विपुल पोख्रेल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहाले संसद, मिडिया र आफ्नै पार्टीको बैठकलाई छल्दै छन् । संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देशका प्रधानमन्त्रीले यसरी आफूलाई पन्छ्याउँदै हिड्ने छुट हुँदैन । संसदमा उपस्थित भएर, मिडियाको अगाडि उभिएर अनि आफ्नो पार्टीको बैठकबाट आवश्यक मार्गर्दिश र पृष्ठपोषण लिएर उत्तरदायी, पारदर्शी अनि जिम्मेवार प्रस्तुति सहितको प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले सधे अपेक्ष गर्ने गर्दछन् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधरभूत सर्त नै उत्तरदायित्व र पारदर्शिता हो । लोकतन्त्रमा कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान् शासक होइनन्, उनी जनता, संसद् र आफ्नै दलप्रति पूर्ण रुपमा जवाफदेही हुनु पर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि मात्र हुन् । तर, जब देशको कार्यकारी प्रमुख संसद्को सामना गर्न हिचकिचाउँछन्, सञ्चारमाध्यममार्फत् जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पन्छिन्छन् र आफ्नै दलको महत्वपूर्ण बैठक छलेर निजी भ्रमण वा व्यक्तिगत गतिविधिमा निरन्तर संलग्न हुन्छन्, यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता माथिको उनको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । नेतृत्वको यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहार कुनै सामान्य उदासीनता मात्र होइन, यो त लोकतन्त्रलाई नै दुर्घटनातर्फ लैजाने एक खतरनाक सङ्केत हो ।
संसद भनेको जनसार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्कै उत्पादन हुन् र उनी व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । बेलायती संसदीय परम्परादेखि नेपालको संविधानसम्मले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र प्रश्नोत्तरलाई अनिवार्य मान्दछ । यो संसदीय अभ्यासको एउटा सुन्दर पक्षमात्र हैन, प्रधानमन्त्रीमा ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने मनोविज्ञान जाग्न नदिने एउटा ओखति पनि हो ।
त्यस्तै सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउनु र सार्वजनिक आलोचना वा प्रश्नहरुको उत्तर दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । अझ भन्ने गरिन्छ कि– लोकतान्त्रिक शासक नियमित रुपमा मिडिया समक्ष उभिन्छ र आफ्ना कुरा राख्छ । मिडिाया माझ उभिदा आफूमाथी आउने प्रश्नहरुको अन्तर्यलाई मनन् गर्छ र त्यस आधारमा नयाँ रणनीति बनाउँछ । तर, मिडियासँग पन्छिदै हिड्ने शासकले यो अवसर प्राप्त गर्दैन, उ सरासर मनोगत निर्णयको शिकार बन्दै जान्छ । नेपालका शासक अहिले यही बाटोमा हिडिरहेको प्रतित हुन्छ ।
नेपालले बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दैछ । यो व्यबस्थामा शासकका लागि आफ्नो पार्टीको प्लेटफर्म एउटा महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा शासकमा व्यक्तिकेन्द्रित स्वेच्छाचारिता जन्मिन्छ । संसद्, प्रेस र आफ्नै दललाई बेवास्ता गर्नु भनेको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सिधै अस्वीकार गर्नु त हो नै, पारदर्शी हुने र आलोचना सुन्ने संस्कृतिको पनि ठाडो अबमुल्यन हो ।
