केशव शर्मा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच भएको तीनबुँदे सहमतिले फेरि एकपटक नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिलाई हल्लाइदिएको छ । तर यो तरंग उर्लिएको लहर हो कि केहीबेरमै शान्त हुने छाल मात्र ? भन्ने प्रश्न भने कायम छ । नेपालको वाम राजनीतिमा वैचारिक भन्दा राजनीतिक गणित धेरै बलियो हुने गरेको छ । विगतको पटक पटकको जुट फुटको इतिहासले यस्तै तथ्य स्थापित गरेको छ ।
इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, यी दुई नेताबीचको मिलन कुनै दीर्घकालीन वैचारिक एकता भन्दा सत्ता, अवसर र अस्तित्व जोगाउने रणनीतिक सहकार्य बनेको छ । जब जब दुबै कमजोर अवस्थामा पुग्छन, तब–तब उनीहरुबीचको दूरी घट्छ अनि जब शक्ति सन्तुलन एकातिर ढल्किन्छ, सम्बन्ध, सहकार्यको प्रकृया अघि बढ्ने गरेको छ । सतहमा हेर्दा, अहिलेको समीकरण प्रदेश सरकार सञ्चालनको सहमतिमा आधारित देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यो व्यवस्थापनको विषय जस्तो लाग्छ ।
फागुनको चुनावी नतिजाले वाम मत बिखण्डित हुँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा अरु शक्तिले लिएको स्पष्ट देखायो । त्यसैले, अब फेरि एउटै छातामुनि आउनुपर्ने दबाब दुवै पक्षमा छ अर्कोपक्ष भनेको चुनावी हारको क्षतिपूर्ति पनि हो । एमाले वा नेकपा, दुवैले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेनन । यसले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । दुबै दलमा अहिले नेतृत्व परिवर्तन पार्टी पुनर्गठनको बहस चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन मार्फत शक्ति सन्तुलन मिलाउने र आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास स्वाभाविक देखिन्छ प्रचण्ड ओली दुबैको । तेस्रो हो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापना ।
नयाँ शक्तिहरुको उदय, जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि, र पुराना दलप्रति घट्दो विश्वास । यी सबै विषयले पुराना वाम नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ । त्यसैले यो सहकार्य केवल सत्ता होइन, आफ्नो राजनीतिक स्पेस बचाउने लडाइँ पनि हो भन्न सकिन्छ । तर यहाँ सबैभन्दा चासोको विषय यो सम्बन्ध कति टिकाउ होला भन्ने हो । विगतका अनुभवले देखाउँछ यस्तो सहकार्य तबसम्म टिक्छ जबसम्म दुवै पक्षलाई समान रूपमा फाइदा हुन्छ । शक्ति असन्तुलन सुरु हुनेबित्तिकै दरार देखिन थाल्छ । व्यक्तित्व टकराव, निर्णय प्रक्रिया, र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा फेरि सतहमा आउँछ ।
त्यसैले, अहिलेको मिलनलाई स्थायी एकताको रूपमा बुझ्नु हतार हुनेछ । यो एक प्रकारको ट्याक्टिकल एलायन्स हुनसक्छ । जहाँ लक्ष्य स्पष्ट भएपनि बाटोभने अस्थायी जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो सहकार्यले वाम राजनीति मजबुत बनाउने हो, कि फेरि अर्को विभाजनको प्रस्तावना मात्रै भन्ने प्रश्न खुलै छ । यसको जवाफ त समयले देला नै, तर अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, यो मिलन भावनात्मक होइन, पूर्ण रूपमा गणितीय छ ।
रोचक त के छ भने, सहमतिको पूर्वसन्ध्यामा दुवै पक्षका नेताहरूले आफैं आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक गरिरहेका थिए । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको हामीसँग कार्यकर्ता मात्र बाँकी रहे, वर्ग रहेन भन्ने स्वीकारोक्ति होस वा नारायणकाजी श्रेष्ठको सरकारले जबरजस्ति सुकुम्बासी हटाउदा दश हजार मान्छे सडकमा उतार्न सकेनौं भन्ने निराशा । यी अभिव्यक्तिहरुले कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान यथार्थलाई निर्वस्त्र पार्छ । यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालको ५–७ लाख मानिस उतारेर सत्ता उल्ट्याउन सकिन्छ, भन्ने दाबी राजनीतिक आत्मविश्वासभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ । किनकि जमिनको यथार्थ त्यो दाबीको समर्थनमा उभिएको देखिँदैन ।
यही विरोधाभासको बीचमा ओली–दाहालको नयाँ सहकार्य जन्मिएको छ । सार्वजनिक रूपमा दाहालले कांग्रेस एमाले आलोपालो सत्तामा जाओस, नेकपालाई सरकारको लोभ छैन भनेपनि भित्री तयारी भने फरक दिशामा थियो भन्ने कुरा अब पक्कै लुक्दैन । फागुन २१ को चुनावी परिणामपछि सुरु भएको शक्ति समीकरणको खेलले अन्ततः प्रदेश सरकारको भागबण्डामा सहमति खोजेको छ । यसले प्रदेशमा देखिएको अस्थिरता केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि मूल उद्देश्य त्यो मात्र होइन । यो केन्द्रसम्मको राजनीतिक रोडम्यापको सुरुवात हो । यद्यपी त्यसमा दाहाल ओली कति सफल हुने भन्ने समयले नै निर्धारण गर्छ ।
