गणेश ओली
लोकतन्त्र कुनै आकस्मिक राजनीतिक व्यवस्था होइन । यो मानव सभ्यताले लामो समयको संघर्ष, अनुभव र आत्मसमीक्षाबाट निर्माण गरेको शासन प्रणाली हो । यसको मूल उद्देश्य केवल सरकार बनाउनु वा परिवर्तन गर्नु होइन, नागरिकको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, न्याय र सम्मानको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन केवल निर्वाचनबाट होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति कति उत्तरदायी व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा दुईवटा विपरित मनोविज्ञान एकैसाथ देखिन्छ । एकातिर पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति गहिरो असन्तुष्टि छ, अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति ठूलो आशा छ । तर, आशा र निराशाको यही द्वन्द्वले एउटा महङ्खवपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– के हाम्रो समस्या लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, वा त्यसको अभ्यास गर्ने राजनीतिक संस्कृति ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न राजनीतिक दर्शनतर्फ फर्किनुपर्छ ।
प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले राज्यलाई केवल शासन गर्ने संस्था मानेका थिएनन् । उनका अनुसार राज्यको सर्वोच्च उद्देश्य नागरिकलाई ‘असल जीवन’ उपलब्ध गराउनु हो । अर्थात् राज्यको औचित्य नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानित र समृद्ध बनाउनुमा छ । यदि राज्यले केवल शक्ति प्रदर्शन गर्छ, तर न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर र सुरक्षा दिन सक्दैन भने उसले आफ्नो नैतिक औचित्य गुमाउन थाल्छ ।
त्यसैगरी थोमस होब्स, जोन लक र जाँ–जाक रूसोले विकास गरेको सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्तले आधुनिक राज्यको आधार स्पष्ट गर्छ । प्राकृतिक अवस्थामा मानिस स्वतन्त्र थियो, तर असुरक्षित पनि थियो । त्यसैले मानिसहरुले आफ्नो स्वतन्त्रताको केही अंश राज्यलाई सुम्पिए, ताकि राज्यले कानुनको शासन, शान्ति, सुरक्षा र अधिकारको रक्षा गरोस् । यसैले राज्य कुनै राजा, सरकार वा दलको निजी सम्पत्ति होइन । राज्य नागरिक र शासकबिचको अविच्छिन्न कानुनी तथा नैतिक अनुबन्ध हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ– राज्य भनेको कुनै मञ्चन होइन; राज्य भनेको शासन पनि हो, संरक्षण पनि हो ।
शासनविना व्यवस्था टिक्दैन, तर संरक्षणविना राज्यप्रतिको विश्वास टिक्दैन । नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन्, कानुन पालना गर्छन् र सार्वभौम अधिकारको एक अंश राज्यलाई सुम्पन्छन् । बदलामा राज्यले उनीहरुको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सम्मान र न्यायको रक्षा गर्नुपर्छ । यही नै राज्यको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो ।
म्याक्स वेबरका अनुसार राज्यको वैधता केवल शक्ति प्रयोगमा होइन, कानुनको शासन र जनस्वीकृतिमा आधारित हुन्छ । जब राज्य निष्पक्ष हुन्छ, कानुन सबैका लागि समान हुन्छ र संस्थाहरु बलिया हुन्छन्, तब नागरिकले राज्यमाथि विश्वास गर्छन् तर जब कानुनभन्दा व्यक्ति ठूलो देखिन थाल्छ, संस्थाभन्दा शक्ति प्रभावशाली हुन्छ र सार्वजनिक पद निजी स्वार्थको साधन बन्छ, तब राज्यको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी शासनमा आधारित राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, तर संविधान, राज्य र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुनु हुँदैन । यहीँ एउटा महङ्खवपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ– सरकार, राज्य र राजनीतिक व्यवस्था एउटै कुरा होइनन् ।
