गणेश विश्वकर्मा
नेपालजस्तो ऐतिहासिक र प्राकृतिक रूपमा समृद्ध देशमा बारम्बार एउटा गहिरो र बिझाउने प्रश्न उठ्ने गर्छ आखिर यो समाजले आफ्नो वास्तविक सामर्थ्य किन निर्माण गर्न सकेनरु राजनीतिक व्यवस्थाहरू फेरिए, संविधानहरू फेरिए र शासकहरू पनि बदलिए, तर आम नागरिकको नियति किन बद्लिएन ?
किन आज पनि बहुसङ्ख्यक नागरिक गरिबी, असमानता र संरचनागत अपमानको दुष्चक्र बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ? एकातिर केही सीमित व्यक्तिको हातमा राज्यको स्रोत र सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने, अर्कोतिर श्रमजीवी वर्गले जीवन धान्नकै लागि न्यूनतम मानवीय आत्मसम्मान समेत बन्धक राख्नुपर्ने यो विरोधाभास भावनात्मक आक्रोश मात्र नभई यो त हाम्रो त्रुटिपूर्ण राज्य संरचना र राजनीतिमा व्याप्त चरम द्वैध चरित्र –(Double Standard) को ऐना हो।
यो महासङ्कटको जरो पहिल्याउन सबैभन्दा पहिले हाम्रो आर्थिक ढाँचालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । दशकौँ देखि हामीले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग नै बसाल्न सकेनौँ। हाम्रो मेरुदण्ड भनिएको कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी र परम्परागत प्रविधिमै सीमित छ। औद्योगिकीकरणको जग कमजोर छ र रोजगारीका आन्तरिक अवसरहरू लगभग शून्यप्रायः छन्। यसैको दुस्परिणाम स्वरूप, देशको ऊर्जावान् युवा जनशक्ति आज संसारका कुना कुनामा सस्तो श्रमिकका रूपमा आफ्नो रगत(पसिना बेच्न बाध्य छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले देशको अर्थतन्त्रको साख त धानेको होला, तर देशभित्रै सम्भावना र अवसर नपाउँदा नागरिकको आत्मसम्मान र देशको भविष्य दुवै दिनानुदिन कुण्ठित भइरहेको छ। यसको दोस्रो र अझ घातक पक्ष भनेको सामाजिक असमानता र स्रोतहरूको चरम अन्यायपूर्ण वितरण हो। भूमिको असमान वितरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। कसैसँग हदबन्दी नाघेका जमिनका थुप्राहरू छन्, त कसैको पुस्तौँ देखि ओत लाग्ने सानो टुक्रा जमिन समेत छैन।
यो आर्थिक खाडल मात्र होइन, यो त शक्ति, पहुँच र पहिचानको लडाइँ हो। ऐतिहासिक रूपमा जसले राज्यको स्रोत र शक्तिमाथि कब्जा जमाए, नीति निर्माणको साँचो आज पनि उनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ। परिणामतः गरिब, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायहरू सधैँ मूलधारबाट किनाराकृत भइरहे। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो भनिए तापनि, भुइँमान्छेका लागि न्याय र अधिकार अझै पनि आकाशको फल जस्तै बनेको छ। तर, यो संरचनागत समस्या भन्दा पनि भयानक रोग नेपाली राजनीतिमा देखिएको दृष्टिकोणको संकुचनू हो ।
राजनीतिमा एउटा चल्तीको भनाइ छ ‘तिमी कहाँ उभिन्छौ भन्ने कुराले तिमी के देख्छौ भन्ने निर्धारण गर्छ।’ जब मानिस आफैं जिम्मेवारी र शक्तिको कसीमा हुँदैन, उसलाई सडक वा प्रतिपक्ष बाट सबै कुरा गलत देखिनु स्वाभाविक जस्तै बन्छ। तर, जब उही व्यक्ति निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र अर्थात् सत्ताको कुर्सीमा पुग्छ, तब हिजो आफैंले उठाएका आवाजहरू उसलाई व्यवस्था विरोधी र ुअनावश्यक हल्लाु लाग्न थाल्छन्। यो चरम अवसरवाद र वैचारिक विचलनको पराकाष्ठा हो।
यसले समाजमा एउटा ठुलो नैतिकताको सङ्कट र विरोधाभास निम्त्याएको छ। विपक्षमा हुँदा जसलाई आफ्नो विचार जनतासम्म पुर्याउने चौथो अंग र लोकतन्त्रको पहरेदार देखिन्थ्यो, सत्तामा पुगेपछि उही सञ्चार माध्यम र आलोचकहरू अस्थिरता फैलाउने तत्त्व वा शत्रुजस्तो देखिन थाल्छन्। हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा देश ऋणमा डुब्यो भन्दै चिन्ता प्रकट गर्ने ओठहरू आज सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा विकासका लागि ऋण अनिवार्य सर्त होु भन्दै आफ्ना कमजोरी लुकाउने तर्क गर्न थाल्छन्।
