कार्यकारी पदको गरिमा र राष्ट्रिय गौरव

 

केपी सुवेदी

बालेन शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार देशमा विकास र सुशासन कायम गर्न जन्मेको भनिन्छ । बालेन शाहको रहस्यमयी रास्वपा प्रवेश, रास्वपाद्वारा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव सबै कुरा रहस्यमयी ढङ्गले अगाडि आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री रास्वपाका सांसदको सर्वमतले संसदीय दलको नेतामा छनौट गर्नु पनि रहस्यमय छ । सरकारको गठन भएपछि संसदको सदस्यको हैसियतले भएका हुन् भने संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र संसदको बैठक चलिरहँदा सकेसम्म सधै, नसके संसदमा सरकारले जवाफ दिनु पर्ने माग भयो भने तत्कालै संसदमा उपस्थित भई अनुशासित भएर जवाफ दिनुपर्छ ।

सरकारको कमजोरी वा राज्यद्वारा जवाफदेही हुनु पर्ने सबै अष्पस्टता स्पष्ट गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । संसदको चालु बैठकमा प्रवेश गर्दा सबैले पालन गर्ने नियम प्रधानमन्त्री वा जोसुकैले पालन गर्नुपर्छ । किनकि त्यो सार्वभौमिक शक्तिको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो ।

सार्वभौम सत्ता सम्पन्न तीन करोड जनताले आफ्नो अमूल्यमत दिएर पठाएका प्रतिनिधिद्वारा गठिन संस्थाको एउटा सदस्य भएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन ्बालेन । म नै राज्य हुँ भन्ने फ्रान्सका राजा लुई चौधौं सन २०१४ को मध्ययुगीन सम्राट जो तानाशाही शासनको उदाहरण बन्न चान्थ्यो त्यै चरित्रको सिकोगरेको अनुभव हुन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्रकालमा राजाहरु संसदमा प्रवेश गर्दा त्यहाँको मर्यादाको ख्याल राखे जति वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेनन् । उनको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ बालेन शाहका केही नोकर या कारिन्दाहरु मात्र छन् । संसदलाई बेवास्ता गरेकोप्रति संसदीय अभ्यासको मर्म भावना र परम्पराबारे जानकारहरु यस्तोव्यवहार अशोभनीय एवम् गैह्रजिम्मेवार भएको भनिरहेका छन् ।

तर बालेनका समर्थक यसको पनि बचाव गर्छन्, मानौ बालेन शाह भन्ने नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभईकन कुनै ग्रहबाट वा देवलोकबाट पदार्पण गरेको देव अवतारझै ठान्छन् र जयजयकार गरिरहेका देखिन्छन् । अरुभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने सभामुख स्वतन्त्र भूमिका खेल्न असफलभएको स्वतन्त्र नागरिकको मत छ, प्रधानमन्त्रीको अपारदर्शी र रहस्यमय गतिको सम्बन्धमा प्रिन्ट मिडिया, अनलाईन वा सामाजिक सञ्जालमा प्रशनहरु ओइरिन्छन् । जवाफ अँध्यारो कोठाबाट स्टाटसको रुपमा बाहिरिन्छ । म त देश बनाउन आको, सिंहदरवारमा देश बनाइराछु । देश बनाउन लुकेर बनाउनु पर्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको कहाँ होर, होइन, यो त लुई चौधौँको सिको गरेको हो ।

जनतासँग वाचा गरेको त पारदर्शीता, जवाफदेहिता सहितको सुशासनको कुरा गरेका थिए, यदि जेन–जीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने तर बालेन कसैको खटनमा प्रत्क्षशाशनको अभ्यास गर्दैछन् । पत्रकार विजयकुमार पाण्डेले भनेका थिए, देश अहिले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले होइन अदृश्य शक्तिले चलाइरहेको छ ।

उनले नेपाली सेनातर्फ सङ्केत गर्दै बालेन शाह एउटा प्रायोजित पात्र हुन जो जेन–जीको काँधमा चढेर देश खरानी पार्न सहकार्य गरेका थिए । सत्य कुरा के हो भन्ने रहस्यमय छ, किनभने यही कुरा निर्वाचनदेखि नै अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषय हो ।

वर्तमान सरकारलाई निमुखाको सरकार भनियो तर सबैभन्दा पहिले भूमिहिनलाई बेघर बनाउन लगाए । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कुरा उल्टो झै हुन पुगेको छ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन कुटनैतिक क्षमता सत्तापक्षका कसैसँग पनि देखिएन । सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा गएर छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेसो नपाएर फर्किए ।

