नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा फेरि एकपटक फेरिएको सत्ता समीकरणले देशको भावी दिशा र रणनीतिक भविष्यबारे अनेकन अडकलबाजी, तीव्र बहस र नागरिक कौतुहलता पैदा गरिदिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच हालै भएको प्रादेशिक सरकार सञ्चालन र भावी चुनावी तालमेलको लिखित सम्झौताले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिदिएको छ।
यो नयाँ राजनीतिक विकासक्रमले केन्द्रमा स्पष्ट बहुमतका साथ सञ्चालित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पार्ला भन्ने गम्भीर विमर्श अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। यस रणनीतिक कदमलाई कतिपय विश्लेषकहरूले परम्परागत शक्तिहरूले आफ्नो साख जोगाउन चालेको रक्षात्मक कदमका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई आगामी स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक लहरलाई रोक्ने एउटा सुनियोजित चक्रव्यूहको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
यस नयाँ समीकरणको भित्री तहमा पसेर हेर्ने हो भने, यो सम्झौता केवल कुन प्रदेश कसले चलाउने भन्ने प्राविधिक प्रश्न मात्र होइन, बरु नेपाली राजनीतिको आदर्श र सिद्धान्तको अवसानको अर्को कुरुप दृष्टान्त हो। आम जनताको सबैभाग ठूलो जिज्ञासा र आक्रोश यहीँनेर छ कि— हिजोका दिनमा संसद् विघटन, प्रतिगमन र व्यवस्था विरोधी भन्दै एकअर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने नेतृत्व आज कुन नैतिकताको धरातलमा उभिएर ुपवित्र मिलनु को बाँसुरी बजाइरहेका छन्ज ? जब भुइँतहमा नयाँ र वैकल्पिक सोच बोकेका शक्तिहरूको प्रभाव बढ्न थाल्छ, तब(तब पुराना दलहरूले विचार, सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताको ओत लाग्ने जुन प्रवृत्ति देखाएका छन्, त्यसले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर संशय पैदा गरिदिएको छ।
जनता सोधिरहेका छन्— के राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त केवल कुर्सी नपाउञ्जेलका लागि मात्र हो, वा यसमा देश र जनताको आर्थिक रूपान्तरणको कुनै इमानदार खाका पनि छरु
दुई शीर्ष नेताहरूबीच भएको ३ बुँदे औपचारिक सम्झौताले सातै प्रदेशको सत्ता गणित र शक्ति साझेदारीको रूपरेखालाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। सहमति अनुसार देशका प्रमुख र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेको हातमा रहने सुनिश्चित भएको छ भने भौगोलिक रूपमा विकट तर राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शासकीय साँचो नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा सुम्पिएको छ। हालसम्म सहमति जुटेका यी ५ वटा प्रदेशहरूमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ३ वटामा एमाले र ४० प्रतिशत अर्थात् २ वटामा माओवादीले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने गरी प्रारम्भिक भागबन्डा मिलाइएको छ। बाँकी रहेका मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने कोई पनि एकल दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले त्यहाँका क्षेत्रीय तथा साना दलहरूलाई समेत सत्ता समीकरणमा साझेदार बनाएर सोही आधारमा पदहरूको अन्तिम प्रतिशत निर्धारण गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ।
प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या र संसदीय समितिहरूको सभापति चयनमा समेत यही ६० स् ४० को समानुपातिक सङ्ख्या सन्तुलनको अनुपातलाई अक्षरसः पालना गरेर अगाडि बढ्ने दुवै दलको आन्तरिक कार्यदलको तयारी छ। यो वृहत् प्रादेशिक भागबन्डा वास्तवमा प्रादेशिक बजेट, प्रशासनिक सञ्जाल र स्थानीय शक्तिलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आगामी निर्वाचनहरूमा नयाँ शक्तिहरूको देशव्यापी उदयलाई रोक्ने एउटा दीर्घकालीन रणनीतिक दाउ हुन सक्छ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको यो तरल मोडमा पुराना र नयाँ दुवै शक्तिहरूका लागि गम्भीर राजनीतिक खुराक र चुनौतीहरू लुकेका छन्। एमाले(माओवादीका लागि यो अन्तिम अवसर हो कि उनीहरूले भागबन्डाको यो ६०स्४० को गणितलाई केवल सत्ताभोगको माध्यम बनाउने होइन, बरु वर्षौंदेखि सुस्ताएको प्रादेशिक विकास र सुशासनको गतिलाई तीव्रता दिएर जनतामा हराएको विश्वास फर्काउने राजनीतिक साहस देखाउन। अर्कोतर्फ, केन्द्रमा रहेको बालेन शाह नेतृत्वको बहुमतको सरकार र रास्वपाका लागि यो नयाँ ध्रुवीकरण एउटा कडा चेतावनी र परीक्षा दुवै हो।
नयाँ शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ कि केवल ुभर्चुअलु लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालको लहरले मात्र राज्यको संगठित शक्तिसँग लड्न सकिँदैनस त्यसका लागि भुइँतहका जनताको सुख(दुःखमा जोडिने बलियो सांगठनिक संरचना र परिपक्व राजनीतिक संयम आवश्यक पर्छ। पुराना दलको यो घेराबन्दीलाई चिर्न केन्द्र सरकारले आफ्नो सुशासन र विकासका एजेन्डाहरूलाई अझ आक्रामक र परिणाममुखी ढंगले जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
