मनोज पौडेल
म अर्थशास्त्र पढेको मानिस होइन। बीमाको एक्चुरियल हिसाब पनि मलाई थाहा छैन। म कुनै राजनीतिक दलको नेता, कार्यकर्ता वा सरकारविरोधी अभियन्ता पनि होइन। म त एउटा सामान्य नेपाली नागरिक हुँ, जसले हरेक दिन राज्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छ। बिहान चिया पिउँदा ख्ब्त् तिर्छु, पेट्रोल हाल्दा कर तिर्छु, मोबाइल रिचार्ज गर्दा कर तिर्छु, बैंकमा पैसा राख्दा सेवा शुल्क तिर्छु, घर बनाउँदा कर तिर्छु, जग्गा किनबेच गर्दा कर तिर्छु। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, जन्मदेखि मृत्यु नहुँदासम्म राज्यलाई कुनै न कुनै रूपमा योगदान गरिरहेको नागरिक हुँ।
यही नागरिकले जब देशको अर्थमन्त्रीको मुखबाट “३,५०० रुपैयाँमा १ लाखको स्वास्थ्य बीमा दिन सकिँदैन” भन्ने अभिव्यक्ति सुन्छ, तब मनमा अनेकौं प्रश्नहरू उब्जिनु स्वाभाविक हो। प्रश्न ३,५०० रुपैयाँको मात्र होइन। प्रश्न राज्यको सोचको हो। प्रश्न सरकारको प्राथमिकताको हो। प्रश्न नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीको हो।
स्वास्थ्य बीमा कुनै पसलबाट सामान किनेजस्तो कारोबार होइन। बीमा भनेको जोखिम बाँड्ने प्रणाली हो। संसारभरि लाखौं मानिसहरूले वर्षौंसम्म बीमाको प्रिमियम तिर्छन् तर उनीहरूले कहिल्यै दाबी गर्दैनन्। केही व्यक्तिहरूले ठूलो उपचारको सुविधा लिन्छन्, धेरैले कहिल्यै प्रयोग गर्दैनन्। यही साझा योगदानको आधारमा बीमाको प्रणाली चलेको हुन्छ। यदि सबै मानिसले बराबर दाबी गर्ने हो भने संसारको कुनै पनि बीमा कम्पनी वा सरकारी बीमा प्रणाली टिक्न सक्दैन।
त्यसैले एउटा सामान्य नागरिकको प्रश्न हो— सरकारले यो आधारभूत सिद्धान्त नबुझेको हो कि नागरिकलाई बुझाउन नसकेको हो ?
मानौं, मैले बीस वर्षदेखि नियमित स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिरेँ। तर आजसम्म एक रुपैयाँ पनि दाबी गरिनँ। म एक्लो छैन। म जस्तै हजारौं, लाखौं नागरिक छन् जसले बीमा तिरेका छन् तर अस्पतालसम्म पुग्नुपरेको छैन। उनीहरूको योगदान कहाँ जान्छरु त्यही रकमले त क्यान्सर भएका बिरामी, दुर्घटनामा परेका नागरिक, मिर्गौला रोगी, मुटुरोगी र आकस्मिक उपचार आवश्यक परेका नागरिकको उपचार सम्भव बनाउँछ। यही नै बीमाको दर्शन हो। त्यसैले “सबैले १ लाख लिन आउँछन्” भन्ने शैलीमा बीमालाई व्याख्या गर्नु आफैंमा भ्रमपूर्ण सोच हो।
तर यो बहसलाई अझ गहिरो बनाउने अर्को विषय छ। स्वास्थ्य कुनै व्यापारिक सेवा होइन। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। शिक्षा पनि आधारभूत अधिकार हो। आधारभूत अधिकार भनेको राज्यले आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदा मात्र दिने सुविधा होइन। त्यो त राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।
यदि कुनै नागरिक उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्छ भने त्यो केवल एउटा परिवारको पीडा होइन, त्यो राज्यको असफलता पनि हो। आज प्रश्न उठ्छ, यदि स्वास्थ्यमा पनि नाफा–नोक्सानको हिसाब मात्र गर्ने हो भने राज्य र निजी कम्पनीबीचको फरक के रह्यो ?
