गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ३१ असार । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयविरुद्ध फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारँगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । यसले निजी सञ्चार जगतलाई केही ऊर्जा मिलेको छ । सरकारी विज्ञापनमा लगाइएको नाकाबन्दीका कारण धेरै निजी सञ्चार क्षेत्र समस्यामा परेका थिए ।
सर्वोच्चको यो फैसलालाई यो विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले स्वागत गरेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका केन्द्रीय सचिव नवराज कुँवरले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले न्याय मर्न नदिएको भनी प्रतिक्रिया दिए । गोरक्षसँग कुरा गर्दै सचिव कुँवरले सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयको गरिमालाई थप उचो बनाएको बताए । सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्च पुगेको भन्दै आफूहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा साथ दिने विशेष गरी मोफसलमा सञ्चालन भएका निजी मिडियालगायतलाई दाङ मिडिया सोसाइटीका सचिव कुँवरले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी कानुनी लडाइँमा थियौँ, सर्वोच्चले दिएको न्याय हामी सबै मिडियाकर्मी एवम् मिडिया सञ्चालकहरूको विजय हो’, कुँवरले भने ।
सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाएसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडिया हाउसहरू क्रमशः हतोत्साहित हुँदै गएका थिए । कसैले पत्रिकाको पाना घटाएका थिए, कसैले छाप्ने दिन कटौती गरेका थिए त कसैले कर्मचारी कटौती गरेका थिए । केही मिडिया हाउस त असारसम्म जसोतसो चलाएर साउनदेखि बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेको मिडिया सोसाइटीको आँकलन छ । अझ लुकेको कुरा त सरकारको निर्णय टेन्डरका सूचना केन्द्रित भए पनि मुलुकको व्युरोक्रेसीले सबै प्रकारका सूचना निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिन रोक लगाएको थियो । अदालतको फैसलाले स्वतन्त्रतालाई पुनःस्थापित गरेको छ । लोकतन्त्रको सम्मान गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले हालै खरिद नियमावली पनि ल्याइसकेको छ । यसले निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने भनेको छैन । यो फैसला खास गरी साना मिडियालाई राहत भएको मिडिया सोसाइटीको ठहर छ । कुँवर भन्छन्, ‘यहाँसम्म आइपुग्दा मिडिया सोसाइटीले सरकारका मिडिया सोसाइटीले मुद्दा हाल्न गयो, देशव्यापी मिडिया आन्दोलन पनि ग¥यौँ । यद्यपि ठुला मिडिया हाउसबाट भने हामीले अपेक्षित साथ पाउन सकेनौँ ।’
मुद्दा खारेजीको फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भई नसकेकाले दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइन् । एक साता अघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् मङ्गलवार सर्वाेच्चले सो फैसला गरेको हो । मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वाेच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनु पर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए । नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
असार २२ र २३ मा सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायहीले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिई आएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत् सिध्याउने मक्सद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापनमा मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने ‘कार्टेलिङ’ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरेका थिए । चैत १८ को सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेउपर नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलले २४ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू, सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।