निर्वाचन डायरी : २ मतदातालाई ७ पोल
खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, ७ मंसिर । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु चुनावी आचारसंहिता उल्लंघनको बाटोमा छन् । किनकि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई समेत रनभुल्लमा पारी विकासे बजेट चुनावी अभियानमा बाँडिरहेका छन् । मतदातालाई झुक्याउन यो अभियान शुरु भएको छ ।
कहाँबाट खसे ती पोलहरु, सायद राज्यका लगानी हुन् ती, तर जनतालाई झुक्याउन अनैतिक बाटोबाट राज्यको लगानीलाई ल्याइएको हो । आम नागरिकहरु विकासको माहोलमा नेतृत्व छान्न लागेको अवस्थामा पश्चिम दाङमा विनायोजनाका विकासे योजना शुरु भएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नछानेका, वडाले नछानेका, प्रदेश सरकारले पनि सम्बोधन नगरेका योजना अहिले चुनावका मुखमा शुरु भएका छन् । त्यसको नेतृत्व नेकपाका नेता विनोद शर्माले गरिरहेका छन् । उनकै पहलमा पश्चिम दाङको भमकेमा ७ वटा विद्युतका पोल झारिएको छ । ती पोलहरु कहाँबाट आएका हुन भन्ने अझै आधिकारिक अभिव्यक्ति आएको छैन ।
विद्युत कार्यालयका कर्मचारीसमेत ती पोलका विषयमा अनभिज्ञ छन् । त्यसै विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय बालापुरमा पनि सामान्य छलफल भएको हो, तर कहाँकाट खसे विद्युत पोल ? पवननगरको भमके सुनडबरीमा कसले विद्युत पोल खसायो ? आधिकारिक अभिव्यक्ति कसैले दिएका छैनन्, यद्यपि दुई मतका लागि सात पोल झारिएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएको छ । त्यसका नाइके नेकपाका नेता विनोद शर्मा हुन् । उनले उपमहानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणको सहमतिमा पोल ल्याएको अभिव्यक्ति दिए, यद्यपि ती विद्युत पोलहरु कहाँबाट आए भन्ने विषय अझै पनि अन्योलमा रहेको छ ।
तुलसीपुर विद्युत कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ लामिछाने पनि यो विषयमा अन्योलमा छन् । किनकि उनले ठेकेदार मार्फत विद्युत पोल लगिएको अभिव्यक्ति दिए । तर यथार्थमा विद्युत कार्यालयका हाकिमले पनि आफ्नो मातहतमा रहेका पोलहरु कहाँबाट, कसरी गए भन्ने विषयमा बेखवर छन् । मानौ उनी पनि आफ्नो कार्यालय र आफ्ना जिन्सी सामानको दुरुपयोगका विषयमा कहीँ पनि गम्भीर भएका छैनन् ।
कार्यालयको जिन्सी शाखाका कर्मचारीले लामिछाने सरलाई सोध्न भन्छन् तर लामिछाने सर उपमहानगरपालिकामा कुरो मिलाउन अभ्यस्त थिए, किनकि पोलका विषयमा प्रक्रिया मिलाउनु उनको अभिष्ट सपना हो । विकास निर्माणको प्रक्रिया हुन्छ, स्थानीय सरकारले छानेका योजना, प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने योजना र संघीय सरकारलाई आह्वान गर्ने योजना, तर कहीँकतै पनि सम्बोधन नभएको योजनामा विद्युत पोल झारिँदा आश्चर्यजनक अवस्था देखिएको छ । मानौं यो चुनावी रणनीति हो । ‘यो संघीयताको मर्मविपरीत हो, वडा सरकारलाई जानकारी नभएको योजनामा एकाएक विद्युत पोलहरु खसालिँदा आश्चर्यचकित भएका छौं’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजु आचार्यले भने ।
उनको भनाइ विकास विरोधी होइन, तर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी अमूर्त योजना नल्याउन पनि उनले चेतावनी दिए ।
साथै विद्युत पोल विस्तारका विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कुनै बहस र छलफल नै नभएको बताए । यद्यपि पोल लैजान सहजीकरण गर्ने नेकपाका नेता शर्माले यो विकासको साझा मुद्दा भएको भन्दै आफ्नो पहलमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र विद्युत कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएर पोल झारिएको बताए ।
तर शर्माको अभिव्यक्तिलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर विद्युत कार्यालयले पनि सम्बोधन गरेको छैन । तुलसीपुर विद्युत कार्यालयका प्रमुख लामिछानेले नियमित सेवाका क्रममा केही काम भइरहेको बताए पनि चुनावलाई लक्षित गरी हुने विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्न नहुने बताए ।
तर उनले यो अभिव्यक्ति दिइरहँदा तुलसीपुर विद्युत कार्यालयमार्फत पोलहरु वितरण भइरहेका छन् । विद्युत पोलमार्फत मत माग्न दुई तिहाई सरकार लागे पनि आम नागरिकहरुले भने त्यसको छिनोफानोको आग्रह गरेका छन् ।
त्यसो त बेनामी बजेटका योजनाहरु पनि पश्चिम दाङमा शुरु भइरहेका छन् । ‘नेपाल सरकारको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि नबनाएको योजनामा डोजर लगाइरहेको छ नेकपाका नेताको निर्देशनमा’, स्थानीयबासीले भने ।
किनकि यी योजनाहरु नेपाल सरकारका योजना नभएर जवर्जस्त तानिएका भोट बंैंक हुन्, किनकि स्थानीय सरकार समृद्धिभन्दा पनि भोट बैंकलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छ । आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन मुस्किल दलीय दबदवामा फसेको स्थानीय सरकार आफै कमजोर भएको छ । कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय समेत नगरउपमहापालिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमखहरुलाई चुनावी सभामा भ्याइँ–नभ्याइँ छ । अघोषितरुपमा विद्युत पोल लैजान स्वीकृति दिन्छन् । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समृद्धिका सवालमा भने कुनै पनि अधिकारी गम्भीर छैनन् । अघोषितरुपमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत पोल लैजान सिफारिस गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन भने कत्ति पनि गम्भीर छैैन । प्रहरी प्रशासनलाई पनि स्थानीय सरकारले अंकुश लगाएको छ ।
मानौं ग्वारखोलाको कम्तीमा एक सय बिगाहा जग्गा नेकपाका कार्यकर्तालाई बाँड्ने् तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । यसको आशय वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखको क्रियाकलापले पुष्टि गरेको छ । किनकि आचारसंहिता अतिक्रमण हटाउन होइन विकासका सपना बाँड्नलाई लक्षित थियो ।
