भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी जल, जमिन र जंगलको संरक्षण गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउने भन्ने संविधानले नै उल्लेख गरेको भएता पनि खास राज्यले यस विषयमा गम्भीर भएर यसको बारेमा सोचेकै छैन ।
उल्टो जल, जमिन र जंगलको सुरक्षाको साटो दोहन प्रक्रियामा अघि बढेको स्थिति छ । र यो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेर विषम परिस्थितिमा ६–६ महिनामा फेरबदल हुने सरकारको नियतमा पनि वन नै नितान्त कमाउने भाँडोका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको अवस्था थियो । अबको विगतको नीतिको बारेमा भन्नै परेन, तर हालको नयाँ सरकारको नीति र राष्ट्रिय सम्पदा, जल, जमिन र जंगलको महङ्खव कति बुझेको छ र के–के नीतिमा परिवर्तन ल्याउने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
विगतका गतिविधि र हुँदै आएका सरकारले गर्दै आएको नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेड कार्यक्रम केन्द्रले विभिन्न विषय राखेर कार्यक्रमको तयारीमा नेपालमा वन, जंगलको सुरक्षाका लागि रेड प्लसमा लगानी कार्यक्रम, योजना र समृद्धि तथा अनुदान संयन्त्रको योजनामा उल्लेख भए तापनि नेपाल सरकारको नीतिमा के–के स्पष्ट पारिएको थियो ? देशको शासन व्यवस्था, राष्ट्रको रक्षा तथा राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षाका लागि हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजनामा के–के समेटिएका विषय छन् ?
यसको बारेमा सबैभन्दा तल्लो वर्ग स्थानीय उपभोक्ताहरुले वन संरक्षणमा सर्वप्रथम स्थान पाएको वर्गका लागि ग्रामीण नागरिकलाई सुसूचित तथा जनचेतनाका विषयमा प्राप्त आर्थिक सहयोगको बारेमा सुशासन र पारदर्शिताका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना–आफ्ना क्षेत्र तथा जिल्लाहरुलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् कि छैनन् ? यसको अनुगमन कसले गर्ने र कसरी गरिएको थियो ? आजको सरकारले वनसँग आबद्ध संघ–संस्थाहरुलाई समावेश गरेको छ वा छैन ? निर्देशन दिएको छ वा छैन ?
नेपाल सरकारको वातावरण मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओमार्फत वन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर वैदेशिक सहयोगका आधारमा वन मन्त्रालयमार्फत ठूला–ठूला परियोजनाहरुको लगानीमा नेपालको वन क्षेत्रको विकास, वातावरण सन्तुलन तथा जैविक विविधताको संरक्षणका पक्षमा साझेदार संस्थाहरुबाट निकै लामो समयसम्म कार्यक्रम भएको हाम्रो अनुभव छ । तर त्यसको प्रतिफल भने न्यून मात्रामा स्थानीय नागरिकले पाएको अवस्था हो ।
दातृ निकायको सहयोग मन्त्रालयमार्फत बाँडफाँट हुने हुँदा जिल्ला स्तरसम्म आइपुग्दा उही लामो दूरीको सिँचाइ कुलोमार्फत पानी ल्याउँदा ल्याउँदै कुलो नै सुक्खा भई जस्तो निस्तेज आएको कुलोको पानीले केही काम नगरी नदीय जस्तो भएको छ । वन तथा वातावरण कार्यक्रममा धेरै प्रकारका कार्यक्रमहरु प्राप्त भएका हुन्, तर जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहाँ केही हुन सकेको छैन ।
यस्ता योजनाहरुमा विभिन्न नामका लगानी परियोजनाहरु परिचालन गरिएको हुन्छ, जसले नेपालको रेड प्लस रणनीतिमा पहिचान गरिएका वन विनाश र वन क्षयीकरणका प्रत्यक्ष कारक तङ्खवहरु सम्बोधनका लागि योगदान गर्नुका साथै नेपालको वन नीतिका विभिन्न पक्षमा कार्यनीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सघाउनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । यी सबै कार्यक्रमहरुसँगै कार्यान्वयन गर्दा १२–१५ वर्षको योजना अवधिमा धेरै प्रकारका प्रस्तावित परियोजनाहरुले १५ लाख मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिए तापनि त्यसको मोनिटरिङ पक्ष कसको हो भन्ने उल्लेख छैन ।