राजनीतिमा समीकरणहरू केवल गणितीय अङ्क र बन्द कोठाका सम्झौतामा मात्र सीमित हुँदैनन्, तिनको वास्तविक सफलता वा असफलता भुइँतहका कार्यकर्ता र आम जनताको मनोविज्ञानमा टिकेको हुन्छ। यदि एमाले र माओवादीबीच प्रादेशिक तहमा भएको यो सहमति तल्लो तहका कमिटीहरू सम्म सही सलामत र बिनाकुनै मनमुटाव कार्यान्वयन भयो भने यसले केन्द्र सरकारका लागि एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ। दुवै पुराना दलहरूसँग दशकौंदेखि निर्माण भएको विशाल सांगठनिक सञ्जाल, गाउँ(गाउँसम्मै फैलिएका जुझारु कार्यकर्ता र परम्परागत मतदाताको ठूलो हिस्सा सुरक्षित छ। यदि यो संगठनले नेतृत्वको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै दृढतापूर्वक चुनावी मैदानमा साथ दियो भने यसले आगामी स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा एउटा शक्तिशाली र अपराजेय जस्तो देखिने चुनावी मोर्चा खडा गर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा आफ्नो बलियो पकड जमाएर यो मोर्चा अगाडि बढेमा केन्द्र सरकारले अघि सार्ने जनमुखी नीति, बजेट विनियोजन र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन हुन कठीन हुनेछ। यदि यो प्रादेशिक मोर्चाले संघीय संसद्मा रहेका अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्यो र जनस्तरमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सफल भयो भने संसदीय गणितको हेरफेरमार्फत केन्द्रको वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र रास्वपाको सत्ता समीकरण डगमगाउने वा ढल्नेसम्मको राजनीतिक वातावरण सृजना हुन सक्छ।
अबको राजनीतिको दिशा कता मोडिएला भन्ने परिकल्पना गर्दा, नेपालको आगामी भविष्य कडा राजनीतिक र वैचारिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित देखिन्छ। एकातिर राज्यका पुराना र स्थापित संयन्त्रहरूलाई रक्षा गर्ने दाउमा रहेका परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट बलियो बन्दै जानेछ भने अर्कोतिर यथास्थितिवादबाट दिक्क भएका र आमूल परिवर्तन खोज्ने युवा र सचेत नागरिकहरूको आक्रोश झन् संगठित हुनेछ। यदि यो प्रादेशिक गठबन्धनले डेलिभरी दिन सकेन भने, यसले देशलाई थप आर्थिक शिथिलता र नीतिगत अन्योलतातर्फ धकेल्नेछ, जसको प्रत्यक्ष नोक्सानी आम नागरिकले नै भोग्नुपर्नेछ।
तर, यस द्वन्द्वले नेपाली मतदातालाई आगामी चुनावमा एउटा स्पष्ट कित्ताकाट गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि दिनेछ— कि त्यो परम्परागत राजनीतिको निरन्तरता, कि त नयाँ र आधुनिक मार्गचित्रको सुरुआत। यो वैचारिक मन्थनले नेपाली लोकतन्त्रलाई अझ बढी परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने आशावादी परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ।
तर राजनीतिको अर्को पाटो सधैं गणितले सोचेजस्तो सरल र रेखात्मक हुँदैनस समीकरणहरू कागजमा जतिसुकै आकर्षक र सन्तुलित देखिए पनि यदि तिनलाई आम नागरिक र पार्टीकै भुइँतहका कार्यकर्ताले मनैदेखि स्वीकार गरेनन् भने त्यसको प्रतिफल सर्वथा उल्टो आउने गर्दछ। विगतका अनेकन् राजनीतिक उतारचढाव, तिक्ततापूर्ण विभाजन र सत्ताका लागि भएका बारम्बारका फेरबदलका कारण दुवै पार्टीका इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिभित्रै यो अप्रत्याशित मिलनप्रति भित्रभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि र नैतिक प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यदि तल्लो तहमा मत ट्रान्सफर हुन सकेन र कार्यकर्तामा चरम निराशा छायो भने यो सम्झौता केवल कागजको खोस्टोमा सीमित हुने निश्चित छ। आम नेपाली नागरिकले पुराना दलहरूको यो रणनीतिक मिलनलाई देश विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नभई केवल ुआफ्नो सत्ता जोगाउने र नयाँ शक्तिलाई घेराबन्दी गर्ने स्वार्थु को रूपमा बुझे भने यसले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाप्रति जनआकर्षण, भरोसा र सहानुभूति झन् तीव्र रूपमा बढाउनेछ। जनसमर्थन र नैतिक धरातलको अभावका कारण प्रादेशिक मोर्चा कमजोर बन्दै गएमा केन्द्र सरकारको जग राजनीतिक रूपमा झन् मजबुत हुनेछ, जसले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई आगामी चुनावमा झन् सजिलै क्लिन स्विप गर्ने र आफ्नो जग विस्तार गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
नेपाली राजनीतिको हिजोको उतारचढावपूर्ण भोगाइ, मतदाताको बदलिँदो चेतना र आजको अत्यन्तै तरल परिस्थितिलाई मसिनो गरी केलाएर हेर्दा भोलि नेपाल कता जान्छ भनेर अहिल्यै नै कुनै निश्चित ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यो नयाँ प्रादेशिक सम्झौता मुलुकको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदै देशको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कोसेढुङ्गा साबित होला कि फेरि अर्को अल्पकालीन सत्ता र कुर्सीको फोहोरी खेलमा परिणत भएर विसर्जन होला, त्यो भविष्यकै गर्भमा लुकेको छ।
इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताले सधैं स्थायित्व र कामको परिणामलाई नै सर्वोपरि मानेका छन्। त्यसैले, नेपालको राजनीतिको अन्तिम फैसला बालुवाटार वा सिंहदरबारका बन्द कोठामा हुने सम्झौताका बुँदाहरूले मात्र होइन, बरु सचेत नेपाली नागरिकको विवेकपूर्ण मत र दलहरूले भुइँतहमा प्रस्तुत गर्ने कामको वास्तविक परिणामले नै निर्धारण गर्नेछ।