सुभाष न्यौपाने
सरकारको सय दिन बित्दा आशा धेरै थपिँदै गए ।
उत्साह पनि बढ्दै गयो नागरिक उत्साहित भए ।।
खेतीपातीसँग जोडिन नागरिक असार रे ।
महङ्गो बिउ मूल्य मल छैन निराश रे ।।
उत्पादन बढाऔँ भन्छन् मन्त्री भाषण गर्दछन् ।
मलबिना हुन्छ खेती उत्पादन कहीँ बढ्छ त ??
बालेन सरकारको पहिलो सय दिन बित्दासम्म नागरिकस्तरमा आशा र उत्साह निकै नै बढ्दै गयो । सरकारको सबै निर्णयहरुले वाह–वाह पाए, नागरिकमा उन्नत उत्साह जाग्यो ।
मितव्यतिताको नीति अवलम्बन गर्दै सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ग¥यो, त्यसलाई नागरिकले ताली बजाएर स्वागत गरे जुन नीति हालसम्म कार्यान्वयन मै छ, त्यो नीतिबाट उपतति र पावती कति भयो त्यो त सरकारका विज्ञहरुलाई थाहा होला, हिजोका सय दिन र आजका सय दिनको पनि तुलना गर्न सकिन्छ । त्यस विषयमा जानकारी पाउनु पर्ने पहिलो अधिकारी भनेका नागरिक हुन् ।
राज्यले गरेको प्रगति हुन् । ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्दा सकभर त नागरिकलाई नै प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सके त्यो सरकार सर्वोच्च नागरिक सरकार ठहर्छ, हैन सरकारले त्यति गर्न सकेन भने पनि मुलुकले गरेको प्रगति र नागरिकले प्राप्त गरेका सेवासुविधाहरुको बारेमा स्पष्ट रुपमा यथाशिघ्र जानकारी पाउनुपर्छ ।
अत्यधिक जनअपेक्षा र आशा बोकेर सत्तामा पुगेको रास्वपा जसको नेतृत्व बालेन शाहले गरिरहेका छन् । हिजो महानगर सञ्चालन गर्दा जसरी जनताले साथ र सहयोग दिएका थिए । आशा गरेका थिए त्यो भन्दा अधिकतम आशा र उत्साहित छन् नागरिक । बालेन शाहले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । गत ०८२ साल फागुन २१ को निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा हामी सङ्घीयता मजबुत गर्नेछौँ ।
भूमिहीन नेपाली नागरिकलाई हातमा भूमिको पूर्जा थमाउने छौँ भनेर मत माग्दै, विश्वास प्राप्त गदैै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै सदनमा उपस्थित भई सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आफ्नो पहिलो कामको रुपमा बिना व्यवस्थापन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन पुगे भने उनको सय दिन भित्रको अर्को महत्वपूर्ण काम रह्यो प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पार्टी महाधिवेशनमा पेस गर्नु प्रदेशसभा खारेजनीको अर्थ हो सङ्घीयता खारेजी ।
सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनको लागि भन्दै मत माग्ने भारी मतले चुनाव जित्ने अनि सङ्घीयता खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गर्ने ? यो त जालसाझ भएन र ? अन्य कानुन सम्वत गरिने कार्यको त नेपाली जनताको स्वागत सम्मान गरेकै छन् । प्रदेशसभा भनेको त सङ्घीयता होनि सङ्घीयता कुनै एउटा सदनको बहुमतको आधार होस् या दुई तिहाई होस् ।
त्यसै खारेज कहाँ हुन्छ ? त्यसैले अहिले भर्खरै सङ्घीयता खारेजीको प्रस्ताव आफ्नो कार्यकालको मधुमास अवधिभित्रै पेस गर्नु कति उपयुक्त कति सान्दर्भिक्क थियो भन्ने कुरा प्रस्ताज प्रस्तुतकर्तालाई नै थाहा होला । हिजो भोट माग्दा सङ्घीयतालाई सबल बनाउने भनेर मत मागेको होकि हैन ? के मनिस झाँ र अमृसकुमार सिंहहरु बालेन शाह प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका सङ्घीयता खारेजीको प्रस्तावको पक्षमा उभिन सक्छन् ।
