अमरराज आचार्य
दाङ, १७ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४० दशमलव ५४ प्रतिशत गरेको छ । घोराही उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को जेठ ७ गतेसम्म संघ, प्रदेश तथा आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ४० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
समग्र खर्च ५५ दशमलव ८९ प्रतिशत पुगेको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालुतर्फको खर्च ६७ दशमलव ७९ प्रतिशत हुँदा पुँजीगततर्फ ४० दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । प्रगति विवरण अनुसार सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमतर्फ चालु बजेटमा उल्लेख्य प्रगति देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत प्रगति देखिएको छैन । सङ्घीय सरकारबाट चालुतर्फ विनियोजित ७६ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँमध्ये ७० दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी पुँजीगततर्फ विनियोजित १० करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्ये २४ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस आधारमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको औसत खर्च ६५ दशमलव १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम अन्तर्गत चालुतर्फ विनियोजित पाँच लाख आठ हजार रुपैयाँमध्ये ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँमध्ये सात दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समग्रमा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमको औसत खर्च आठ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित बजेटतर्फ चालु खर्च ६३ दशमलव २१ प्रतिशत पुगेको छ । चालुतर्फ ५२ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित ८४ करोड ७३ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये ४४ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक स्रोततर्फ समग्र खर्च ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको छ । संघ, प्रदेश र आन्तरिक स्रोतसमेत समेटिएको समग्र बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६७ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी पुँजीगततर्फ विनियोजित ९९ करोड ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँमध्ये ४० दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा औसत खर्च ५५ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासतर्फ बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत, वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ ३१ दशमलव सात प्रतिशत, कृषि विकासतर्फ ४९ दशमलव ९१ प्रतिशत, पशुपन्छी विकासतर्फ २२ दशमलव शून्य छ प्रतिशत, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धनतर्फ १४ दशमलव ५३ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ १४ दशमलव ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्र आर्थिक विकास क्षेत्रको खर्च ३४ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा खर्चको अवस्था राम्रो देखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमतर्फ ३६ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणतर्फ ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
शिक्षातर्फ ६९ दशमलव शून्य एक प्रतिशत, युवा तथा खेलकुदतर्फ ६० दशमलव ९६ प्रतिशत, जनस्वास्थ्य प्रवर्धनतर्फ ७७ दशमलव शून्य सात प्रतिशत खर्च भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा भने १२ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने भाषा तथा संस्कृतितर्फ २३ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । समग्र सामाजिक विकास क्षेत्रको खर्च ६७ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसैगरी पूर्वाधार विकासतर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा ३० दशमलव १९ प्रतिशत, पुनःनिर्माणतर्फ ४७ दशमलव २६ प्रतिशत, सम्पदा पूर्वाधारतर्फ १८ दशमलव सात प्रतिशत, यातायात पूर्वाधारतर्फ ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत तथा भवन, आवास तथा सहरी विकासतर्फ ४६ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । समग्र पूर्वाधार विकास क्षेत्रको खर्च ४१ दशमलव २५ प्रतिशत भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र अन्तर्गत वन, वातावरण तथा जलवायुतर्फ १७ दशमलव तीन प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनतर्फ २३ दशमलव १८ प्रतिशत, शान्ति सुव्यवस्थातर्फ ५९ दशमलव ३१ प्रतिशत, श्रम तथा रोजगारीतर्फ २५ दशमलव ६३ प्रतिशत, प्रशासकीय सुशासनतर्फ २९ दशमलव ३१ प्रतिशत तथा तथ्याङ्क प्रणालीतर्फ ८३ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस क्षेत्रको समग्र खर्च २६ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ भने ६५ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको जेठ ७ गतेसम्म आन्तरिक राजस्वतर्फ २४ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम अपेक्षाभन्दा कम हुनु तथा स्थानीय राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा केही योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्नु पर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ । यसैगरी निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण आयोजना कार्यान्वयनको लागत बढ्दा कतिपय योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ । स्रोत व्यवस्थापन र लागत वृद्धिको दबाबका कारण केही पूर्वाधार आयोजना तथा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावित भएको उपमहानगरले बताएको छ ।