अमरराज आचार्य
दाङ, ४ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको १९ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति कार्यक्रममा पूर्वाधार विस्तार, उत्पादन वृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन र सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणमा केन्द्रित देखिएको छ । नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका नीति, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आवधिक योजना तथा नगरको एकीकृत सहरी विकास योजनालाई आधार बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकका सुझाव, सरोकारवालासँगको परामर्श तथा स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई समेट्दै आगामी वर्षका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको नगर प्रमुख चौधरीले बताए । नगरले आगामी वर्षलाई पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने, क्रमागत आयोजनालाई पूर्णता दिने र स्थानीय गौरवका योजनामा केन्द्रित लगानी गर्ने वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आधार मानी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
विशेष गरी अधुरा तथा क्रमाङ्गत आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् विकास परिणाम देखिने गरी बजेट खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । पहुँच मार्ग, सहायक राजमार्ग, वैकल्पिक मार्ग तथा टोलस्तरीय सडकहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र कालोपत्रे कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
प्रत्येक घरबाट करिब २० मिनेटभित्र सवारी पहुँच सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यसहित सडक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति समावेश गरिएको छ । नगरका सबै वडा कार्यालयमा वर्षभर सञ्चालन योग्य सडक सञ्जाल निर्माणमा जोड दिइन नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साना खोला तथा खहरे क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माण गरी आवतजावत सहज बनाउने तथा ठुला नदीहरूमा संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पुल निर्माणका लागि पहल गरिने, उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने योजनालाई हस्तान्तरण गरी स्थानीय स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
लागत साझेदारीमा आधारित आयोजना प्राथमिकता दिँदै जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भवन तथा सहरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार नक्सा पास प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागु गर्ने, अनाधिकृत निर्माण रोक्ने तथा निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति लिइएको छ ।
ऊर्जा खपत कम गर्ने, जलवायु अनुकूल डिजाइन प्रवर्धन गर्ने तथा प्रविधिमैत्री भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिने छ । भूमि व्यवस्थापन अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन तथा जग्गा प्लटिङ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, वर्षा पानी सङ्कलन प्रणाली (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) प्रवर्धन तथा भू–जल पुनर्भरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ । खानेपानी तथा सिँचाइका लागि लिफ्ट बोरिङ खन्नु अघि वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य गरिने नीति पनि उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्ण विद्युतीकरण र ‘उज्यालो नगर’ अभियान अघि बढाइने छ । विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै विद्युत चुलो, सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यास प्रवर्धन गरिने छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरी सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति समावेश छ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । धान, गहुँ, मकै, मसुरोलगायतका बालीका उन्नत बिउमा अनुदान वितरण, जैविक मल उत्पादन प्रवर्धन तथा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि प्रविधि विस्तार, किसान पाठशाला, माटो परीक्षण शिविर तथा आइपिएम तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
भूमि बैंक कार्यक्रममार्फत् बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय रैथाने बाली समावेश गर्ने, कृषि सहकारीमार्फत् मल व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा साप्ताहिक हाटबजार विस्तार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा दूध, मासु तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नश्ल सुधार, निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा र उन्नत जातका पशु वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, रक्त सञ्चार सेवा, क्यान्सर तथा जटिल रोगका लागि आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने, संस्थागत प्रसूति सेवा विस्तार गर्ने तथा खोप सेवाको पूर्ण पहुँच सुनिश्चितता गर्ने नीति लिइएको छ । आयुर्वेद तथा योग सेवा विस्तार गर्दै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गरिने भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, सेनेटरी प्याड वितरण, तथा दुवै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
शिक्षक क्षमता विकास, विद्यालय सुशासन सुधार तथा नतिजा सुधारमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरिने छ । संस्थागत विद्यालयको नियमन तथा शुल्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल सेवा प्रवर्धन, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति समावेश गरिएको छ । कागजविहीन प्रशासन (पेपरलेस गभर्नेन्स) लागु गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने छ । बालमैत्री नगर अभियान, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र तथा संरक्षणगृह सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा एक वडा एक युवा क्लब कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथा खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने, फर्किएका श्रमिकको सिप उपयोग गर्दै स्थानीय उद्यम प्रवर्धन गर्ने नीति समेटिएको छ ।
वातावरण तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा दिगो फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, प्लास्टिक नियन्त्रण, सरसफाइ अभियान तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम विस्तार गरिने छ । जैविक तथा औद्योगिक फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने उल्लेख छ । राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, कर दायरा विस्तार गर्ने, व्यवसाय दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सम्पत्ति कर, घर वहाल कर र व्यवसाय करलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइएको छ । करदातालाई प्रोत्साहन स्वरूप छुट सुविधा पनि व्यवस्था गरिने छ । सुशासन तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । न्यायिक समितिको क्षमता विकास, मेलमिलाप प्रणाली सुदृढीकरण तथा नागरिक न्याय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।
विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, खोज तथा उद्धार क्षमता विकास र आपतकालीन पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाइने छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । पानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति, स्रोत संरक्षण, जथाभावी दोहन नियन्त्रण तथा एकीकृत फोहोर पानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
खानेपानी सेवामा निजी तथा समुदायको सहकार्यलाई पनि विस्तार गरिने छ । पर्यटन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा स्थानीय सम्पदा संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार विस्तार गर्ने नीति समेटिएको छ । नगरका जलाशय, धार्मिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रलाई पर्यटन विकाससँग जोडिने, ‘पानीमा माछा जमिनमा जङ्गल आकाशमा पन्छी’ भन्ने अवधारणालाइ आत्मसात गदै स्वच्छ हराभरा तथा प्रदूषणमुक्त नगर निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वयका माध्यमबाट विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य विस्तार गर्ने तथा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा नीति कार्यान्वयन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह सुधार र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाउँदै घोराही उपमहानगरपालिकालाई दिगो, समावेशी र उत्पादनमुखी सहरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।