तर जसबाट नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेछ, जसबाट नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदानमा उल्लेखित प्रतिबद्धता हासिल गर्नमा सहयोग पुग्नेछ भनिएको छ । तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा विभिन्न परामर्श र सुझावका आधारमा यो कार्यक्रमको लक्षित समूह र मुख्य सूचना दाताहरुसँग परामर्श कार्यक्रमहरुको योजनामा आधारित रहेको हुन्छ ।
यसका लक्ष्यहरु कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक लाभहरुको लाभांश अभिवृद्धि गर्नु, वनजन्य परिस्थितिकीय प्रणालीको समायानुकूल समृद्धि गर्नु आदि रहेका छन् । एउटा साझा कार्यक्रमिक प्रारुपअन्तर्गत रही व्यवस्थापन गर्ने गरी आज लामो समयसम्म समग्र लक्ष्य हासिल हुने प्रकारको यो वन लगानी कार्यक्रम तथा लगानी योजनामा धेरै प्रकारका नामले अन्तरसम्बन्धित परियोजनाहरु पहिचान गरिएको छ । जसमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट दिगो वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।
क) परियोजना १ ले खासगरी तराई र सोसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रमा रहेका वनलाई विभिन्न किसिमका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गतका वन उपभोक्ता समूहहरुलाई व्यवस्थापकीय दायित्वसहित वन हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सघाउने र वन हस्तान्तरणलाई बढाउनेछ उल्लेख गरिएता पनि त्यति सहज हुन नसकेको अवस्था अझै छ । यस कार्यमा स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेको सरकारले स्थानीय स्तरमा वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र विद्यमान तथा नयाँ स्थापना हुने समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूह र यिनका घरधुरी सदस्यलाई समेत सघाउनका लागि क्षमता विकास र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिका तथा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारलाई सघाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको उल्लेख छ ।
तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच वनसँग हुनुपर्ने समन्वय हुनै सकेको छैन । जसमा आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका महिला, दलित, मधेसी तथा वनमा आश्रित विभिन्न वर्गको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरु समर्पित अनुदान संयन्त्र अन्तर्गत पनि सम्पादन हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लगभग १ लाख ६१ हजार हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ र उक्त वन क्षेत्र व्यवस्थापन नगरेमा यो लामो समयसम्मको अवधिमा हुने वन विनाशबाट करिब ८–१० लाख टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुन सक्छ ।
यसैको सन्दर्भमा विगतको २०७९÷०८० मा तराईका १३ जिल्लामा रेड प्लसको कार्यक्रम प्राप्त भएको दाङ जिल्ला सामुदायिक वन महासंघ नेपाललाई निश्चित समयमा निश्चित तोकिएको मापदण्ड अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तत्पश्चात् पछिल्लो अवधिको बारेमा हालको नयाँ सरकारले ल्याएको विधि र विधान के कस्तो हुँदैछ ? जनतामुखी भयो कि उही नेता र नेतृत्वमुखीमै घुमिरहने हो ? यो हेर्न आम नागरिकहरुले बुझ्न पाउनुपर्ने हो कि होइन ?
यो कार्यान्वयन भए मात्र देशको राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणको भूमिकामा आम नागरिकहरुको कर्तव्यबोध हुने थियो कि ? जब नेपालको विकासको नाममा तराईको चुरे क्षेत्र र पहाडको कच्चा जमिनको बायो–इन्जिनियरिङबिना जथाभाबी उत्खनन हुँदै आएको छ । यस्तै रहेमा अब पानीका मुहान, सिँचाइ क्षेत्र, कृषि भूमि, खानेपानी, खानी तथा पानीजस्ता महङ्खवपूर्ण क्षेत्रको पक्षमा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनु आवश्यक हो । सरकार चाहे जसको आओस्, तर राज्यको राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षा हुनु आवश्यक छ ।