खेमराज रिजाल
दाङ, २५ साउन । कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । अँधेरी रात हुन्थेन भने सायद उज्यालो दिन आउँथेन । बादल फाट्न केही ढिला होला तर उज्यालो अवश्य हुन्छ । खासमा हामीले परिवर्तनकै दौरानमा बितेको ११ महिना ककस र सकसमै बितायौँ । लाग्छ, अब सकसको आँधी हट्ने छ ।
सुशासन, समृद्धि र लोकतन्त्रको प्राप्तीका लागि हामीले सातदशक लामो विभिन्न चरणका आन्दोलन ग¥यौँ । आन्दोलनले मुलुकमा राज्य पुनर्संरचनासहितको सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापित हुँदै थियो तर यस बिचमा स्पष्ट बहुमत नहुँदाका गठबन्धन सरकारहरूले जनताको सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकेनन् । युवा पलायन र बेरोजगारीको अवस्था मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा यो राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प खोजिनु एउटा विकल्प थियो ।
संवैधानिक तवरबाट विकल्प खोजिनु एउटा पाटो थियो तर संविधानकै फरक फरक व्याख्या गरी जबर्जस्त सरकार चलाउने अर्को पाटो सँगसँगै मौलाउँदै गयो । अन्ततः ‘जेन–जी प्रोटेस्ट’का नाममा गएको भदौ २३ गते मुलुकमा अप्रिय घटना घट्न पुग्यो । खासमा सामाजिक सञ्जालमाथि तात्कालीन सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सडक आन्दोलन त्यो अवस्थासम्म पुग्यो कि दर्जनौँ जेन–जी युवाहरू आन्दोलनकै क्रममा सहादत प्राप्त गरे ।
आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको थियो ? यद्यपि अझै बहसको विषयमै छ तर भदौ २३को आन्दोलनमा दर्जनौँ युवाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनको आँधीबेहरी यसरी आयो कि सायद तीन घण्टाकै समयान्तरमा मुलुकभरका सरकारी, व्यावसायिक संरचनासँगै राजनेताका घरसमेत जलाइए । अन्ततः त्यही सडक आन्दोलनको जगमा संविधानलाई मर्न नदिएरै नयाँ चुनावी सरकार बन्यो । त्यसमा नेपाली सेनाले संयोजनको भूमिका निर्वाह ग¥यो ।
सायद त्यो कहालीलाग्दो घटना त्यस अघि कहिल्यै भएको थिएन र कहिल्यै हुने पनि छैन । आन्दोलनले जलेको देशलाई कसले कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमै यति धेरै ककस भए कि सामाजिक सञ्जालमा डिस्कोर्डको माध्यमबाट जनमत प्राप्त गरी सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्यो । सरकार प्रमुखलाई शपथ खुवाउँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यो सरकारलाई चुनावी सरकार भनेका थिए । त्यो सरकारको प्रमुख काम भनेको छ महिनाभित्र विघटित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर मुलुकलाई पुनः संवैधानिक लयमा फर्काउनु । तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की धन्यवादकी पात्र बनिन् । किनकि उनले पाएको समयसीमामै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयरहित ढङ्गबाट निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरिन् ।
निर्वाचनको परिणाम यस्तो आयो कि जुन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । भर्खरै उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत संसद्मा पु¥यायो । नयाँ जोसमा आएका नयाँ युवा अनुहारको उपस्थिति सदनमा ढकमक्क भयो । प्रतिपक्षी दलहरूको सङ्ख्याका हिसाबले झिनो उपस्थिति । तात्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले नै निर्वाचन परिणाम हात पार्न सकेनन् । संसद् चल्दै गर्दा बनेको नयाँ सरकारले सयदिने कार्यसूची बनाएरै धमाधम काम गर्न थाल्यो ।
थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्तदेखि अस्थायी करार कर्मचारीको कटौती सम्मका काम सरकारले थाल्यो । केही हटाइए, केही हटाइने प्रक्रियामै छन् । राजनीतिक नियुक्तिलाई विस्थापित गरी नयाँ भर्नादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक सक्रियता यतिसम्म चल्यो कि रास्वपाकै सभापतिसमेत अनभिज्ञ हुने । ‘वान म्यान आमीर्’कै शैलीमा प्रधानमन्त्रीतन्त्र चल्दै आयो । प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति जवाफदेही हुनुको साटो फेसबुक प्रशासन चलाई नै रहे । कतिसम्म कि असंवैधानिक व्यक्तिहरूबाट संवैधानिक निर्णयहरू हुन थाले, सिंहदरबारबाट । अख्तियारका प्रमुखसहित परराष्ट्र सचिवसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घेराबन्दीमा परे । मन्त्रालयका सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ परे । यसले सरकारको निरङ्कुशतामा थप मलजल गरेको अनुभव हुन थाल्यो ।