मधेश प्रदेशमा मधेशी एक हौँ भन्ने नारा उनीहरुले पनि लगाएर आएका थिए । हिजो निर्वाचनको बेलामा राजनैतिक दलले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताप्रति जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई भारी मतले विजयी गराएर पठाएका हुन् ।
बालेन सरकार गठन हुँदा वित्तिकै सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनामा त मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, प्रशासनकि सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धमा कडा अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर, प्रदेशसभा खारेजीको मधुमास भित्रै तुहिने प्रस्ताव किन पेस गरिएको होला । यस विषयमा जनताले केही चासो पनि राखेका छन् । लोकतन्त्र भनेको नेता शक्तिशाली हैन कि व्यवस्था र पद्धति शक्तिशाली हुनुपर्छ । नेता बलियो हुने पद्धति भनेको अधिनायकवाद अर्थात् तानाशाह बलियो हुने पद्धति हो ।
आजभन्दा नौ वर्ष पहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले भष्टाचार नियन्त्रण सहित सार्वजनिक जीवनमा नैतिकताको विकास गर्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय सदाचार नीति लागु गर्ने प्रयत्न भएको भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सोही ऐन २०८३ सरकारले जारी गरेको छ । त्यस विषयमा जनता खुसी नै छन् । यस भन्दा पहिले सदाचार सम्बन्धी विधिन्न नीति कार्यान्वयन नैतिकताको विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सदाचार नीति पारित गर्ने कोशिस गरिएको भए तापनि पारित हुन सकिराखेको थिएन ।
बोलन शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई पारित गरेको छ । त्यसका निम्ति नेपाली नागरिक सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छन् । के सत्तासिन दलले निर्वाचनको बेलामा बाँडेका वाचापत्र के जनताको अगाडि मत प्राप्तीको लागि गरिएको देखावटी वाचा मात्र हो ? उसो भए सरकार गठन पश्चात सरकारले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु के तत्काल कर्मचारीहरुलाई तह लगाउने विधि मात्र हो ?
कांग्रेस कम्युनिष्टहरुले त धेरै महाधिवेशनमा भएका निर्णय र सहमतिहरुका दस्ताहरु तयार पारेर राखिसकेका छन् । तर, रास्वपाले भने तिन दिनको लागि भनेर बोलाइएको प्रथम महाधिवेशन सात दिनमा बल्लतल्ल टुंग्याउन सक्यो । यसैका काखा र पाखा सुरु भयो । चरम गुठबन्धीको अभ्यास सुरु भयो । हो, विचार बिनाका प्रतिनिधिहरु कुनै पनि दलमा हुँदैनन् ।
हरेक उम्मेदवारका फ्यान कार्यकर्ता र शुभेच्छुक मतदाता पनि हुन्छन् । सङ्गठन भनेको यही हो तर रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन नै चरम गुठबन्दीबाट गुज्रिएको देखियो रे ? पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता आफू सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो मतदान अधिकार नै प्रयोग नगरी मतदान स्थल छोडेर हिड्नुको कारण के ?
