दाङ्ग, १२साउन । नेपाल प्रेस युनियनको १०औँ संघीय महाधिवेशन आगामी असोज १७ र १८ गते हुने भएको छ।
युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्दै सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक अधिवेशन तथा श्रमजीवी पत्रकारका हकहित र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो।
महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार साउन २५ गतेसम्म सदस्यता अध्यावधिक, नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणको काम सम्पन्न गरिनेछ। त्यसपछि साउन २५ देखि भदौ २५ गतेसम्म शाखा अधिवेशन र भदौ २६ देखि असोज ५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ। युनियनले राष्ट्रिय समाचार समिति , गोरखापत्र संस्थान तथा सार्वजनिक प्रसारण नेपाल ९पीएसबी० लगायत सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। करार नवीकरण नगरी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको भावना विपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।
यस्तै, कार्यरत पत्रकारको करार नवीकरण, पेसागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। युनियनले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार थप प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रेसमाथि हुने कानुनी दुरुपयोग, अनावश्यक मुद्दा तथा सबै प्रकारका दबाब अन्त्य गरी स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बैठकले तथ्यमा आधारित र खोजमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, फेक न्युज तथा दुष्प्रचार नियन्त्रण गर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल तथा डाटा पत्रकारिताको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसैगरी सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सबै पत्रकारका लागि कानुनबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी कार्यान्वयन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साना लगानी, स्वरोजगारमूलक तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि सहयोग र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि युनियनले गरेको छ।