यद्यपि सरकार यसरी चल्दै गर्दा नागरिकको ककस त एकातर्फ छँदै थियो, सकसपूर्ण दैनिकी पनि दोहोरिई नै रहे । अमेरिका—इरानबिच जारी युद्धका कारण विश्वभरि पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि भयो । नेपाली पनि यो मूल्य वृद्धिबाट अछुतो रहन सकेनन् । मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गर्न सरकारले सकिरहेको थिएन । बरु इन्धन खपत घटाउन सरकारले सातामा दुई दिन सरकारी बिदा दिन सुरु गरेर यसको व्यवस्थापन सुरुआत ग¥यो । इन्धनको मूल्य वृद्धिको यो सकस चल्दै गर्दा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हटाउने सरकारको तयारीले भूमिहीन बस्तीमा कम्ती सन्नाटा छाएन ।
हजारौँ भूमिहीनले चिसो सिँढीमा बास बिताउन विवश भए । भूमिहीनले रास्वपाका सभापति रविलाई खुबै सम्झिए । यदि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने सबैभन्दा अगाडिमै लाग्ने छु, तपाईंहरूको साथमा । यो चुनावी भाषण झल्झल्ती सम्झिइरहेका छन् । टहरा भत्काइएर बासविहीन बनेका भूमिहीनहरू … । यो त थियो भूमिहीनहरूको सकस । सकसका शृङ्खलाहरू रोकिएका छैनन् । डिजेल पेट्रोलको अभाव र मूल्य वृद्धि सहन गर्दै आएका नागरिक अहिले फेरि खाना पकाउने ग्यासको जोहो गर्न हप्तौँदेखि लाइनमा छन् । सबैभन्दा सकस त यसले विद्यार्थीवर्गलाई परेको छ । भोकभोकै कलेज पुग्न बाध्य छन्, डेरा लिएर बसेका विद्यार्थी । यद्यपि सरकारले यसलाई कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भनेको छ तर खोइ त व्यवस्थापन गर्न सकेको ।
हो, गएको ११ महिनामा राम्रा बहस पनि भएका छन् । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार भइरहेको छ । सीमा हेरफेर र पुनःनक्साङ्कनका प्रयास पनि सरकारका तर्फबाट थालिएका छन् । पालिका र प्रदेश सभाको सङ्ख्या घटाउने बहस पनि सुरु भइरहेको छ । केही अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्, यद्यपि ती कानुनहरू संसद् छलेर अध्यादेशबाटै किन नआउन् । संवैधानिक आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन धमाधम भइरहेको छ तर आमनागरिकले भने सुशासन र समृद्धिको अनुभूति भने गर्न सकिरहेका छैनन् ।
डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन नेपालको अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन । डिजिटल सफ्टवेयरहरू कामयाव बन्न सकेका छैनन् । डिजिटल सर्वरले आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेको अवस्था छैन तर सरकार यो क्षमताको पहुँच सबै र सधैँका लागि स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । मूल्य वृद्धिविरुद्ध आवाजहरू मौन राखिएका छन् । सीमा अतिक्रमणका कुराहरू गौण बन्दै गएका छन् । राष्ट्रियताको मुद्दा व्यक्ति र संस्था स्वार्थ केन्द्रित हुँदा केही दिन अघि पूर्वी तराईमा साम्प्रदायिकताको आगो सल्क्यो । धन्न नेपाली धैर्य थिए र त यो आगो मुलुकभर फैलन सकेन ।
सरकार यो विषयमा धेरै मौन रहँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने रास्वपाका सभापतिले यो समवेदनशील घडिमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गराउन सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सहयोगको अपेक्षा गरे । दलहरू पनि सकारात्मक भइदिँदा साँप्रदायिक द्वन्द्व तत्कालका लागि समाधान भएको छ । रास्वपाका सांसद मनीस झाको भनाइमा तराईमा लागेको आगो त निभ्यो तर दाउरा अझै निभेका छैनन् । अब यो साम्प्रदायिकताको आगो सल्काउने दाउरा पनि निभाउन सक्नुपर्छ । यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसँगै आमनागरिकको राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावना उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रतिपक्ष थोरै भए पनि बहसमा कुनै कमी आएको छैन । त्यसैले त संसद्को गरिमा भरिभराउ छ । बेन्च भाँच्नु मात्रै पनि त होइन, प्रतिपक्षको भूमिका ? यही शिष्टता देखाइरहेका प्रतिपक्षीकै सद्भावका कारण तराईमा सल्केको साम्प्रदायिकताको आगो शान्त भयो । जनमुखी काम गर्नका लागि नागरिकले यो सरकारलाई यति धेरै मत दिएका छन् । अबका दिन जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने दिनहरू हुने छन् । ककस र सकसका दिनहरू सकिने छन् । अध्योरो हुन्छ र त उज्योलो प्रवेश गर्दछ । समय टरेको छैन ।
सहयोगी हातहरू मुठी बाँधिएका छैनन् तर सुशासनका नाममा निरङ्कुशताको परिकल्प्ना कसैले पनि गर्न हिम्मत नगरोस् । नेपालको आकाशमा मडारिएका कालो बादल अब हट्नुपर्छ । त्यही अर्थमा नागरिकले यो सरकारलाई मत दिएका हुन् । अस्वाभाविक जनमतलाई निरङ्कुशताको हतियारका रूपमा कदापि उपयोग हुन नपाओस् भन्ने सबैको सुभेक्षालाई आत्मसात गर्न सकेमा मात्र मुलुकको मुहार हास्ने छ ।