सरकार एउटा व्यापारिक संस्था होइन। सरकारको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन, नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्नु हो। एउटा व्यापारीले घाटा भयो भने सेवा बन्द गर्न सक्छ। एउटा कम्पनीले ग्राहक छान्न सक्छ। तर एउटा सरकारले नागरिक छान्न सक्दैन। सरकारको दायित्व सबै नागरिकप्रति बराबर हुन्छ, चाहे त्यो धनी होस् वा गरिब, शहरमा बस्ने होस् वा दुर्गम गाउँमा।
हामी नागरिकले पनि राज्यसँग कहिल्यै सबै कुरा निःशुल्क मागेका छैनौं। हामी कर तिर्छौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्छौं। बीमाको प्रिमियम तिर्छौं। नियम पालना गर्छौं। अनि बदलामा राज्यसँग अपेक्षा गर्छौं कि कठिन समयमा उसले हाम्रो साथ छोड्ने छैन।
तर विडम्बना के छ भने, राज्यले नागरिकबाट उठाएको करको हिसाब गर्न कहिल्यै बिर्सँदैन, तर नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाको हिसाब गर्दा भने स्रोतको अभाव देखाउँछ। देशमा अरबौं रुपैयाँका विकास परियोजना घोषणा हुन्छन्। करोडौं खर्च गरेर भव्य भवन बन्छन्। राजनीतिक नियुक्तिहरू थपिन्छन्। विभिन्न शीर्षकमा सुविधा बढ्छन्। अनुत्पादक खर्चहरू वर्षेनी बढिरहेका हुन्छन्। तर जब नागरिकको उपचारको कुरा आउँछ, त्यही राज्य अचानक आर्थिक रूपमा कमजोर देखिन थाल्छ। आखिर प्राथमिकता कहाँ हो ?
एउटा सामान्य नागरिकको मनमा यतिबेला अर्को प्रश्न पनि उठ्छस यदि सरकारले ३,५०० रुपैयाँको बीमा धान्न सक्दैन भने उसले वर्षौंदेखि उठाइरहेको करले के धानेको छ ?
हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि देशको स्रोत सीमित हुन्छ। नेपाल धनी राष्ट्र होइन। तर सीमित स्रोत हुनु र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु एउटै कुरा होइन। जिम्मेवार सरकारको भाषा “हुँदैन” भन्ने होइन, “कसरी हुन्छ ?” भन्ने हुनुपर्छ। समाधान खोज्नु सरकारको धर्म हो। समस्या देखाएर नागरिकलाई निराश बनाउनु होइन।
आजको नागरिक पहिलेको भन्दा धेरै सचेत छ। उसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छ। तथ्य खोज्छ। संसारका अन्य देशहरूको अभ्यास हेर्छ। त्यसैले उसलाई केवल भाषणले सन्तुष्ट पार्न सकिँदैन। उसले कामको अपेक्षा गर्छ।
लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने व्यवस्था मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको नागरिकले तिरेको करको उचित उपयोग हुनु पनि हो। लोकतन्त्र भनेको बिरामी हुँदा अस्पतालमा सम्मानपूर्वक उपचार पाउनु पनि हो। लोकतन्त्र भनेको गरिबको बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पनि हो। संविधानको पानामा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा देखिनु पनि लोकतन्त्रकै मापन हो।
हामी बारम्बार सुन्छौं “राज्यको स्रोत सीमित छ।” ठीक छ, सीमित छ। तर त्यही सीमित स्रोतको प्राथमिकता कसले निर्धारण गर्छरु किन एउटा गरिब परिवारले उपचार खर्च जुटाउन घर बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? किन एउटा बिरामीले औषधि किन्न नसकेर ज्यान गुमाउनुपर्छरु किन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै पनि धेरैका लागि पहुँचभन्दा बाहिर छ ?
यी प्रश्नहरू सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न होइनन्। यी प्रश्नहरू सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी सम्झाउनका लागि हुन्। नागरिकले सरकारसँग असम्भव मागेको छैन। उसले केवल आफ्नो अधिकार मागेको