फूलमाला लगाएर सांस्कृतिक झाँकीसहित स्वागत गरे पनि नेपाललाई हेप्ने कुटनीतिबारे अनविज्ञ ठहरे । त्यसैले मुलुकले व्यहोरेको घाटा सभापति र परराष्ट्रमन्त्री कसैले बुझेनन्, अझै बुझ्न सकेका छैनन् । ८० भन्दा बढी चिया उद्योग छिमेकीमुलुक भारतकै कारण बन्द भइसके । घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग बन्द हुँदा चौतर्फि घाटा नेपालले व्यहोर्न प¥यो ।

हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारी दुवै घटेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएकै छैन । सिमाना सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बोलेको कुराले यहाँसम्म असर प¥यो तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नचाहने ? जतिसुकै शक्तिशालि भए पनि जतिसुकै लोकप्रिय लागे पनि अर्कालाई केही फरक पर्दैन । किनभने छिमेकी राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख जति लोकप्रिय नेपालको हितमा काम गर्दैनन् । नेपाली चिया उद्योग बन्द हुँदा भारतलाई फाइदा हुन्छ ।

किनकि उसले नेपाली उत्पादनले बगटेको बजार नेपाल सरकारको नालायकीपनले भारतले कब्जा गरेको छ । नीति कार्यक्रम र बजेटमा उपेक्षामा परेको तल्लो वर्ग कृषि कर्ममा निर्भर किसान वर्ग हो, जसको असार साउनमा २ महिना राम्ररी गरेर वर्षभरि खान पुग्ने अन्नबाली उत्पादन गर्ने समय हो । तर, मुख्या खेती लगाउनेबेला किसानलाई रासायनिक मल दिनसकेको छैन ।

रासायनिक मल किन ल्याउन सकिएन जवाफ दिनलाई नेतादेखि कार्यकर्तासम्म प्रशिक्षण भइसक्यो होला । नभए सुरु हुँदै गरेको सरकरी दलको महाधिवेशनको सिमानामा गरेको अतिक्रमण, निकासी रोकिँदा बन्द भएका चिया उद्योग किसानले असारको आधाआधीसम्म रासायनिक मल पाउन नसकेको बारेमा गरेको गुनासोको सम्बोधन जटिल विषयमा एक पटक जनतालाई ढाँट्नैपर्छ । त्यसको पनि प्रथम कपी खेश्रा तयार भयो होला ।

सरकार बनेको १०० दिनमा विदेशीएका नेपाली घर फर्काउन अधिकतम पहल गरिने बताइएको थियो गरियो पनि होला तर नतिजा दिननसकेपछि सरकारको प्रमुखले जवाफ दिनु पर्ला । आफ्नै कार्यकर्ता सरकारको कार्यक्षमता र कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्ने हैसियत राख्छन् कि त्यो उनीहरुनै जानुन्, तर प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमा बचाउन र त्यो गरिमामय पदधारीको अनुहारमा जनताको प्रतिविम्ब देखिन एउटा खलनायक जस्तो रहस्यमय चाल चलेर होइन सरल जीवनशैली अपनाउँदै सम्पादित कार्य संविधान अनुकुल पदको मर्यादानुकुल होस् ।

हुकुमी शासकको ढाँचामा ठाडो आदेशले संवैधानिक निकायका प्रमुखप्रति गरिएको अपमानजनक व्यवहार गर्नु गलत हो । आफैले बोलाएर कार्यकक्ष बाहिर घण्टौँ पर्खाएर नभेट्नु पनि अपमानजनक व्यवहार गरिएको हो । मानवअधिकार जस्तो सर्वव्यापी सम्मानित संस्था अवमानित हुँदा राष्ट्रको शिर ठाडो हुँदैन ।

जेन–जी विद्रोहको दोस्रो दिन गौरीबहादुर कार्कीले लुकाएका घटनासमेत समेटेर प्रतिवेदन दिएको प्रति चित्त दुखाएर त्यस्तो संस्थाप्रति बदलाभाव राख्नु वा पुरानो भत्केको सत्तासँग जोडेर प्रतिशोधात्मक व्यवहार गर्नु स्वभनीय हुन्न । बालेनले मानवअधिकारवादी सङ्गठनको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगरे त्यसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।