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसकेका व्यक्तिहरुका आफ्ना रोजजाइका उम्मेदवार पदाधिकारी र सदस्यमा नभए पनि फिल्ड छोडेर किन बाहिर निस्कनु ? भन्ने प्रश्न वाचक चिन्ह लागेका विषयहरु बालेन सरकारको मधुमास अवधि भित्रका चर्चित विषयहरु हुन् । विचारप्रति नागरिकको असन्तुष्टी बढिरहेको छ, बिना विचारको सङ्गठनका नेताले मुलुक हाँकिरहेका छन् ।
के दृष्टान्त दिने हुन् थाहा छैन । लोकतन्त्रमा शासकत लोकको सेवासुविधा तिर केन्द्रित हुनु पर्नेमा किन व्यक्ति विरुद्धमा आक्रामक भएर आए ? यदि व्यक्तिले गल्ती गरेको छ भने त कानुनले व्यक्तिलाई आफै समाउँछ नि । के त्यस्ता विषयमा राज्य सत्ता सञ्चालक प्रमुख घुँडा टेकेर लाग्नुपर्छ त ? लोकतन्त्रमा कानुन बलियो हुनुपर्छ, कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्छ व्यक्तिलाई कारबाही गर भनेर शासक कुद्नु पर्दैन ।
राष्ट्रपति माथि अघोषित रुपमा आक्रमण गर्न थालेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकको हित कार्य यही हो । रास्वपा सत्तामा पु¥याएपछि जनताले पहिलो सय दिनमा असामान्य परिणाम खोजेका थिए तर सरकारले कतै द्धैसपूर्ण गतिविधि सञ्चालन गरेको होकि जस्तो जनतालाई लागिरहेको छ ।
सरकार त कानुन अनुसार चल्नुपर्छ वा कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो संवैधानिक मान्यता हो । आशा र शंकामा बितेको एक् सय दिन मुलुकबासीको लागि खासै फलदायी बन्न सकेन । सङ्घीयता के हुन्थ्यो रहे रहन्थ्यो नरहे जान्थ्यो । जिविकाको माध्यम खेती नेपाली जनताले मल नपाएर पिरोल्लिरहेका छन् ।
असाढ तछाड र मछाडमा गइरहेको छ । सामान्य किसानले राज्यस्तरबाट उपलब्ध गराइने सामान्य मल बिउको समस्या समाधान हुँदैन भने के को दुई तिहाईको नागरिक सरकार ? वैचारिक धरातल र दृष्टान्त मात्र हैन नेपाली जनताले प्रयोगात्मक रुपमा खोजेका छन् । तर, त्यो अवस्था उनीहरुको राजनैतिक समीकरणले पनि देखाउँदैन ।
बोलन सरकार केवल द्वन्द्व र इष्र्यामा अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । द्वन्द्व र इष्र्या भन्ने विषय हरेक शासकले बोकेर हिड्यो भने हिंसाको राजनीति विकसित भएर जान्छ, राज्यमा शान्त हैन आक्रान्त बनेर जान्छ । जसको कारण शासक पनि घाइते बन्न सक्छ । अरु माथि आक्रमण गर्दै हिड्ने व्यक्तिले सधंै हिंसा र आक्रमणको स्वरुप लिएर अगाडि बढ्न खोज्यो भने कुनै क्षेत्रमा गएर शासक असफल र घाइते पनि बन्न सक्छ ।
शासकले पहिले त नागरिकलाई न्याय परिवर्तन र रोजगारको प्रत्याभूति दिलाएर विपक्षी माथि जाइलागे । तिमीलाई जनताले साथ दिन्छन् । तिम्रो विकास र न्यायको आधार के हो ? तिम्रा मतदाता तिम्रा दाश हैनन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले बुझ्नु प¥यो कि नागरिकको नागरिक अधिकारले के माग्छ, के खोज्छ त्यो बुझेर अघि बढ्नु खोज्यौँ भने तिमी सफल हुन सक्छौँ ।
हैन द्वन्द्व र इष्र्यालाई मात्रै राज्यसत्ता सञ्चालनको आधार बनाएर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने त्यो सत्ता चाडै दुई तिहाई भन्दा माथिको मत प्राप्त गरेको सरकार किन नहऔस् तर त्यो सरकार असफल हो । आशा र उत्साहका साथ गठन भएको बालेन सरकारको एक सय दिन नबित्दै असार आएको छ । त्यो असार निराशाजनक रह्यो । पहिले त यसपालि नेपालको सन्दर्भमा मनसुन सबै प्रदेशको लागि समान बन्न सकेन ।
अर्को रासायनिक मल आपूर्तिको लागि सत्तरीभन्दा बढी कम्पनीलाई मल आपूर्तिको जिम्मा दिएको समाचार फलाक्यो । तर, जनताले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सकेननु । बरु कुनै किसानले सीमा बाहिरबाट दुई बोरा मल ल्याएर आयो भने लाठी र बुडठ गर्ने तर राज्यले दिन गनेर सुरक्षाकर्मीहहरुलाई रासनको पैसा दिन्छ । ती सुरक्षाकर्मीहरु आफ्नै सुरक्षाको गाडी लिएर आएको देखियो ।
आशा र उत्साहका बिचको निराशाको सय दिन यही हैन त ? अझै पनि नेपाली जनता नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्दछन् भने इष्र्या र द्धैषको चरित्रलाई त्यागेर न्यायिक प्रावधान अनुसार अघि बढ्न खोज जनताले साथ दिन्छन् ।