लक्ष्मण शर्मा
सन् २०१० मा एसएलसी दिएर रोजगारीको सिलसिलामा दाङको घोराही सहरमा प्रवेश हुँदा त्यतिबेला मेरो चिनजान गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक तथा प्रशासक सविन प्रियासनसँग भएको थियो । उहाँ सुरुदेखि नै पत्रकारितामा लागेर समाज परिवर्तनको मुद्दालाई उठाउँदै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ । उहाँसँगै काम गर्ने क्रममा उहाँको उदारता, आफूभन्दा सानोलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउने व्यवहार, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफूले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन लगायतका धेरै कुराहरु उहाँबाट सिक्ने मौका प्राप्त भयो । उहाँ क्षमता भएका सबै मानिसलाई अवसर दिनुपर्छ र तिनीहरुको क्षमतालाई समाजमा मुखरित गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच भएको व्यक्तित्व लाग्यो मलाई ।
उहाँले पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर लाग्ने र सोहीअनुसार काम गर्ने व्यक्तित्वको रुपमा दंगाली अझ विशेष गरी घोराही उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाहरुले उहाँलाई चिन्दछन् । उहाँ पछिल्लो समय पत्रकारिता सँगसँगै राजनीतितर्फ पनि झुकाव राख्दै अगाडि बढिरहनुभएको छ र आउने चुनावमा महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने तयारीका साथ विगत केही वर्षदेखि घोराही उपमहानगरपालिकालाई बनाउनुपर्दछ र यो बन्ने सम्भावना छ भनेर विभिन्न आधारहरु दिँदै घोराही बनाऔँ अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।
‘घोराही बनाऔँ अभियान’ घोराही (दाङ) लाई समृद्ध, सुशासित, सफा र व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको एउटा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेको, नागरिक–केन्द्रित र स्वस्फूर्त सामाजिक अभियान हो ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य, योजना र सन्देशलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
क). उद्देश्य
१. सुशासन र समृद्धि : ८८ घोराही उपमहानगरपालिकालाई पारदर्शी, जवाफदेही र विकासशील बनाउनु ।
२. नागरिक अधिकार र सेवामा पहुँच : ८८ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता आधारभूत सेवा नागरिकसम्म सहज ढङ्गले पु¥याउनु ।
३. समस्या पहिचान र खबरदारी : ८८ अधुरा विकास निर्माणका आयोजना
(जस्तै : अस्पताल भवन, सडक, नाला) को स्थलगत अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र दबाब सिर्जना गर्नु ।
४. स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको प्रवर्धन : ८८ कृषि, पर्यटन, वातावरण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउनु ।
ख) योजना तथा कार्यशैली
१. स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण : ८८ गफ र नारामा मात्र सीमित नभई समस्याग्रस्त क्षेत्रहरुमा टोलीसहित पुगेर वास्तविकता बुझ्न
२. नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता : ८८ उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र स्थानीय युवाहरुलाई जोडेर एउटा साझा मञ्च तयार गर्ने ।
३. वडाकेन्द्रित एजेण्डा : ८८ घोराहीका सबै वडाका विशिष्ट समस्याहरु
(खानेपानी, ढल, सरसफाइ, स्वास्थ्य बिमा आदि) लाई प्राथमिकताका आधारमा उठान गर्ने ।
४. सकारात्मक दबाब : ८८ स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय गर्दै ठोस समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्ने ।
प्रमुख सहर केवल सरकार वा नेताले मात्र बनाउँदैनन्, नागरिकको सचेत सहभागिता, खबरदारी र साझा स्वामित्वले मात्र समृद्ध घोराही सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
यस अभियानले राजनीति होइन, नागरिक सेवा भन्ने मूल भाव बोकेको छ । घोराहीलाई सफा, सुन्दर, हरियाली र आधुनिक बनाउन दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै तहका नागरिक एक हुनुपर्छ भन्ने नै यसको प्रमुख सन्देश हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । हामी जतिसुकै राजनीतिबाट टाढा भाग्न खोजे पनि राजनीति हाम्रा हरेक गतिविधिहरुमा जोडिएर बसेको हुन्छ । राजनीतिकर्मीको मुख्य दायित्व नागरिकको सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्नु हो । सरकारका नीति, निर्णय र कार्यशैलीले देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गर्छन् । त्यसैले सरकारले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने होइन, सहज, व्यवस्थित र स्थिर रुपमा अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको मूल मर्म र जनअपेक्षा पनि हो ।
विगत केही वर्षयता नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती, बेरोजगारी, महङ्गी, भ्रष्टाचार तथा सुस्त विकासजस्ता समस्याहरु सामना गर्दै आएको छ । सरकार परिवर्तनको निरन्तर क्रम, दलहरुबिचको शक्ति संघर्ष र दीर्घकालीन योजनाको अभावले विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावित भएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा परेको छ । आम नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्थाले मुलुकप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ ।
सरकारले आफ्ना निर्णयहरु जनहितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक हुन्छ । हतारमा गरिएका निर्णय, अस्पष्ट नीतिहरु वा बारम्बार नियम परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले अन्योल सिर्जना गर्छ । यसले लगानीको वातावरण बिगार्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रभावित बनाउँछ । त्यसैले सरकारका निर्णयहरु पारदर्शी, जिम्मेवार र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ ।
सुशासन सरकारको सफलताको आधार हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्रै नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ । सरकारी निकायहरु उत्तरदायी, प्रभावकारी र जनमैत्री बन्न सके नागरिकले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्छन् । यसका साथै विकासका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्ने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने कार्यमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारको अर्को महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी हो । उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके मात्रै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि बढेमा राज्यको आम्दानी बढ्छ र त्यसको लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र कानुनी शासनलाई पनि मजबुत बनाउनुपर्छ । जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजन सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा फरक विचार स्वाभाविक भए पनि संवाद, सहकार्य र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोज्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको परिचायक हो ।
आजका नागरिक पहिलेभन्दा धेरै सचेत र सूचनामा पहुँच भएका छन् । उनीहरु केवल आश्वासन होइन, परिणाम चाहन्छन् । त्यसैले सरकारले लोकप्रिय नाराभन्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्ने, गुनासोको सुनुवाइ गर्ने र उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके सरकारप्रतिको विश्वास अझ बलियो बन्नेछ ।
अन्ततः सरकारको सफलता राजनीतिक विवाद बढाएर वा मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएर होइन, नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित र समृद्ध बनाउने क्षमताबाट मापन हुन्छ । स्थिर नीति, सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक विकास र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने सरकार नै सफल सरकार हो । त्यसैले आजको आवश्यकता सत्ता केन्द्रित राजनीति होइन, जनकेन्द्रित शासन हो । सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्रको दीर्घकालीन हित, नागरिकको कल्याण र मुलुकको समग्र विकासमा केन्द्रित गर्दै नेपाललाई सहज, समुन्नत र समृद्ध भविष्यतर्फ डो¥याउनुपर्छ ।