हिजो प्रतिपक्ष वा आन्दोलनमा हुँदा जसले ‘बोल्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो’ भन्दै सडक तताए, आज सत्ताको स्वाद चाखेपछि उनीहरू नै आलोचना सुन्न नसक्ने अहंकार पालेर बस्छन्। आफ्ना विरुद्ध उठ्ने हरेक आवाजलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर दबाउने प्रवृत्तीले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई नै कुरुप बनाइरहेको छ।
यो संवेदनशीलताको खडेरीको सबैभन्दा क्रूर रूप नागरिकको पीडामाथि गरिने राजनीति र प्रणालीगत असफलतामा देखिन्छ। अभाव, न्यायको कमी र राज्यको बेवास्ताका बिच जब कुनै नागरिकले आत्मदाह जस्तो चरम र आत्मघाती बाटो रोज्छ, तब प्रतिपक्षमा हुनेका लागि त्यो ुसरकारको असफलताु र राजनीतिको हतियार बन्छ।
तर, अचम्म उही शक्ति सत्तामा पुगेपछि त्यही घटना व्यक्तिगत मानसिक समस्या वा भावआवेशको निर्णयु भन्दै प्रणालीलाई चोख्याउने प्रयास गरिन्छ। तीव्र तर अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण नदी किनार वा सुकुम्बासी बस्तीका जोखिमयुक्त झुप्राहरूमा खुम्चिन बाध्य नागरिकहरूलाई हिजो अधिकारको कार्ड बनाइयो, आज उनीहरू नै राज्यको नजरमा अवैध अतिक्रमणकारी मात्र देखिन्छन्। यो सत्ताले नागरिकप्रति देखाउने चरम संवेदनहीनता हो।
सत्ताको दुःख नै यही हो कि उसले ऐना हेर्न छोड्छ र आफू हिँडेर आएको बाटो बिर्सिन्छ। हिजोका क्रान्तिकारीहरू आज कसरी यथास्थितिवादी र कठोर शासक बन्छन् भन्ने कुराको यो सजीव र कडुवा चित्र हो। अब यो दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कने मार्गचित्र के हो ? के कुनै चामत्कारिक ुनायकु आएर रातारात यो बदल्छ ? इतिहास साक्षी छ, कुनै एक व्यक्ति वा तत्त्वले समाजको कायापलट गर्न सक्दैन। वास्तविक परिवर्तन सामूहिक चेतना, नागरिक सहभागिता र निरन्तरको हस्तक्षेपकारी प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छ।
यसका लागि सर्वप्रथम हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनै पर्छ। विधिको शासन नै लोकतन्त्रको प्राण हो। राज्यले नागरिकलाई शासित वा दासु का रूपमा होइन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न मालिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। जबसम्म नेतृत्वमा प्रतिपक्षमा हुँदा जे बोलिन्थ्यो, सत्तामा हुँदा पनि त्यही गर्नेु इमानदारिता र नैतिक साहस हुँदैन, तबसम्म व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकको अवस्था बदलिँदैन। यसै गरी, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। केवल अक्षर चिनाउने साक्षरता होइन, समाजको यो द्वैध चरित्रलाई बुझ्ने र शासकलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने आलोचनात्मक चेत (Critical Thinking) भर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो।
अन्ततः, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक जवाफदेहिता र जुझारु नागरिक चेतना यी र यस्तै स्तम्भको जगमा मात्र समृद्ध र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छ। हामी इतिहासको एउटा यस्तो संवेदनशील मोडमा छौँ, जहाँ हाम्रा सामु दुईवटा मात्र विकल्प छन्स् कि त यो विद्यमान अन्याय, राजनीतिक ढोंग र विसङ्गतिलाई आफ्नो नियति मानेर मूकदर्शक बन्ने, कि त सचेत र संगठित भएर एउटा न्यायपूर्ण भविष्यका लागि वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने। समाधान कुनै चमत्कारमा होइन, हिजो र आजको चरित्र बुझ्ने हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प र निरन्तरको प्रश्नमा मात्र लुकेको छ।
(लेखक विश्वकर्मा युवा राजनैतिक सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)