अमरराज आचार्य
दाङ, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सडक, पुल तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार, बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न, सडक सुरक्षामा सुधार तथा पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
बजेट वक्तव्य अनुसार आयोजना छनोट गर्दा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजनामा समावेश भएका सडकलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । गुरुयोजनामा समावेश सडकहरूको नक्साङ्कन तथा प्राथमिकता लगानी योजना तयार गर्न आवश्यक बजेटसमेत छुट्याइएको छ । यसले प्रदेश स्तरमा सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । हालसम्म पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्र, आर्थिक तथा उत्पादन केन्द्र तथा धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रलाई बाह्रैमहिना सञ्चालन योग्य सडकमार्फत् रणनीतिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि प्रवर्धन हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा आवागमन सहज बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । सडक तथा पुल निर्माणमा दिगोपना र उत्थानशीलता कायम गर्न नियमित मर्मत, सडक सुरक्षा तथा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेका तथा आगामी दिनमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा प्रदेशको छुट्टै पहिचान झल्किने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणलाई संस्थागत बनाउन कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन पूर्वाधार प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशमा निर्माण हुने सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षण थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका रणनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण एक सय ११ सडक र एक सय २६ सडक पुल गरी कूल दुई सय ३७ बहुवर्षीय आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने १० वटा समपूरक अनुदानका आयोजनाका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै आयोजना डिजाइनकै चरणदेखि सडक सुरक्षा मापदण्ड लागु गरिने भएको छ । सडक स्तरोन्नति, मर्मत, छेकाबार, सावधानी सङ्केत, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्डलगायतका पूर्वाधार अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका तीन वटा महत्वपूर्ण सडकमा सडक सुरक्षा परीक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन प्रदेशका छ वटा महत्वपूर्ण सडक चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि थप ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत् एक सय ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, एक सय २५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल तथा १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छ । प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, उद्धार सामग्री खरिद तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन तथा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । यस कार्यक्रममार्फत् द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।