अमरराज आचार्य
दाङ, ३ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्वाधार विस्तार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन, डिजिटल प्रचारप्रसार र समुदायमा आधारित पर्यटन विकासमा केन्द्रित हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा सरकारले पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिँदै पर्यटकको बसाइँ अवधि र खर्च दुवै बढाउने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
नीति कार्यक्रममा विशेष गरी धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र आरोग्य पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियानबाट अधिकतम लाभ लिन लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाउने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ । सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रलाई आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम)को केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् स्वदेश तथा विदेशमा प्रवर्धन गरिने छ । डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार विस्तार गरी विदेशी पर्यटकको आगमन बढाउने र उनीहरूको बसाइँ अवधि लम्ब्याउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार विस्तार अन्तर्गत रोल्पा र रुकुम (पूर्वी भाग) का उच्च पहाडी क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न पदमार्ग निर्माण तथा पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेस क्याम्प निर्माण गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ । यसबाट हिमाली तथा पदयात्रा पर्यटनको सम्भावना उपयोग हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । बाँकेको बागेश्वरी, दाङका पाण्डवेश्वर, देवीकोट, सुकौराकोट–दंगीशरण र छिल्लीकोट, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली र पाणिनी, गुल्मीको रिडी, रेसुङ्गा तथा कङ्के देउराली, पाल्पाको रानीमहल र भैरवस्थान, रुपन्देहीको जितगढी, नवलपरासीको बाबा बर्दगोरिया तथा अनुमाघाट, रोल्पाको जलजला र रुकुम (पूर्वी भाग) को तकसेरालगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवर्धनलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ धार्मिक परिपथसमेत विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । कोइलावासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माण गरिने छ भने लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई समेटेर ‘सिल्भर ट्रयाङ्गल’ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पर्यटनलाई जोड्ने उद्देश्यले समुदायमा आधारित पर्यटन (सिबिटी) र होमस्टे कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, स्वामित्व र प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चितता गर्दै ग्रामीण संस्कृति, परम्परा र जीवन शैलीलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि तथा आन्तरिक पर्यटन विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई सडक पूर्वाधारसँग पनि जोडेको छ । प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्रसम्म बाह्रैमहिना सञ्चालन हुन सक्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, रणनीतिक सडकसँग पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसबाट पर्यटकको सहज पहुँच सुनिश्चितता हुने सरकारको विश्वास छ । पर्यटन व्यवसायीले प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, डिजिटल प्रचारप्रसार, धार्मिक परिपथ र समुदायमा आधारित पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको सकारात्मक भएको बताएका छन् । घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट सुनिश्चितता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भने जोड दिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेकाले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके पर्यटन क्षेत्रले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आयआर्जनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।