उत्तम पौडेल
दशकौँदेखि नेपालको राजनीति राम्रो काम भन्दा हल्ला र बहसले चिनिँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनमा बनेका सरकारहरू दैनिक पत्रकार सम्मेलन, अनावश्यक उद्घाटन समारोह,आरोप–प्रत्यारोप, टेलिभिजन बहस र राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण निरन्तर समाचारको केन्द्रमा रहन्थे।
राजनीति मानौं कहिल्यै शान्त हुँदैनथ्यो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमतसहित बनेको बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने बिल्कुल फरक राजनीतिक शैली अपनाएको देखिन्छ। यो सरकारले दैनिक चर्चामा रहने वा ठूला–ठूला घोषणा गर्ने बाटो रोजेको छैन। प्रधानमन्त्री आवश्यक पर्दा बाहेक सार्वजनिक रूपमा धेरै बोल्दैनन्। मन्त्रीहरू पनि भाषणभन्दा काममा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छन्। सरकारी प्रचारप्रसार न्यून छ र कामलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ ।
अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा अहिलेको राजनीतिक वातावरण असामान्य रूपमा शान्त देखिन्छ। पहिले राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपमा चल्ने टेलिभिजनका बहस कार्यक्रमहरू अहिले विषयको अभाव महसुस गर्न थालेका छन्। विश्लेषकहरू वास्तविक घटनाभन्दा अनुमान र सम्भावनाका धारमा बहस गर्न बाध्य छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि पहिलेजस्तो राजनीतिक भिडन्त कम देखिन्छ। चिया पसलहरूमा भने राजनीति अझै पनि चर्चाको मुख्य विषय रहेको छ। तर त्यहाँ सुनिने धेरै आलोचना पुराना दलका समर्थकहरूबाट आउने गर्छन्। तीमध्ये धेरैजसो आलोचना तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित देखिन्छन्।
सरकारका नीति र कामबारे गहिरो जानकारी नहुँदा पनि आलोचना भइरहेको अवस्था छ। यसले एउटा अनौठो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ—आलोचना त छ, तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस आधार भने प्रायः देखिँदैन। यो परिवर्तनको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। वर्षौँसम्म नेपाली जनताले धेरै बोलेर कम काम गर्ने सरकारहरूको अनुभव गरे। एउटा योजना पूरा हुनुअघि नै पटक९पटक अनावश्यक प्रचारबाजी गर्ने, ठूला–ठूला कुराहरूको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीन रहने प्रवृत्तिबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसकेका थिए।
यस्तो राजनीतिक संस्कृतिबाट निराश नागरिकका लागि चारभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने सरकार स्वाभाविक रूपमा आकर्षक लाग्नु अस्वाभाविक होइन।तर लोकतन्त्रले केवल राम्रो काम मात्र खोज्दैन। लोकतान्त्रिक सरकारको मूल्याङ्कन उसले के गर्यो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन, उसले जनतालाई के गरिरहेको छ भन्ने कुरा कति खुला रूपमा जानकारी गरायो भन्ने आधारमा पनि हुन्छ। यही कुरा नै वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ।
मौनताले राजनीतिक हल्ला कम गर्न सक्छ तर यसले लोकतान्त्रिक पारदर्शितालाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ। सरकार कुनै निजी कम्पनी होइन, जसले आफ्ना निर्णय, योजना, नीति वा रणनीतिहरू लामो समयसम्म गोप्य राख्न सक्छ। सरकार एउटा सार्वजनिक संस्था हो, जुन जनताको करबाट सञ्चालन
हुन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसैले नागरिकले सरकारका निर्णयहरूको परिणाम मात्र होइन, ती निर्णय किन गरिए, कसरी गरिए र सरकारको दीर्घकालीन सोच के हो भन्ने जान्ने अधिकार पनि राख्छन्।
सरकार इमानदार, मेहनती र दूरदर्शी हुन सक्छ। तर यदि उसले आफ्ना योजना र कामबारे जनतालाई पर्याप्त जानकारी दिँदैन भने त्यसले अनुमान, हल्ला र अफवाहलाई ठाउँ दिन्छ। जब राजनीति अफवाह, भ्रम र गलत सूचनाले चल्न थाल्छ तब राज्य र लोकतन्त्र दुवै खतरामा पर्न सक्ने डर रहन्छ, जसलाई विश्वका विभिन्न भूराजनीतिक घटनाहरूले देखाइसकेका छन्। अहिले नेपालमा यही अवस्था देखिन थालेको छ। सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन दृष्टि र योजनाबारे पर्याप्त संवाद नगर्दा समर्थकहरूले त्यसलाई रणनीतिक मौनता ठानिरहेका छन् भने आलोचकहरूले त्यसैलाई निर्णयहीनता, स्पष्टता वा उत्तर दिन नचाहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