प्रदेश सरकारहरू अहिले प्रयोगशाला जस्ता बनेका छन । कांग्रेस र एमालेबीचको खटपटले सिर्जना गरेको खाली ठाउँमा ओली प्रचण्ड सहकार्यले प्रवेश पाएको छ । कतै कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन त कतै एमालेका मन्त्री हटाइएका छन, कतै सहकार्यको सुरुवात भैसकेको छ । यस्तो अस्थिरताको बीचमा वाम सहकार्यले एक हिसावले स्थिरताको सन्देश दिन खोजेको पनि छ । तर यो स्थिरता टिकाउ हो कि अस्थायी समझदारी भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ ।
इतिहास हेर्दा ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध सधैं द्वन्द्व र सहकार्यको चक्रमा घुमेको छ । संकट पर्दा एक हुने, अवस्था सुध्रिँदा टुट्ने । यो उनीहरूको राजनीतिक डीएनए हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । २०७४ को वाम गठबन्धन, त्यसपछिको पार्टी एकता, अनि त्यसैको विघटन । यी सबै घटनाहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, विचारभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनले उनीहरूको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ । त्यसैले अहिलेको मिलनलाई स्थायी वाम एकताको रूपमा व्याख्या गर्नु हतारो हुनेछ ।
अझ खास कुरो, यो सहकार्यप्रति आफ्नै कार्यकर्तामा समेत उत्साह देखिएको छैन । पहिले जस्तो सडकमा जनसागर उतार्ने क्षमता हराउँदै गएको छ कम्युनिष्ट दलहरुमा । त्यसो त समग्र पुराना दलहरुकै जनआधार घट्दै गएको देखिन्छ अहिले । आजको नेपाली राजनीति लोकप्रियतावाद र नयाँ विकल्पको लहरमा छ । बालेन शाहजस्ता नयाँ पात्रहरूको उदयले पुराना दलहरूको जरा हल्लाइदिएको छ । आम मानिसले अब नारा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा ओली–प्रचण्ड मिलनले जनतामा उत्साह जगाउन सक्ला त भन्ने चासो छ अहिले आम मानिसमा । यस्तो संभावना निकै कमजोर देखिन्छ । किनकि आम मानिसले यो खेल पहिले पनि देखिसकेका छन । फरक नाममा, तर उस्तै स्क्रिप्टमा ।
अवस्था फरक रहेपनि प्रचण्डले ७ लाख मानिस सडकमा उतार्ने सपना भने देख्न छोडेका छैनन । यस्तो भनिरहदा उनलाई यो थाहा हुनुपर्ने हो कि कुनै समय काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्रमा चुनाव जित्ने पार्टीहरूले आज १० हजार मानिस पनि उतार्न सकिरहेका किन छैनन भन्ने । यसको सिधा उत्तर हो, जनताको विश्वास खस्किएको छ । लामो संघर्षपछि खुलेको संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि क्रान्तिकारी धार क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति, आन्तरिक कलह, र सिद्धान्तभन्दा अवसरवाद हाबी हुँदा आन्दोलनको ऊर्जा हराइसकेको छ ।
ओली र प्रचण्ड दुवै अहिले आफ्नै पार्टीभित्र दबाबमा छन । एमालेभित्र ओलीको विकल्प खोज्ने बहस चलिरहेको छ । नेकपा अथवा प्रचण्डको विरुद्ध समेत जनयुद्धको कथा बेचेर पार्टी चल्दैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सहकार्य केवल राजनीतिक रणनीति अनि अस्तित्व बचाउने प्रयास भन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।
यस्तो अवस्थामा यो सहकार्यले नेपाली राजनीतिमा साच्चिकै नयाँ दिशा दिन सक्ला त ? २०७४ को वाम गठबन्धनले राजनीतिक ध्रुवीकरण ग¥यो, २०७९ पछि बनेको समीकरणले सरकार गठनमा नयाँ मोड ल्यायो । तर अहिलेको सहमति प्रभावशाली देखिँदैन, छैन नै । किनकि अब आम मानिसको ध्यान नेताहरुको मिलनभन्दा बढी नतिजामा केन्द्रित छ । प्रदेश सरकारको फेरबदल आम मानिसको प्राथमिकता होइन । आम मानिसका लागि रोजगारी, सेवा प्रवाह, र सुशासन महत्वपूर्ण छन । तर नेताहरू अझै पनि शक्ति समीकरणमै अल्झिरहेका देखिन्छन । त्यसैले पनि यो सहमति आम मासिनमा खास चासोको विषय बन्न नसकेको हो ।
यो मिलन इतिहास दोहो¥याउने हो कि केवल अर्को राजनीतिक प्रहसन भन्ने प्रश्न अहिले देखिन्छ । ओली–प्रचण्डको नयाँ मिलनले नयाँ कथा लेख्छ कि पुरानै स्क्रिप्ट दोहोरियाला भन्ने पनि चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपी अहिलेको संकेतले आशा भन्दा बढी शंका नै जन्माएको छ । सडक रित्तो छ, तर दाबी लाखौंको गरिरहेका छन उनीहरु । विश्वास घटेको छ, तर महत्वाकांक्षा उस्तै छ । यही विरोधाभासको बीचमा उभिएको छ, यो नयाँ सहमति ।
तीनबुँदे सहमतिले ल्याएको तरंग सतहमा ठूलो देखिए पनि यसको गहिराइ अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ । यो सहकार्य केवल सत्ता भागबण्डामा सीमित रह्यो भने, यो अर्को असफल प्रयोगमा सीमित हुनेछ । उडानको कथा फेरि सुरु भएको छ । पाइलट उही, समस्या उही । यसपटक फरक यत्ति मात्र हो, यात्रुले आँखा चिम्लेर भरोसा गर्न छाडेका छन । यस्तो समयमा भएको सहमतिले आत्मसमीक्षा, वैचारिक स्पष्टता र जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने बाटो खोल्यो भने मात्र यसको अर्थ हुनेछ ।
( शर्मा सगरमाथा टेलिभिजनका समाचार सम्पादक हुन )