमिनमा सिँचाइ
प्रदेश स्थापना भएयता २५ हजार चार सय २४ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश स्थापना हुनु अघि तीन लाख ३८ हजार सात सय ३२ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा रहेकोमा अहिले बढेर तीन लाख ६४ हजार एक सय ५६ हेक्टर क्षेत्रफल पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै किसान वर्षामा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट क्रमशः बाहिर निस्किएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
धेरै क्षेत्रमा वर्षमा दुईदेखि तीन बाली उत्पादन हुन थालेको बताइएको छ । धान, गहुँ र मकैसँगै तरकारी, फलफूल तथा नगदेबालीको व्यावसायिक उत्पादन विस्तारमा समेत सिँचाइ सुविधाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको विस्तारले पानीको दुरुपयोग घटाउनुका साथै उत्पादन लागत कम गर्नसमेत सहयोग पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पक्की नहर तथा पाइपलाइनका कारण पानीको चुहावट घटेको र किसानले आवश्यक समयमा सिँचाइ सुविधा पाउन थालेका छन् ।
सिँचाइसँगै जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई सय २१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्ध निर्माणबाट सात सय ९३ हेक्टर जमिन नदी कटानबाट उकासिएको, १६ हजार ४५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित भएको तथा १४ हजार चार सय २८ घरधुरी बाढी र नदी कटानको जोखिमबाट जोगिएको मन्त्रालयको दाबी छ । राप्ती, बबई, पश्चिम राप्तीलगायत नदीमा निर्माण गरिएका तटबन्धले बर्सेनि दोहोरिने नदी कटान तथा डुबानको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको बताइएको छ । यसबाट खेतीयोग्य जमिन संरक्षण हुनुका साथै नदी किनारका बस्तीको सुरक्षा पनि मजबुत भएको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार विस्तार
ऊर्जा विकासतर्फ पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सात हजार आठ सय २० वटा काठका विद्युत् पोल प्रतिस्थापन गरिएको छ । यसैगरी ३७ दशमलव २५ किलोमिटर विद्युत् लाइन विस्तार गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले पाँच हजार ५४ वटा सुधारिएको चुलो जडान गरिएको छ । ८७ वटा संस्थागत सोलार ब्याकअप प्रणाली तथा पाँच सय ३४ किलोवाट पिक क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी पाँच वटा लघुजलविद्युत् आयोजना मर्मत तथा सञ्चालनमा ल्याइएको, दुई हजार ३० वटा सडकबत्ती र ४५ वटा हाइमास्ट लाइट जडान गरिएको छ । ७५ वटा संस्थागत तथा घरेलु बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताइएको छ । सार्वजनिक स्थानमा सडक बत्ती तथा हाइमास्ट लाइट जडानले सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा समेत सहजता ल्याएको छ ।
कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रभाव
सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा विकासका कार्यक्रमले कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै किसानले व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न थालेका छन् भने नदी नियन्त्रणका संरचनाले बर्सेनि हुने बाढी तथा कटानबाट हुने क्षति घटाएको मन्त्रालयको दाबी छ । पूर्वाधार निर्माण मात्र मन्त्रालयको लक्ष्य होइन ।
किसानको उत्पादन वृद्धि, जनताको सुरक्षा र ग्रामीण विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने गरी योजना सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । सिँचाइ विस्तारले खेतीको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्नुका साथै किसानलाई थप बाली लगाउने अवसर दिएको छ । त्यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानीका अवसरसमेत विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा विकास गुरुयोजना बन्दै
प्रदेश सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि प्रदेशस्तरीय ऊर्जा विकास गुरुयोजना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गुरुयोजनामा प्रदेशको वर्तमान ऊर्जा अवस्था, सम्भावित ऊर्जा विकास आयोजना, भविष्यमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाको माग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने लगानीका सम्भावनालाई समेटिने छ । ऊर्जा क्षेत्रबाट प्रदेशको राजस्व सङ्कलन तथा राजस्व वृद्धिमा पुग्न सक्ने योगदानका विषयलाई समेत गुरुयोजनामा समावेश गरिने भएको छ । गुरुयोजनाले आगामी वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध तथा दीर्घकालीन विकासका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ ।
तराई, भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रमा सम्भावना भएका स्थानमा साना तथा मझौला बहुउद्देश्यीय ताल, जलाशय तथा पोखरी आयोजना पहिचान गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट इन्भेन्टरी’ तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन भएपछि वर्षायामको पानी सङ्कलन गरी हिउँदमा सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सकिने छ । यस्ता जलाशयले भूमिगत जल पुनर्भरण, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा जल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट किसानलाई वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आधार तयार हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।