तर समस्या के हो भने मौनताले दुवै प्रकारका व्याख्यालाई समान रूपमा ठाउँ दिन्छ। त्यसैले सरकारी संवाद कुनै राजनीतिक प्रचारको विषय होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व हो। परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा सरकार र नागरिकबीच नियमित संवाद हुन्छ। सरकारले के गर्यो, के गर्न बाँकी छ, किन केही निर्णय गरियो र के चुनौतीहरू छन् भन्ने कुरा नागरिकले समयमै थाहा पाउँछन्। यसले विश्वास बढाउँछ र अनावश्यक भ्रम फैलिन दिँदैन। तर अनावश्यक प्रचारबाट टाढा रहनु र जनतासँग आवश्यक संवाद नै नगर्नु एउटै कुरा होइन।
लोकतन्त्र सरकार र नागरिकबीचको निरन्तर संवादमा टिकेको हुन्छ। सरकारले चुपचाप काम गरिरहने र जनताले प्रश्न नै नगरी विश्वास गरिरहने व्यवस्था लोकतन्त्र होइन। विश्वास सूचना, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट निर्माण हुन्छ। यही सन्दर्भमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक छ। तर बलियो प्रतिपक्ष भनेको हरेक विषयमा विरोध गर्ने समूह होइन। तथ्य, प्रमाण र वैकल्पिक सोचका आधारमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने शक्ति नै वास्तविक प्रतिपक्ष हो।
त्यसैगरी सरकारका समर्थकहरूले पनि प्रत्येक आलोचनालाई राजनीतिक षड्यन्त्र भनेर अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। आलोचनाको मूल्य त्यसको तथ्य र तर्कले निर्धारण गर्नुपर्छ, आलोचकको राजनीतिक परिचयले होइन। वर्तमान सरकारसँग नेपालको राजनीतिक संस्कृतिलाई नयाँ दिशा दिने अवसर छ। यदि यसले प्रभावकारी कामसँगै प्रभावकारी संवाद पनि स्थापित गर्न सक्यो भने यसले विगतभन्दा फरक र परिपक्व शासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर यदि मौनता नै यसको स्थायी शैली बन्यो भने सरकार र नागरिकबीच अनावश्यक दूरी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
अन्ततः लोकतन्त्र न त केवल भाषणमा टिक्छ, न त पूर्ण मौनतामा। लोकतन्त्र सूचित नागरिकमा टिक्छ। नागरिकले सही सूचना पाएपछि मात्र सही निर्णय गर्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले काम पनि गर्नुपर्छ र आफ्ना कामबारे जनतालाई नियमित जानकारी पनि दिनुपर्छ। उसले परिणाम पनि दिनुपर्छ र उत्तरदायी पनि रहनुपर्छ। खोक्रा भाषण आवश्यक छैनन् तर आवश्यक संवाद भने अपरिहार्य छ। लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक शक्ति धेरै बोल्नु वा बिल्कुलै नबोल्नुमा होइन। त्यसको शक्ति नागरिकलाई सूचित, सहभागी र सम्मानित महसुस गराउन सक्नुमा हुन्छ।
राम्रो काम गर्ने तर संवाद नगर्ने सरकारले शंका जन्माउँछ। त्यसैगरी राम्रो संवाद गर्ने तर काम नगर्ने सरकारले विश्वास पनि गुमाउँछ। यस्तो परिस्थितिमा मार्टिन लुथर किङ जुनियरको एउटा घतलाग्दो भनाइको सान्दर्भिकता देखिन्छ— “मानिसहरू एकअर्कासँग मिलेर बस्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरू एकअर्कासँग डराउँछन्। उनीहरू डराउँछन्, किनभने उनीहरू एकअर्कालाई चिन्दैनन् । उनीहरू एकअर्कालाई चिन्दैनन्,किनभने उनीहरूबीच संवाद नै हुँदैन ”।
७ त्रगयतस लोकतन्त्रमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ। सरकार र नागरिकबीच पर्याप्त संवाद नहुँदा अविश्वास बढ्छ। सरकारले आफ्ना उद्देश्य, नीति र निर्णयबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी नदिए नागरिकले अनुमान गर्न थाल्छन्। अनुमानले शंका जन्माउँछ, शंकाले दूरी बढाउँछ र दूरीले अन्ततः विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले संवाद केवल सूचना दिने माध्यम मात्र होइन,लोकतन्त्रमा विश्वास निर्माण गर्ने आधार पनि हो। सरकारले राम्रो काम गर्नु आवश्यक छ तर लोकतन्त्रमा राम्रो कामसँगै राम्रो संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
संवादको अभावले राजनीतिक हल्ला, भ्रम र अनावश्यक अविश्वासलाई जन्म दिन सक्छ, जबकि पारदर्शी संवादले सरकार र नागरिकबीचको विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। लोकतन्त्रको सफलता यही सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ ९९ काम र संवादबीचको सन्तुलन, परिणाम र पारदर्शिताबीचको सन्तुलन।
( लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वाल्मीकि विद्यापीठ,अङ्ग्रेजी विभागका उपप्राध्यापक हुन )