भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदायको बिचको सम्बन्ध र संरक्षण, सम्वर्धन सँगसँगै हाम्रो देशको भू–भागमा कहाँ के–के खानी छन्, त्यो विषयमा संविधानमा उल्लेख हुन जरुरी हुनुपर्ने हो । खाली राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन मूल्याङ्कनको मात्र उल्लेख भएको हुँदा । अब नेपालमा विगत लामो समयदेखि नेपालको बहुमूल्य ईसान स्टोन एन्ड नेचुरल हर्बल प्रालिले सुरुमा सरकारबाट अनुमति लिएको, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछाममा खनिज पदार्थ टुर्मालिन अन्वेषण गर्ने ।
गरगहनामा प्रयोग हुने उक्त मूल्यवान् खनिज पत्थर आज कहाँ कुन अवस्थामा छ र कति छ भन्ने बारे यो विषयमा कुनै आधिकारिक लागत सरकारसँग छैन । उक्त कम्पनीले त्यस दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर अन्वेषण गर्ने भनेपछि सरकारी अधिकारी दंग पर्छन् र अनुमति पनि दिए । उसलाई अनुमति दिइसकेपछि, खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीले आफ्नो सबै कर्तव्य पूरा भएको ठानेका हुन्छन् । त्यसपछि सरकारी पक्षबाट अनुगमन भएकै छैन, उता त्यस्ता कम्पनीले अन्वेषण मात्र होइन, भेटेजति सबै टुर्मालिन उत्खननसमेत गरेर भारतीय बजारमा पु¥याउन थाल्यो । सरकार बेखबर छ । जसको भेद जतिखेर खुल्यो, जब बाँके प्रहरीले सीमापार गराउने बेला ४०० किलोभन्दा बढी टुर्मालिन भारत पठाउन ठीक पारेको अवस्थामा फेला प¥यो । यो टुर्मालिन विद्युतीय प्रणाली लगायत महँगो गहनाको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालमा ईसान मात्र होइन, अरु पनि यस्ता धेरै कम्पनी छन्, जसले मुलुकभर रहेका बहुमूल्य खनिज पदार्थको अन्वेषणका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएका छन् । त्यही अनुमतिको आडमा त्यस्ता खनिजको उत्खनन गरी सीमापारी पु¥याउँछन् र करोडौँ कुम्ल्याउँछन् । टुर्मालिनजस्तै काइनाइट, क्वार्ज, एक्वाम्यासिनल लगायत यस्ता पत्थरको अवैध कारोबार मौलाउँदो छ । यसबारे सरकारी अधिकारी पनि अनभिज्ञ छैनन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका उच्च तहदेखि निम्न तहसम्मका कर्मचारी भन्छन्, अन्वेषणका लागि अनुमति दिने तर गैरकानुनी बाटोबाट विदेश पु¥याउने क्रम अझै रोकिएको छैन । उनीहरु भन्छन्, सरकारका आँखा छलेर विभिन्न रुटबाट विदेश पैठारी भइरहेको छ तर सरकारको अनुगमन छैन, जसले जहाँबाट जतिले लगे पनि खुलाजस्तै छ ।
मुलुकका विभिन्न भागमा पाइने मूल्यवान् पत्थरको उत्खनन र निकासी कति अव्यवस्थित ढंगले भइरहेको छ भन्ने सबैलाई छर्लंग छ भन्दा हुन्छ । टुर्मालिन, काइनाइट, क्वार्ज, एक्वाम्यासिनलगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत अवस्थामा रहेका यी रत्नको उचित ढंगले अन्वेषण, उत्खनन र बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी चलिरहेकै छ ।
विचौलियाको विगविगी
अझ दूरदराजको के कुरा, नेपालको सङ्घीय राजधानीसँग जोडिएको धादिङमै विगत पाँच दशकदेखि बिना अनुमति क्वार्ज नामक पत्थरको उत्खनन र व्यापार हुँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा उत्खननका लागि अनुमति लिएको कम्पनी हिमालयन रक मिनरल्स एन्ड ह्यान्डिक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल लिमिटेडका केही व्यापारीका अनुसार धादिङको तत्कालको लापा गाविसमा स्थानीय बासिन्दा र कतिपय व्यापारीले अवैध तरिकाले क्वार्जको उत्खनन र निकासी ०५९÷०६० सम्म अवैध रुपमै निकासी गरिरहेका थिए ।
तर आजको विकासको महत्व बुझ्ने नागरिक र सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दल, पार्टी कार्यकर्ता यस्तो राज्यको आर्थिक ढुकुटीको अस्तव्यस्त छ, तर स्वयम् सरकार यो विषयमा मेरो जानकारीमा व्यवस्थित गरेको छैन र विचौलिया र सरकारलाई कर नतिरी मस्तसँग कमाएकै छन् । यसको प्रयोग घडी निर्माण तथा मर्मत तथा विभिन्न उत्पादनमा प्रयोग हुने यो खनिज सङ्कलनका लागि अन्य जिल्लाबाट पनि व्यवसायी धादिङ पुग्ने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
