सुभाष न्यौपाने
आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि नेपाल सरकारको नयाँ कर दर निर्धारण गरेको छ । अर्थात् कर बढाउने काम गरेको छ । विगतका सरकारभन्दा यो सरकार पनि किन कम हुन्थ्यो र ? यो सरकार त बालेन सरकार हो, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रादुर्भाव भएको सरकार हो । यसले त मुलुकभित्र जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो गरे पनि हुन्छ, जनताले स्वीकार्नै पर्छ, मान्नै पर्छ । यो सरकार नागरिक सरकार हो, जनताको मत पाएर बनेको दुई तिहाई मत प्राप्त जन सरकार हो ।
त्यसैले त यो सरकार बालेन सरकार हो । यो सरकारका अर्थमन्त्री जाज्वल्य मान अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्ले छन् । उनी नेपाल र नेपालीको भन्दा विदेशीदाताहरुको हितमा काम गर्न चाहन्छन् र गर्छन् पनि । प्रधानमन्त्री पनि त्यही मोडलका हुन्, उनले पनि नेपाल र नेपालीको भन्दा उनकै दाता मातको हितमा काम गर्न रुचाउँछन्, यो घटनाले प्रष्ट्याउँदै पनि गइरहेको छ । सरकारले राजस्व बढाउनलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ तर सरकारको मान्यता र उत्पादन भाँडमा जाय राज्यले कर असुल्नुपर्छ । बिना उत्पादन राज्यले कर असुली गर्न खोज्यो भने ती उत्पादनकर्ताहरुले कसरी कर तिर्छन् ? त्यसपछि उपभोक्ताले तिर्ने करको बारेमा त सरकारले कुनै प्रवन्ध गरेको छैन । दिनभरी श्रम गर्नेले साँझ बिहान त खानै पर्छ नि उनीहरुले आफ्नो छाक टार्ने खाद्य सामग्री प्राप्त गर्न पनि सरकार लगाएको महङ्गो कर तिरेर मात्र खाद्य सामग्री उपलब्ध गर्न सक्छन् ।
करको दर बढाउँछ सरकार राजस्व घट्यो भने ।
दायरातिर छैन खोजी उसको के गरी राजस्व बढाउने ?
अरुका कुरा गर्दछन् यिनी आफू काम नगर्नेले ।
राज्य सत्ता चलाउन त्यतिकै सकिँदैन रे ।।
सामान्य नागरिक जो जिविका खेती गर्दछन् ।
तिनैको मालपोत बढ्छ तिनै मर्कामा पर्दछन् ।।
उता नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाएर नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द शाह रहेको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री अन्य स्वभावमा जस्तोसुकै भए पनि भ्रष्टाचारको माामलामा उनी सफेद भएको जस्तो देखिन्छ भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पच्छेदार हुन् भन्ने चर्चा पनि छ । रविकै इच्छा र सहमति अनुसार नै स्वर्णिमलाई पार्टी सभापति र अर्थमन्त्री बन्न सफल भएको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको टकरावका कारण अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पद धरापमा पर्ने सम्भावना फेरि बढेर गएको छ ।
बजेट विवाद, गाडी प्रकरणलगायत स्वार्थ प्रकरण प्रधानमन्त्री साहसित टकराएपछि रवि र स्वर्णिंम बिचमा भएको वार्ताले के सुझाव र निष्कर्षमा पुगेको छ । विवाइडी काण्डमा स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीको नाम जोडिएको भन्ने सार्वजनिक भएको छ । यो के हो कसको हो छानविन प्रक्रियाले यसको निर्णय र निक्र्योल आउला । विद्युत शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर बढाउने अर्थमन्त्री जसका बारेमा जनताले कुरै गर्नु हुँदैन । उनी त संसारका सबै अर्थतन्त्रका विज्ञ के स्वर्णिमको प्रश्नको जवाफ रविले दिने त हैनन् ? एम्बुलेन्स सेवा, शव गृह र गत क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना होला कि न होला ?
