अमरराज आचार्य
दाङ, ६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ बाट निःशुल्क उद्योग दर्ता तथा नवीकरण गर्न सुरु गरिएको छ । साउन १ गतेबाट निःशुल्क दर्ता तथा नवीकरण गर्न सुरु गरिएको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रतलयका सूचना अधिकारी तथा बरिष्ठ शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार सुवेदीले जानकारी दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै निशुल्क रूपमा उद्योग दर्ता तथा नवीकरण गर्न सुरु भएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार सरकारले प्रदेशमा लगानी भित्राउने उद्देश्यले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क रूपमा गर्न थालेको हो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उद्योग दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क कार्यक्रम तत्कालका लागि राहत प्याकेज भएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले राहत प्याकेजभन्दा समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न ऐन, नियम ल्याउनुपर्छ’, बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । केही समयको छुटले मात्र लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न नसक्ने श्रेष्ठले बताए । ‘राज्यले व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्न सके त्यसले लगानीको बढाउन सक्छ’, उनले भने ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गदै निःशुल्क उद्योग दर्ता तथा नवीकरण गरिने घोषणा गरेका थिए । यसले प्रदेशमा लगानी भित्राउने उद्यमी उत्पादनसँगै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन, औद्योगिक वातावरण सुधार, सिप विकास, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले उद्यम विकास कोष विस्तारमार्फत् बिउ पुँजी, सहुलियत कर्जा तथा व्याज सहुलियत उपलब्ध गराउनेदेखि उद्योग दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेश सरकारले स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै महिला, दलित तथा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । यसका लागि उद्यम विकास कोषको विस्तार गरी स्टार्टअप, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत बिउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता, सुरक्षण तथा व्याज सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायमार्फत् कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमबाट कम्तीमा एक हजार जनालाई स्वरोजगार र पाँच हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योग बाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरणमा हालसम्म लाग्दै आएको दस्तुर पूर्ण रूपमा हटाइने भएको छ । उद्योग दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क बनाउने व्यवस्थाले उत्पादन, लगानी तथा रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
स्थानीय स्रोत तथा सामग्रीको प्रयोगमार्फत् उत्पादन र उपभोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली सुरु गरिने भएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन हुने अल्लोको रेसा तथा कपडामा निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको सिप र बजारको मागबिच देखिएको अन्तर कम गर्न तालिम पश्चात् रोजगारी सुनिश्चितता हुने गरी बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमार्फत् तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसैगरी रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सिप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नौ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् । यसका साथै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिक सञ्जालको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यातायात सेवाको आधुनिकीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवालाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरिने भएको छ । सवारी साधनसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै डिजिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाइ तथा वितरणलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक, समुदाय तथा विद्यालय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उत्कृष्ट सार्वजनिक सवारी चालकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थासमेत गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली तथा सिसी क्यामेरा जडान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसबाट यात्रुको सुरक्षामा सुधार हुनुका साथै सार्वजनिक यातायात सेवाप्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।