धादिङका गाउँलेबाट वार्षिक १५ लाखको क्वार्ज सङ्कलन गरेर काठमाडौँका व्यापारीले लैजान्छन् । प्रतिकिलो पाँच हजारसम्म पर्ने यस्ता खनिजको व्यापारलाई वैधानिकता दिन ताप्लेजुङबाट संकलन गरेको कागज काठमाडौँमा पेस गर्छन् । किनभने उनीहरुसँग ताप्लेजुङका खानीबाट मात्र इजाजत छ । यस्तै एकजनाले इजाजत लिएर त्यसकै नामबाट देशैभरीका खानी लुटेका छन्, तर सरकार आफ्नो पुँजीको वास्ता छैन ।
काठमाडौँका व्यापारीले यो खनिज चीन र युरोपेली मुलुकमा पैठारी गर्दछन् । आजको समयमा मुलुकभरमा कति ठाउँमा यस्ता क्वार्ज उत्खनन भइरहेको छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क कतै पनि छैन । सरकार स्वयम् राम भरोसे छ । नेपाल सरकारको हिमालयन रक मिनरल्सले खाली धादिङबाट मात्रै वार्षिक ६ सय टन क्वार्ज निकाल्ने गरेको तथ्याङ्क विभागमा रहेको सरकारी पक्षको भनाइ थियो । यसको मूल्य करीब तीन अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, तर नेपालमा वैधभन्दा अवैध रुपमा बढी मात्रामा क्वार्ज संकलन र ओसारपसार गरेको त्यसका व्यवसायी स्वयम् भन्दैछन् ।
यसले कति रकमको गैरकानुनी कारोबार हुँदै आएको छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्दछ । हिमालयन रकका मिनरल्सका व्यापारीकै भनाइमा देशका अन्य भागमा पनि यसैगरी अवैध रुपमा खानी सञ्चालन र खनिज व्यापार भइरहेको छ । यसबारे सरकारी निकाय पूरै बेखबर पनि छैन । सरकारका जिम्मेवार कर्मचारी भन्छन्, स्थानीयले यसरी काम हुँदै आएको छ भन्छन्, तर विस्तृत बुझ्न बाँकी छ, कहिले हो बुझ्ने ? खानी सिद्धिएपछिको बुझाइको के महत्व ?
अवैध खानीको भारतीय जालो
सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट सङ्कलन गरिने पत्थर भने भारततिर चोरी पैठारी हुने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा काइनाइट, टुर्मालिन लगायतका पत्थरको कारोबार बढेको बढैछ । म आफैँ प्रहरी सेवामा रहँदा बर्दियाको गुलरियाबाट त्यो बेलाको दुई हजार पाँच सयको टुर्मालिनसहित एक जना विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए तर समातिएको टुर्मालिन कमसल प्रकारको भन्दै धेरै खोजबिन नगरीकनै प्रहरीले बुझाएको पत्थर विभागले छोडिदिएको थियो र बल्ल मलाई नेपालका हिमाली क्षेत्र र मध्यपहाडी क्षेत्रमा यस्तो महत्वपूर्ण वस्तु रहेछ भन्ने जानकारी पाएको हुँ र मैले यस प्रकारको पत्थरको बारेमा निकै चासोको विषय बनाएर पाठकमाझ पु¥याउने जमर्को गर्दै आएको छु ।
यस्तै कालिकोटबाट नेपालगन्ज पु¥याउन लागेको उक्त पत्थर भारत निकासी गर्न खोजिएको बर्दिया प्रहरीको अनुसन्धान टोलीबाट जानकारी भएको थियो । प्रहरीले उक्त व्यापारीलाई कारबाहीका लागि काठमाडौँको लैनचौरस्थित खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाएको थियो ।
नेपालमा व्यवस्थापिका सांसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले पनि अछाममा गरेको स्थलगत अनुगमन क्रममा व्यापक रुपमा टुर्मालिन र काइनाइट नामक पत्थरको अवैध कारोबार भइरहेको समेत प्रतिवेदन पेस गरेको स्वयम् सरकारको कर्मचारीको अनुभव रहेको गोरखापत्र समेतमा उल्लेख भएको थियो । तापनि सरकारी संयन्त्रले नदेखेको जस्तो गरेको पाइन्छ । स्वयम् अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि खानी विभागमा पठाउँदा समेत कारबाही भएन भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
संसदीय समितिको अनुसार अछाममा ईसान स्टोन एन्ड नेचुरल हर्बलले अवैध रुपमा सङ्कलन गरेको ६५ किलो टुर्मालिन जफत समेत गर्न लगाइएको थियो । स्थानीय प्रशासनसमक्ष ईसानका सञ्चालकले त्यो काम अवैध हो भनेर साबिती बयानसमेत दिएका थिए तर आजको समयमा पनि उही राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा त्यस्ता अवैध खानी सञ्चालक वैधानिक बनाउँदै उत्खननको इजाजत लिन सफल भए पनि अचम्म मान्नु पर्दैन । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यस्ता मूल्यवान् खनिज पत्थरको अवैध कारोबार गरेबापत दण्डित गरेको एउटा पनि उदाहरण देखिँदैन । पक्राउ परेकामाथि समेत कानुनी कारबाही भएको छैन । एउटा कामको लागि अनुमति लिएर अर्को काम गर्ने कम्पनीको अनुमति खारेज गर्न सक्ने अधिकार विभागसँग भए पनि त्यसको प्रयोग समेत आजसम्म भएको छैन ।
कहाँ के पाइन्छ ?