सरकार अस्थायी हुन्छ, राज्य स्थायी हुन्छ । सरकार जनमतले आउँछ र जान्छ; राज्य निरन्तर रहन्छ । कुनै सरकार असफल भयो भन्दैमा राज्य असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । त्यसैगरी कुनै दल वा नेताको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दोष दिनु पनि राजनीतिक रुपमा अपरिपक्व निष्कर्ष हो । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर राज्यप्रतिको विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । किनभने राज्य कमजोर भयो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति अन्ततः नागरिकलाई नै हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा कार्ल पपरको विचार अत्यन्त सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार लोकतन्त्रको उद्देश्य ‘सबैभन्दा असल नेता’ खोज्नु होइन, खराब नेतृत्वलाई हिंसारहित र संवैधानिक तरिकाले परिवर्तन गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो । त्यसैले लोकतन्त्रको सफलता कुनै व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, संस्थाहरुको बलियोपनले मापन गर्नुपर्छ । यस आधारमा हेर्दा नेपालको आजको चुनौती लोकतन्त्र बदल्नु होइन; लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुधार्नु हो । समस्या राजनीतिक प्रणालीभन्दा बढी राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्वको उत्तरदायित्व, संस्थागत कमजोरी र नागरिक चेतनाको स्तरसँग जोडिएको छ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कुनै विकल्पहीन संस्था होइनन्, तर अपरिहार्य संस्था अवश्य हुन् । जनताको विचार, आकांक्षा र सार्वजनिक नीतिलाई राज्य सञ्चालनसँग जोड्ने माध्यम राजनीतिक दल नै हुन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने दलहरु बलियो हुनुपर्छ; तर दल बलियो हुनु भनेको व्यक्ति बलियो हुनु होइन । दलको शक्ति संस्थागत संस्कृति, नीति, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनविश्वासबाट आउनुपर्छ, कुनै एक नेताको व्यक्तित्वबाट होइन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा महङ्खवपूर्ण पाठ सिकाएको छ– जब दल विचारभन्दा व्यक्तिमा, संस्थाभन्दा गुटमा र जनसेवाभन्दा सत्तामा केन्द्रित हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुन थाल्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नीतिमा होइन, व्यक्तिमा सीमित हुन्छ । परिणामस्वरुप जनविश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ । यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ ।
दल र नेताका गलत निर्णयको आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको विरोध होइन; बरु लोकतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने प्रक्रिया हो । तर सबै दल, सबै नेता र सम्पूर्ण राजनीतिलाई एउटै निष्कर्षमा राखेर “सबै उस्तै हुन्’ भन्नु लोकतान्त्रिक विवेक होइन । यस्तो सोचले असल र खराबबीचको भिन्नता मेटाइदिन्छ, उत्तरदायित्वको मापदण्ड कमजोर बनाउँछ र अन्ततः नागरिकमा राजनीतिक वितृष्णा फैलाउँछ ।
राजनीतिक वितृष्णा
राजनीतिक वितृष्णा लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रुमध्ये एक हो । जब नागरिकले मतदानको अर्थ छैन, संस्थाले काम गर्दैनन् र परिवर्तन असम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थाल्छन्, तब लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन थाल्छ । इतिहासले देखाएको छ– लोकतन्त्र धेरै पटक बाहिरी आक्रमणले भन्दा नागरिकभित्रको निराशा, संस्थाप्रतिको अविश्वास र व्यक्तिपूजाको संस्कारले कमजोर भएको छ ।
नेपालमा पनि व्यक्तिपूजाको संस्कारले राजनीतिक दललाई धेरै क्षति पु¥याएको छ । कुनै नेतालाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने, उनको प्रत्येक निर्णयलाई अन्तिम सत्य मान्ने र असहमतिलाई शत्रुता ठान्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हुने संस्कारले अन्ततः संस्था, नेता र लोकतन्त्र– तीनैलाई हानि पु¥याउँछ ।
यसबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ । जनताले नयाँ विकल्पलाई केवल पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिका कारण समर्थन गरेका होइनन्; उनीहरुले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका हुन् । यदि नयाँ शक्ति पनि पुरानै व्यक्तिकेन्द्रित, अपारदर्शी र आत्मसमीक्षाविहीन संस्कारमा फस्यो भने जनतामा पैदा भएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।
यही कारण लोकतन्त्रमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, लेखक, बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालय, कानुनविद् र युवाको भूमिका अत्यन्त महङ्खवपूर्ण हुन्छ । उनीहरुको काम कुनै दलको प्रचार गर्नु वा विपक्षी बन्नु होइन; सत्यको पक्षमा उभिनु हो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो निष्ठा कुनै दलप्रति होइन, संविधान, विधिको शासन र सार्वजनिक हितप्रति हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित सूचना दिनुपर्छ, नागरिक समाजले सार्वजनिक नीतिमाथि बहस चलाउनुपर्छ, बुद्धिजीवीले विचार र विवेकको नेतृत्व गर्नुपर्छ, र युवाले परिवर्तनलाई भावनाले होइन, ज्ञान, क्षमता र उत्तरदायित्वले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
जब सत्ताभित्रका सांसद, मन्त्री वा सहकर्मीहरु स्वतन्त्र रुपमा प्रश्न गर्न हिच्किचाउँछन्, तब सत्ताबाहिरका नागरिकको जिम्मेवारी अझ बढ्छ । लोकतन्त्रमा अन्तिम खबरदार जनता नै हुन् । नागरिक मौन भए भने सत्ता निरंकुश बन्न सक्छ; नागरिक सचेत भए भने सत्ता उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता अन्धो समर्थन पनि होइन, अन्धो विरोध पनि होइन । आवश्यक कुरा तथ्यमा आधारित आलोचना, विवेकपूर्ण समर्थन र संस्थागत सुधारको निरन्तर दबाब हो ।
लोकतन्त्रको रक्षा नाराले होइन, उत्तरदायी राजनीतिक व्यवहार र सक्रिय नागरिक चेतनाले हुन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी केवल सरकार वा राजनीतिक दलको मात्र हुँदैन । राज्य, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी, युवा र आम नागरिक–सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरे मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ ।
लोकतन्त्र अधिकार र कर्तव्यबीचको सन्तुलन हो । जहाँ अधिकारको माग हुन्छ तर कर्तव्यको बोध हुँदैन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुन्छ । आज नेपालका राजनीतिक दलहरुले सबैभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा आज नेपालका राजनीतिक दलहरुले सबैभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू नगरी बाहिर लोकतन्त्रको भाषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, योग्यताको सम्मान, विचारको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र घोषणापत्रप्रति नैतिक प्रतिबद्धता–यी कुनै वैकल्पिक विषय होइनन्; लोकतान्त्रिक दलका आधारभूत सर्त हुन् । सरकारले पनि एउटा आधारभूत सत्य बुझ्नुपर्छ– सरकार र राज्य एउटै होइनन् । सरकार जनमतबाट बनेको अस्थायी संस्था हो; राज्य स्थायी सार्वजनिक संस्था हो । त्यसैले राज्य सञ्चालनमा प्रतिशोध, पूर्वाग्रह वा दलगत आग्रहभन्दा संविधान, कानुन र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकको विश्वास हो, र त्यो विश्वास निष्पक्षता, न्याय र उत्तरदायित्वबाट मात्र प्राप्त हुन्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि यो अझ ठूलो परीक्षा हो । परिवर्तनको नारा दिनु अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ; परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु कठिन हुन्छ । जनताले नयाँ नेतृत्वलाई पुराना कमजोरी दोहो¥याउन होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न अवसर दिएका हुन् । त्यसैले पारदर्शिता, नीतिमा स्पष्टता, आत्मसमीक्षा, आलोचनालाई सम्मान गर्ने संस्कार र परिणाममुखी शासन नै नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, लेखक, प्राध्यापक, कानुनविद् र बुद्धिजीवीले पनि आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा उनीहरुको दायित्व कुनै दलको प्रवक्ता बन्नु होइन; सार्वजनिक विवेकको प्रतिनिधि बन्नु हो । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्ने नै वास्तविक बौद्धिक इमानदारी हो । मौनता पनि कहिलेकाहीँ अन्यायको पक्षमा उभिनु सरह हुन सक्छ ।