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बिचमा आपसी मनमुटाव हुनसक्छ तर बोली बारबारको अवस्था आउनु भनेको कति हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा हो ? यस्तो घटनाको बारेमा दिनदिनै जनताले समाचारमा सुनिरहेका छन्, पढिरहेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ, नयाँ आशा र अभिलाषाका साथ प्रवेश गर्नु पर्ने आर्थिक वर्ष निराशा तथा गतिहिनताका साथ प्रवेश गरेको छ । सरकार दिन प्रतिदिन जनतामाथि विभिन्न बहानाका करले घेरेर करको जालोभित्र हाल्दैछ ।
रासायनिक मलको सर्वशुलभ तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने गरी सत्तरीवटा व्यावसायीक कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिनसकेको भनेर बजेट भाषणमा फलाक्ने अर्थमन्त्री आजसम्म न त रासायनिक मलको प्राप्ती भएको छ, न त खेती नै । चौध लाख पचास हजार मेट्रिक टन धान खेतीको लागि आवश्यक पर्ने भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको भए तापनि नेपालमा पाँच लाख पचास हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको फालाफाल छरे । समग्रमा मनसुनको अवस्था पनि नियमित र आवश्यक नभएको अवस्था त्यसमा पनि रासायनिक मलको अप्रयाप्तता कसरी खेती सम्पन्न गर्छन् किसानले ?
उता सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बोली बारबारको नाटक मञ्च गरेर जनतालाई देखाउनै ठिक्क छ । मुलुकमा आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उनीहरुको ध्यान आकृष्ट भएकै छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा जनताका आशा र अभिलाषाहरु मुखरित गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन र योजनाहरुको निर्माणको आशा गरेका हुन्छन् । दुई तिहाई मतको सरकार जनताले आशा गर्नु स्वभाविकै पनि हो । सरकारको कार्यशैलीमा देखिएका कमजोरीहरु कतै शासकीय अपरिपक्वताका कारण त हैनन् । जनताले मत दिए, सदनमा र सत्तामा पु¥याउँदासम्म जनतासँग आशा मात्र थियो । जनतालाई शासकहरुको शासकीय क्षमता र परिपक्वता कति थियो भन्ने थाहा थिएन ।
त्यसैले पनि राज्यसत्ता सम्हालेर बसेकाहरुको बिचमा वैमनुस्यता र आपसी कटुता बढेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सदनप्रति देखाएको उपेक्षित गतिविधि पनि शासकीय अपरिपक्वता कै आधार हो । त्यो घटनाले धेरै नेपाली नागरिकलाई के हो त भन्ने प्रश्न उठाउने अवस्थामा पु¥याएको छ । शासकीय शैलीमा परिपक्वता हुनु भनेको जाली फटाहा हुनु मात्रै हैन । शासकीय शैलीमा भएको परिपक्वताले सुशसन पनि कायम गर्छ । शासकीय अपरिवक्वता भनेकै यही हो करको दर हैन दायरा बढाऔँ सरकार, अनावश्यक र असान्दर्भिक विषयमा कर नलगाऔँ ।
बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा थप कर कस्तो सरकार ? एम्बुलेन्स शब बाहनामा समेत थप कर । उचित र अनुचित सामान्य रुपमा आफूले पनि ठम्याउने क्षमता राख्नुपर्छ । भाषण त मन्त्रीज्यू अङ्ग्रेजी बढेकाले अङ्ग्रेजीमा गर्लान्, संस्कृत पढेकाले संस्कृतमा गर्लान्, नेपाली जानेकाले नेपालीमा गर्लान् इत भाषका कुरा हुन् । अङ्ग्रेजी जान्ने मात्रै विद्धान र विवेकशील हुन्छन् भन्ने विश्वास जनताले गर्दैनन् । जसको नेतृत्वमा मन्त्री बनेर राष्ट्रको ढुकुटी आवश्यकता र इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्न पाएका छौँ । तीनैसँग पाखुरा सुर्केपछि हालत के होला ? सरकारले गरेको निर्णय सरकारले नै फिर्ता गर्नुपरेपछि त्यो सरकार फेल भएको ठहर्छ ।
