पोषण सेन्चुरी
पूर्वाधार विकास देशको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युतीकरण तथा सार्वजनिक भवनजस्ता पूर्वाधारले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् तर पूर्वाधारको विकास केवल भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन ।
त्यस्ता संरचनाबाट महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, विपन्न तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले समान रुपमा लाभ लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । यही सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) को अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पूर्वाधारमा लैससासको अर्थ
पूर्वाधार विकासमा लैससास भन्नाले योजना पहिचानदेखि डिजाइन, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्म महिला तथा विभिन्न सामाजिक समूहको आवश्यकता, पहुँच, सहभागिता र लाभलाई समान तथा समावेशी रुपमा सुनिश्चित गर्नु हो ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबै नागरिकको आवश्यकता एउटै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुको सट्टा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, लैङ्गिक तथा शारीरिक अवस्थाअनुसार फरक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । लैससासले केवल महिलाको सहभागिता बढाउने विषयलाई मात्र समेट्दैन । यसले पछाडि पारिएका तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र विकासको प्रतिफलमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत समेट्छ ।
पूर्वाधार विकासमा लैससासको आवश्यकता
परम्परागत रुपमा पूर्वाधारका योजना प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिएर निर्माण हुने गरेका छन् । तर, यस्तो प्रक्रियामा प्रयोगकर्ता समुदायका वास्तविक आवश्यकता पर्याप्त रुपमा समेटिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । उदाहरणका लागि, खानेपानीको धारा कहाँ राख्ने भन्ने विषय प्राविधिक दृष्टिले मात्र निर्धारण गरिएमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँचलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी सडक निर्माण गर्दा पैदल यात्रु, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षालाई ध्यान नदिँदा पूर्वाधार बने पनि त्यसको उपयोग समान रुपमा हुन सक्दैन । विद्यालय, स्वाथ्य चौकि तथा वाटो काट्ने स्थानमा जेव्रा क्रसिङ र घुम्तिमा राखिने कन्भेक्स लेन्स आदिले पनि नागरिकको जीवन रक्षामा ठूलो अर्थ राख्दछ । त्यसैले पूर्वाधारलाई समावेशी, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, उत्तरदायी र दिगो बनाउन लैससास आवश्यक छ ।
योजना तथा डिजाइनमा लैससास
पूर्वाधार आयोजनाको सुरुवाती चरणदेखि नै लैससासलाई समावेश गर्नुपर्छ । योजना निर्माण गर्दा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता पहिचान गर्न सहभागितामूलक छलफल, समुदाय परामर्श तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वस्ति स्तरको योजना छनोट गर्दा प्रस्तावित योजनामा कुनै विवाद भए वा नभएको निर्कयौल गरि मात्र योजना अगाडि वढाउनुपर्दछ ।
योजना रातो कितावमा प्रकाशन भईसकेपछि प्राविधिक टोलि नाप जाँच गर्न गएको वेला समुदायमा विवाद भएर योजना अलपत्र परेको उदाहरण पनि थुप्रै छन । डिजाइन तयार गर्दा सबैका लागि सहज हुने सार्वभौमिक डिजाइनको अवधारणालाई अपनाउनुपर्छ । सार्वजनिक भवनमा ¥याम्प, अपाङ्गमैत्री शौचालय, सुरक्षित प्रवेशद्वार, पर्याप्त प्रकाश तथा आवश्यक संकेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा महिला र अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षा, आवागमन तथा पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेट तथा स्रोत परिचालनमा लैससास
लैससासमैत्री पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन पनि समावेशी हुनुपर्छ । योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा लक्षित समूहको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक स्रोत छुट्याउनुपर्छ । स्थानीय तहले लैङ्कि उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेटको अवधारणालाई पूर्वाधार योजनासँग जोड्न सक्छ । साथै, आयोजना निर्माणमा स्थानीय महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट पूर्वाधार निर्माणसँगै आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत योगदान पुग्छ ।
कार्यान्वयनमा सहभागिता
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवस्थापन समिति तथा अन्य निर्णयकारी संरचनामा महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । केवल नाममात्रको सहभागिता पर्याप्त हुँदैन । उनीहरुको विचार सुन्ने, निर्णयमा समावेश गर्ने र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्माणस्थलमा महिला तथा श्रमिकका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लैङ्कि हिंसा, जातीय विभेद, यौन दुव्र्यवहार, बालश्रम तथा भेदभाव रोक्न स्पष्ट आचारसंहिता र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा
लैससास
पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन गर्दा भौतिक प्रगति र खर्चको मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । आयोजना कसले प्रयोग गरिरहेको छ, महिला तथा सीमान्तकृत समूहले कति लाभ पाए, उनीहरुको पहुँच कस्तो छ र संरचना सुरक्षित तथा अपाङ्गमैत्री छ कि छैन भन्ने विषय पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमनका क्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समूहअनुसार छुट्याइएको तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि महिला, पुरुष, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य लक्षित समूहको सहभागिता र लाभसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसले आयोजना वास्तवमै समावेशी भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्छ ।
स्थानीय सरकारको भूमिका
नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले लैससासमैत्री पूर्वाधार विकासमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहले आवधिक तथा वार्षिक योजना निर्माणदेखि आयोजना कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म लैससासलाई मूलधारमा समावेश गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा सयौं योजना हुने भएकाले सबै पूर्वाधारका योजनामा लैससासको अवधारणा लागु नहुनसक्छ तर पालिका अन्तर्गतका गौरवका आयोजना तथा ठूला बजेटका आयोजना लैससासयुक्त बनाए विकासको प्रतिफल महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष फाईदा हुनेछ । स्थानीय सरकारले समुदायको आवश्यकता पहिचान, समावेशी योजना छनोट, लैससासमैत्री बजेट विनियोजन, प्राविधिक क्षमता विकास, समावेशी सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणमार्फत् जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
निष्कर्ष
पूर्वाधार विकासको वास्तविक सफलता संरचना निर्माणमा मात्र होइन, त्यसबाट सबै नागरिकले समान र सुरक्षित रुपमा लाभ लिन सक्ने अवस्थामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधारको प्रत्येक चरणमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलधारमा राख्न आवश्यक छ ।
महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै निर्माण गरिएका पूर्वाधार बढी न्यायपूर्ण, पहुँचयोग्य, दिगो र प्रभावकारी हुन्छन् । अतः “सबैका लागि पूर्वाधार, समृद्धिको आधार” भन्ने दृष्टिकोणका साथ लैससासलाई पूर्वाधार विकासको अभिन्न अंग बनाउन सकेमा नेपालमा समावेशी विकासको सपना र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।