नागरिकको भूमिका पनि त्यत्तिकै महङ्खवपूर्ण छ । लोकतन्त्र मतदानको दिन मात्र जीवित रहँदैन; नागरिकको दैनिक व्यवहार, सार्वजनिक बहस, कानुनप्रतिको सम्मान र निरन्तर खबरदारीबाट जीवित रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने हल्ला, घृणा र अपुष्ट सूचनालाई सत्य मानेर निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक चेतना होइन । नागरिकले तथ्य जाँच्ने, फरक विचार सुन्ने र असहमतिलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासका रुपमा स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । आज हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता कुन दल सरकारमा पुग्छ भन्ने होइन ।
लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । वास्तविक चिन्ता देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत अविश्वास र अराजकताको अँध्यारोतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति हो । यदि नागरिकमा यस्तो धारणा स्थापित भयो कि कुनै पनि संस्था विश्वासयोग्य छैन, कुनै पनि नेता उत्तरदायी छैन र कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थपूर्ण छैन, भने त्यसको लाभ लोकतन्त्रले होइन, अराजकता र निरंकुश प्रवृत्तिले उठाउँछन् ।
त्यसैले आज आवश्यक कुरा व्यवस्था भत्काउने होइन, व्यवस्थालाई सुधार्ने हो; राज्यलाई कमजोर बनाउने होइन, राज्यलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति उत्तरदायी बनाउने हो; दलहरुलाई समाप्त गर्ने होइन, दलहरुलाई लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउने हो । हामीले एउटा मूलभूत सत्य कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन–देश कुनै एक दलभन्दा ठूलो छ, कुनै एक नेताभन्दा ठूलो छ र कुनै एक सरकारभन्दा पनि ठूलो छ ।
लोकतन्त्र पनि कुनै एक पुस्ताको सम्पत्ति होइन; यो आउने पुस्तालाई जिम्मेवारीपूर्वक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साझा विरासत हो । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक चेतना प्रतिशोधमा होइन, सुधारमा आधारित हुनुपर्छ । आलोचना विनाशका लागि होइन, परिमार्जनका लागि हुनुपर्छ । समर्थन अन्धो निष्ठाका आधारमा होइन, सिद्धान्त र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ र राज्यप्रतिको निष्ठा कुनै सरकारप्रति होइन, संविधान, विधिको शासन र नागरिकको सार्वभौम अधिकारप्रति हुनुपर्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको रक्षा कुनै एक दलले गर्न सक्दैन, कुनै एक नेताले गर्न सक्दैन । यसको रक्षा सचेत नागरिक, उत्तरदायी राजनीतिक दल, निष्पक्ष राज्य, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, इमानदार बुद्धिजीवी र सशक्त नागरिक समाजको साझा प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुन्छ । हामीले गलतलाई निडरतापूर्वक गलत भन्न सक्नुपर्छ, तर सहीलाई पनि निष्पक्ष रुपमा सही भन्न सक्नुपर्छ । किनकि सत्यप्रतिको इमानदारी नै लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो ।
देश जोगाउन व्यवस्था जोगाउनुपर्छ; व्यवस्था जोगाउन संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ; र संस्थालाई बलियो बनाउन नागरिक विवेक, राजनीतिक उत्तरदायित्व र कानुनको शासनलाई सधैं सर्वोच्च स्थान दिनुपर्छ । यही बाटो लोकतान्त्रिक, समावेशी र समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ ।