प्रिया स्मृति गजमेर
लमही, १६ असार । स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक पालिकामा स्थायी कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लमही नगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्तरपालिका न्यायिक समिति बैठक तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीले न्यायिक समितिमा जनशक्ति अभाव, कानूनी दक्षताको कमी तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख चेतना चौधरीले कानून अधिकृतको अभावका कारण निर्णय लेखन, कानूनी व्याख्या र प्रक्रियागत काम प्रभावित हुने बताइन् । अधिकांश विवाद मेलमिलापमार्फत् समाधान भइरहेकाले अदालतसम्म पुग्ने मुद्दा घट्नुका साथै समुदायमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो । घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले न्यायिक समितिमा कानूनी ज्ञानसँगै सामाजिक अनुभव, संवाद र मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक हुने बताइन् ।
अधिकांश उजुरी दुवै पक्षबिच मेलमिलाप गराएर समाधान गर्ने अभ्यास प्रभावकारी रहेको उनले उल्लेख गरिन् । लमही नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगीले कानून अधिकृत नहुँदा प्रक्रियागत चुनौती रहे पनि न्यायिक समितिले नागरिकलाई सुलभ न्याय उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन् । अन्तरपालिका अनुभव आदानप्रदानले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादवले अन्तरपालिका बैठकले स्थानीय तहबिच अनुभव आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको बताइन् । छलफलका क्रममा सहभागीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा प्रायः घरायसी विवाद, जग्गासम्बन्धी सामान्य विवाद, लेनदेन, साँध सीमाना, सार्वजनिक बाटो, घरेलु हिंसा, गालीबेइज्जती तथा अन्य मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका उजुरीहरू आउने गरेको जानकारी गराएका थिए ।
लमही नगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख योगीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख चेतना चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण लमही नगरपालिकाका बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत महेश थापा ठेडीले गरेका थिए ।