नेपालको कुन क्षेत्रमा कुन खनिज रत्न पाइन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन भएकै छैन । रुबी, सफायर जस्ता बहुमूल्य पत्थर समेत हाम्रो देशमा पाइन्छन् र भेटिएका उदाहरण समेत छन् तर क्वार्ज, टुर्मालिन र काइनाइट नामक सेमी प्रेसिअस बहुमूल्यभन्दा केही कम मूल्यका रत्नको मात्रै उत्खनन भएको छ । क्वार्ज पत्थर संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, बाजुरा, दार्चुलामा समेत रहेको छ । टुर्मालिन संखुवासभाको फाकुवा, हकुले, मनाङको नाजे, ताप्लेजुङको एकाबु, इलामको नाम्सालिङमा पनि पाइन्छ तर यति सबै जिल्ला मध्य जाजरकोटमा मात्र उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको छ, बाँकी सबै अवैध तरिकाबाटै उत्खनन गर्न अनुमति दिएको छ ।
नेपाल गरिब छैन, देश चलाउने व्यक्तित्वको अनभिज्ञताको कारण आफ्नै देशको सम्पदाले आफ्नै देशको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न पाएको छैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भजन गर्नेको आज नेपालमा गाईजात्रा देखाइरहेका छन् । कतिखेर कसको प्रलय होला र मेरो रजाइँ होला भन्नेहरुको जमातको कारण देशले योग्य सञ्चालक पाएन । अब आउने दिनमा यस्तो देशको सम्पदाको आफैँ प्रशोधन र आफैँ आयात वा निर्यात गर्ने सक्षम इमानदार सञ्चालक हुने हो भने हामीले कुनै देशको एमसीसीको भीख माग्न पर्ने थिएन । देशका शासक, प्रशासक, कार्यपालिका, न्यायपालिका हरुको आफ्नो वास्तविकतालाई छोडेर सबै पक्ष आआफ्नो स्वार्थमा मात्र व्यस्तताको कारण राज्यको र देशका सार्वभौम जनताको बालक अधिकारको नजिक पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भावना अंगिकार गरेको छ । तापनि सरकारले आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै सम्पदामाथि तस्करहरुको हालीमुहाली हुँदै स्वदेशीभन्दा विदेशी तस्करले यी अमूल्य सम्पदाको दोहन गर्दै आएका छन् तर सरकारका जिम्मेवार पक्षहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने नाममा रिस्पद लिएर त्यस्ता खानी, उद्योग रहेको क्षेत्रको भूभाग नै लिजमा खरीद गरेर थोरै कतै देखालो, धेरै लुकालो आर्थिक निजी सम्पदाको रुपमा लुटिरहेका छन् र भारतीय लागुऔषध आयात–निर्यातकर्ताले नेपालमा आएर नेपाली जनताको निजी जग्गामा केही वार्षिक रुपमा पैसा दिएर अफिम, गाँजा जस्तो खेती गर्न उनीहरुलाई नै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ तर नेपाल सरकार चाहिँ बेखबर छ ।
यो देश नुनदेखि सुनसम्मको भण्डार भएको बुझेर पश्चिमा राष्ट्रको ठुलै चलखेल भएको छ र त्यस्तै खानी कब्जा गर्ने उद्देश्यले नेपालमा एमसीसी भित्राएर उसैको आडमा नेपालको सम्पदाको खानीमा हमला गर्ने योजना बनाएको नेपाल सरकारका राज्य सञ्चालकले पचास–साठी लाख डलरको लोभमा नेपालको अनगिन्ती खर्बौँ खर्बमा पनि नपाइने सम्पदासँग साट्न तम्सिएका छन् । किन यसरी मगन्ते हुन लागेका होला ? आफ्नै घरको ढिँडो, सिस्नु, अन्नपातको भकारीको व्यवस्थाप्रति सधैँ अनभिज्ञ भएर विदेशीको सिकोमा किन व्यस्त छन् ? अब विदेशीको सक्कल र नक्कल नगरौँ, स्वदेशको आफ्नै सम्पदामा रमाउन सिकौँ, सिकाऔँ आफ्ना भविष्यका कर्णधारलाई ।अब नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो विषयमा के गर्दैछन् ? यो नेपालको खानी सम्पदाको रक्षाको लागि छुट्टै योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ तर हेरौँ, कस्तो–कस्तो नीति ल्याउने हो, हेरौँ ।