इतिहास साक्षी छ– जब–जब राजनीतिक नेतृत्वले संसद्, मिडिया र आफ्नै दललाई उपेक्षा गर्दै एकपक्षीय र स्वेच्छाचारी बाटो रोज्यो, तब–तब शासन व्यवस्था नै दुर्घटनामा परेको छ । नेपालको लोकतन्त्रको अभ्यासमा अस्थिरतालाई समस्या भनियो । त्यो अस्थिरता जनमतका कारण भन्दा पनि संसदलाई कमजोर पार्ने र संसदभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने शासकको मनोविज्ञानका कारण जन्मिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्दा संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्री फेर्ने सम्भावना हुँदहुँदै संसद विघटन गर्ने बाटोमा हिडेका घटना नेपाली राजनीति भित्रै देखिन्छन् ।
यो आधारमा भन्न सकिन्छ कि संसदलाई उपेक्षा गर्ने शासकीय मनोविज्ञान नै हाम्रो अस्थिरताको मुल कारण हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि संसद र पार्टीसँग दूरी बढाउँदै जाँदा कुनै आवेगमा आएर त्यस्तै मनोविज्ञानका साथ कुनै दूर्घटनाको कारक त बन्ने हैनन् ? यो चिन्ता जायज देखिएको छ ।
मिडिया र जनतासँगको दूरी बढ्दै जाँदा हुने दूर्घटनालाई पनि आँकलन गर्न आबश्यक हुन्छ । श्रीलङ्कामा राजपाक्ष परिवारले सञ्चारमाध्यमका प्रश्नहरुलाई पन्छाउँदै र सार्वजनिक आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै बन्द कोठाबाट अपारदर्शी निर्णयहरु लिँदा अन्ततः देश गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटमा फस्यो । जनआक्रोश यसरी विस्फोट भयो कि राष्टूाध्यक्ष नै देश छोडेर भाग्नु पर्ने स्थिति आयो । प्रेससँग सम्बाद नगर्ने नेतृत्वले जनताको असन्तोषको वास्तविक मापन गर्न सक्दैन । बालेन्द्र शाहका लागि यो एउटा गंभिर पृष्ठपोषण हो ।
त्यसैगरी आफ्नै दलको आधिकारिक बैठक, छलफल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर ‘म नै दल हुँ’ भन्ने शैली अपनाएका विश्वका धेरै तानाशाह वा अधिनायकवादी नेताहरुको अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्रको विद्रोहबाट दुखद् पतन भएको इतिहास प्रशस्तै भेटिन्छ । जब प्रधानमन्त्री संसद्, मिडिया र पार्टीलाई उपेक्षा गर्छन्, तब राज्यका शक्तिहरु एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन थाल्छन् । त्यो बेला पार्टीले पनि साथ दिने कि नदिने भन्ने विवाद उठ्छ र त्यो विवादले दल बिभाजनसम्मलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । त्यो बेलामा सरकार र पार्टी दुवैप्रति जनताको विश्वास हट्दै जान्छ । अनि सरकार र नागरिकबिच गम्भीर अविश्वासको
खाडल सिर्जना हुन्छ । यसले व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा जगाउँछ । सार्वजनिक रुपमा प्रश्नहरुको सामना नगर्ने र पार्टीभित्रको समीक्षामा समेत विश्वास नगर्ने नेतृत्वले लिने निर्णयहरु प्रायः अपारदर्शी, अपरिपक्व र स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुने खतरा रहन्छ, जसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिन्छ । संसद, मिडिया र पार्टीका प्लेटफर्महरु संवादका सबैभन्दा बलिया संरचना हुन् । शासकले यी संरचनालाई छल्दै जाने हो भने संवादका सम्पूर्ण वैधानिक ढोकाहरु बन्द हुन्छन् । त्यो बेला असन्तोष र आक्रोश सडकमा विस्फोट हुन पुग्छ ।
यसले सडक आन्दोलन, हिंसा र राजनीतिक अराजकतालाई जन्म दिई अन्ततः लोकतान्त्रिक ढाँचा नै ध्वस्त पार्ने जोखिम बढाउँछ । अहिलेको लोकपृयतालाई देखेर यो पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले वेवास्ता गर्नुहुँदैन । लोकपृयता भनेको सधै अस्थायी कुरा हुन्छ र स्थापित मान्यताहरु नै स्थाइ हुन्छन् । तसर्थ संसद्लाई छल्नु, सञ्चारमाध्यमका प्रश्नबाट भाग्नु र आफ्नै दलको बैठकमार्फत् संस्थागत निर्णय लिनुको सट्टा निजी भ्रमण र व्यक्तिगत गतिविधिमा रमाउनु लोकतान्त्रिक आचरण विपरित कुरा हुन् । नेतृत्वको यस्तो अहंकार र उत्तरदायित्वहीन व्यवहारले राजनीतिक प्रणालीलाई मर्महत बनाउँछ ।