अमरराज आचार्य
दाङ, २३ साउन । दाङमा गत आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा चार अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ७१ हजार चार सय ४८ रुपैयाँ २७ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको हो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ करोड आठ लाख २० हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ दुई पैसा कम हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४२ सङ्घीय कार्यालयबाट चार अर्ब पाँच करोड १९ लाख ४४ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २२ कार्यालयबाट ९४ करोड ६८ लाख २७ हजार दुई सय ७६ रुपैयाँ ६४ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा दाङमा पाँच अर्ब ५४ करोड ९५ लाख ९२ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ २९ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसमध्ये ३८ सङ्घीय कार्यालयबाट चार अर्ब ६७ करोड ३१ लाख ५५ हजार १७ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा १८ प्रदेश कार्यालयबाट ८७ करोड ६४ लाख ३७ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ ७४ पैसा राजस्व उठेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिल्लामा तीन अर्ब ४६ करोड ८६ लाख ४९ हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ २६ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसमध्ये सङ्घीय कार्यालयबाट दुई अर्ब ६८ करोड २८ लाख ९७ हजार पाँच सय रुपैयाँ नौ पैसा तथा प्रदेश कार्यालयबाट ७८ करोड ५७ लाख ५१ हजार सात ५१ रुपैयाँ १७ पैसा राजस्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा जिल्लामा तीन अर्ब ६५ करोड ५२ लाख ५० हजार एक सय २५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसमध्ये सङ्घीय कार्यालयबाट दुई अर्ब ७६ करोड २२ लाख तीन हजार सात सय ५४ रुपैयाँ र प्रदेश कार्यालयबाट ८९ करोड ३० लाख ४६ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ उठेको थियो । त्यस अघि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा चार अर्ब ३० करोड चार लाख ४४ हजार नौ सय ३३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
सङ्घीय कार्यालयबाट तीन अर्ब २३ करोड ५५ लाख २६ हजार छ सय ७२ रुपैयाँ तथा प्रदेश कार्यालयबाट एक अर्ब छ करोड ४९ लाख १८ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४ करोड ५१ लाख ९४ हजार आठ सय आड रुपैयाँ राजस्व घटेको थियो । त्यसपछि २०८०÷०८१ मा करिब १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ तथा २०८१÷०८२ मा दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व वृद्धि भएको थियो तर गत आर्थिक वर्षमा भने यो क्रम रोकिँदै राजस्व सङ्कलन ५५ करोड रुपैयाँ बढीले घटेको देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले सेवा प्रवाहवापत लिने दस्तुर, जरिवाना तथा भन्सार, मालपोत, यातायातलगायतका विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व लक्ष्य आफैँ निर्धारण गरी परिचालन गर्ने भएकाले त्यसको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग नहुने कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम फिर्ता हुने समयका आधारमा पनि समग्र राजस्वमा फरक पर्ने गरेको छ । असार मसान्तभित्र फिर्ता भएको रकम बजेट खातामा जम्मा हुने तथा त्यसपछि साउन वा भदौमा फिर्ता भए राजस्व खातामा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय कार्यालयतर्फ
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ४२ सङ्घीय कार्यालयबाट चार अर्ब पाँच करोड १९ लाख ४४ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ ६३ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयगत रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङले सबैभन्दा बढी तीन अर्ब ६९ करोड ३८ लाख ३९ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट नौ करोड ९० लाख ६७ हजार नौ सय ७३ रुपैयाँ, जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट तीन करोड आठ लाख चार हजार छ सय ५४ रुपैयाँ, कोइलाबास भन्सार कार्यालयबाट दुई करोड चार लाख ७१ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट एक करोड ६९ लाख आठ हजार २३ रुपैयाँ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट एक करोड ५३ लाख ८० हजार पाँच सय रुपैयाँ, जिल्लाका तीन वटै नापी कार्यालयबाट संयुक्त रूपमा एक करोड एक लाख ४७ हजार एक सय ८९ रुपैयाँ, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाट ७५ लाख ३२ हजार नौ सय १८ रुपैयाँ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट ३८ लाख २४ हजार पाँच सय २३ रुपैयाँ, सडक डिभिजनबाट २९ लाख ५६ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ, यान्त्रिक कार्यालयबाट २५ लाख ९३ हजार छ सय रुपैयाँ, हुलाक निर्देशनालयबाट २४ लाख १३ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ तथा बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाबाट १४ लाख ३१ हजार आठ सय २२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयतर्फ
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २२ कार्यालयबाट ९४ करोड ६८ लाख २७ हजार दुई सय ७६ रुपैयाँ ६४ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको छ । सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयबाट ५६ करोड एक लाख एक हजार आठ सय सात रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । त्यसपछि प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयबाट २८ करोड ३८ लाख ३८ हजार छ सय ३० रुपैयाँ, डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट पाँच करोड १६ लाख ६४ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट दुई करोड ३१ लाख ९४ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट एक करोड ८२ लाख १० हजार चार सय ४८ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ४६ लाख ६४ हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरूबाट १४ लाख १५ हजार पाँच सय ४७ रुपैयाँ, सामाजिक विकास कार्यालयबाट आठ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट छ लाख ६० हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट पाँच लाख ८१ हजार ६१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयबाट पाँच लाख १२ हजार चार सय ९२ रुपैयाँ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट तीन लाख २७ हजार सात रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तीन लाख ३२ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ तथा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट दुई लाख ९६ हजार पाँच सय ३६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।