नेपालमा न त इमानदारिता छ न त नैतिकता नै । बालेन सरकारले आफूले निर्णय गरेको करको बारेमा आफै समीक्षा गरेर कर फिर्ता गर्ने कुरा गरेको राम्रो भए पनि प्रक्रिया गत रुपमा सरकारी त्रुटी भए पनि सरकार फेल भएको ठहर्छ । सोही सम्बन्धमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भन्छन् सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णयबाट राज्यलाई क्षति हुने देखिएपछि सरकारले फिर्ता गर्नेछ । त्यो भनाई झ्वाट्ट सुन्दा राम्रै लागे पनि त्यो परिस्थितिले सरकार फेल हुँदैछ भन्ने अनुभूत जनतालाई गराउँछ । यी सबै विषयले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुमा शासकीय परिपक्वता नरहेको जनाउँछ ।
कर प्रणाली स्थिर भयो भने त्यो मुलुकको सरकार स्थिर भएको जनताले अनुभूत गर्छन् । सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरु कुनै एक घटना हैन, दुर्गममा मात्र हैन सरकार सुगममा पनि आधा पेट खाएर बाँच्नेहरु छन् । शासकीय अपरिपक्वताको कारण सरकारको राष्ट्रिय नीति कतै मुलुकबासीको लागि राष्ट्रिय विपद् बन्न जाने त हैन ? कर राज्यले नागरिकलाई दिएको सेवा सुविधा वाफत नागरिकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम हो तर सरकारले नागरिकसँग लिने मात्र हैन, नागरिकलाई दिएर लिने हो । करको दर र दायरा के रोज्ने भनेर नागरिकलाई बुझाएर बहसु गराउनु त कता छ, एकलौटी आफूखुसी करको दर बढाएर नागरिकमाथि थोपर्ने मात्र काम सरकारले गरिरहेको छ । चाहे सङ्घीय केन्द्र सरकार होस् चाहे स्थानीय ।
लोकतन्त्रमा नागरिक एउटा पाटो हो भने सरकार अर्को पाटोको रुपमा चिनिन्छ तर प्रजातन्त्रकोनाममा दुवै पाटोहरु आफ्नो कब्जामा लिएर सरकारले निर्णय गर्न मिल्दैन, यदि नागरिक सरकार हो भने ? सरकार र नागरिकबिच सुमधर सम्बन्ध मिलाउनतर्फ सरकारले प्रयत्न गरे मात्र त्यो सरकार नागरिक सरकार बन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्नो निर्णय मात्र लडाउन खोज्यो भने त्यो सरकार नागरिक सरकार मानिँदैन । जनताको मतले गठन भएको सरकारले जनतालाई सम्मान र सम्बोधन गर्न जान्दैन वा सक्दैन भने त्यो सरकार नागरिक सरकार नभएर नागरिक विरोधी सरकार हो ।
सरकारका यस्ता गतिविधिले सरकारलाई शासकीय परिपक्वताको अभाव भएको नागरिकले अनुभूत गरिरहेका छन् । जबसम्म सत्ता सन्चालन गर्न जाने शक्तिमा शासकीय परिपक्वताको खाँचो रहन्छ, तबसम्म शासन सत्ता कमजोर भएको अनुभूत नागरिकले गर्छन् । सरकारले नागरिक माथिको करको निर्धारण गर्दा करको दर र दायरा स्थायी हुनेगरी निर्धारण गरिनुपर्छ । सरकारले कर रहर र लहडले हैन मुलुक र मुलुकबासीको आवश्यकताको पहिचान गरेर निर्धारण र तयार गरिनुपर्छ तर के मुलुकमा त सत्तामा जाने र तीनका आसेपासेहरुकोलहड र चाहनाअनुसार कर अहिलेसम्म कै सरकार हाइते हुइतेको इशाराको आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ ।
विपी स्मृति दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसभित्रको अगति र नेपाल सरकार भित्रको वेथिति जसरी मौलाउँदै गयो यो नेपाली जनताको निमित्त न त आवश्यक छ न त स्वीकार्य पनि । त्यसैले हरेक सरकार र जिम्मेवार राजनैतिक दलले आफ्ना मुलुक र मुलुकबासीलाई सम्झन्नन् भने त्यस्ता दल र सरकारलाई मुलुकबासीले राजनैतिक दल र सरकारको रुपमा सम्झना गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन । देश र जनताको आवश्यकता के हो भनेर थाहा नपाउने सरकार पनि देशबासीको सरकार हैन । a