भुवन पोख्रेल
नेपाल कृषि प्रधानमुलुक हो तर प्रत्येक वर्ष मुख्य बाली धानको बिउ राख्ने समय जेठदेखि किसानले रासायनिक मल अभावको सकस व्यहोर्नु पर्ने नियति दोहरिन्छ । जहिले पनि सरकारले मल मौज्दात रहेको दाबी गर्ने तर किसानले समयमा मल नपाउने समस्या बर्सेनि झेल्दै आउनु परेको छ ।
असारमा वर्षा सुरु भए लगत्तै धान रोपिन्छ त्यसको लागि जेठ मै बिउ राख्न सुरु गरिन्छ । यतिबेला माटोको उर्वराशक्ति बढाउन र विरुवालाई बलियो बनाउन विशेषगरी डिएपी र युरिया मल अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अहिले देशमा रुपान्तरण भई युवाहरुको नयाँ बालेन सरकार बनेको अवस्था कृषिमा आधुनिकरण ल्याएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश पलयानलाई रोक्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ ।
कृषि कार्यका लागि चाहिने मल, बिउ, विजन र सिँचाइ जस्ता आधारभूत तत्वको सहज पहुँच नभएसम्म किसानको मनोबल पनि बढ्न सक्दैन र कृषि उत्पादकतत्वमा राहस आउँछ । युवा वर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्यो भने स्वरोजगारका ढोकाहरु आफै खुल्दछन् । नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि यस वर्ष पनि देशका विभिन्न ठाउँमा किसानले मल नपाएको गुनासो आउन थालेको छ । यसमा सरकारले बेलैमा चासो दिएर मल आपूर्तिमा समस्या आउन दिनु हुँदैन ।
किसानले मुख्य बाली लगाउने बेलामै भोग्ने मल अभावले नेपालमा कृषि उत्पादन खाद्य सुरक्षा, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मध्यम, निम्न वर्गको आर्थिक योजनासँग जोडिएका बृहत पक्ष विथोलिन्छन् । तसर्थ सरकारले धानको बिउ छर्ने र रोप्ने बेलामा मल अभाव हुन नदिनका लागि आयात र वितरणको प्रभावकारी प्रणाली बनाउनु पर्छ ।
अहिलेको दुई तिहाई बलियो सरकारबाट किसानले राहतका प्याकेज ल्याउने काम गर्नुपर्छ र किसानका पक्षमा बलियो निर्णय गर्न खुद्रा कमाउनु हुँदैन । सबैले उपेक्षा गरेको कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सरकारबाट सिर्जना हुनु नितान्त आवश्यक छ । धानको बिउ राख्न ढिलो भइसक्यो, न सिँचाइ गर्ने पानी छ न मल पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई पेसा बनाएका वर्गहरु आहत बन्न पुगेका छन् ।
कृषि पेसा बाहिरबाट हेर्दा जति सहज देखिन्छ भोग्ने किसानका लागि यो पेसा उत्तिकै जटिल र पीडादायक छ । यसले गर्दा कृषि पेसामा युवाहरु आकर्षण कृषिमा देखिएको छ । कृषि पेसा उसै पनि महङ्गो छ । प्रतिफलको अनिश्चितताका कारण जनताहरु व्यावसायीक रपमा कृषि कार्य गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । मल, बिउ, विजन र सिँचाइ अभावका कारण कृषि पेसा झन–झन बोझिलो पनि बन्दै गइरहेको छ ।
किसानले भोग्ने यो समस्या नयाँ होइन तर सधैको समस्या समाधान हुने विषय भने अनौठो छ । यस्तो परिस्थिति देख्दा कतै किसानका समस्याप्रति सरकारको न्यून संवेदनशीलताको उजागर त भइरहेको छैन भन्ने भान हुन्छ । अहिले भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने, पारदर्शी, जनउत्तरदायी नयाँ शासकीय चरित्र सहितको बलियो सरकार गठन भएको छ । यस्तो अवस्थामा किसानलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउनका लागि उनीहरुका समस्याहरुलाई सुझबुझ ढङ्गले समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
किसानले पैसा तिरेर पनि सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्नुलाई विडम्बना ठान्नुपर्छ । सरकारले सहजरुपमा मल आयत गरी किसानलाई उपलब्ध गराउन नसक्द सीमावर्ती भारतबाट भन्सार छलेर किसानले मल किन्न बाध्य हुन्छन् । जसले गर्दा किसान गुणस्तर र मूल्य दुवैमा ठगिन सक्छन् भने भन्सार छलेर मल भित्र्याइँदा राज्यले राजस्व पनि गुमाउँछ । गुणस्तरहीन मलको प्रयोग गर्दा उत्पाकदत्वमा ह्रास आउने सम्भावना पनि बढ्छ ।
नागरिकले बाध्यतावश गलत बाटो अपनाउँदा सबै पक्षलाई यसले बेफाइदा पु¥याउँछ । तसर्थ प्रणाली सुधारका लागि सरकारले व्यापक अध्ययन गरी अघि बढ्नुपर्छ । मल अभाव हुने प्रमुख कारणमा स्वदेशमा मल उत्पादन नहुनु हो । बाह्य देशबाट नेपालले मल खरिद गर्नु पर्ने भएपछि समय मै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
किसानलाई मल आवश्यक पर्ने समयमा वितरण प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने हो तर सरकारले खरिदका लागि छुट्याएको बजेट अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरिसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डरमार्फत् मल खरिद गर्ने गरेका छन् । यस क्रममा ३ देखि ६ महिना समय बित्छ । कहिले काही अन्तर्राष्ट्रिय विषय परिस्थितिका कारण मल समयमा नआउने वा आउँदै नआउने पनि हुनसकछ ।
यसले यहाँको सञ्चित वितरण प्रणालीलाई बिथोल्छ । जे जति मल छ त्यसको वितरण प्रणाली कमजोर छ । नेपालमा सहकारीमार्फत् किसानका लागि मल वितरण हुने गरेको छ । स्थानीय तहले माग गरेको आधारमा प्रदेशगत रुपमा मलको कोटा तोक्ने गरिएको छ । यसमा पारदर्शीको अभाव र राजनीतिक पहुँचका कारण कुनै प्रदेशमा वा स्थानीय तहका आवश्यकताभन्दा बढी मल पुग्ने र कुनै स्थानीय तहमा मल अपुग भई हाहाकार मच्चिने आरोप विगतमा लागेको देखिन्छ ।
कतै बढी पुग्नासाथ अर्को ठाउँमा अपुग हुने सम्भावना पक्कै बढेर जान्छ नै । कृषि पेसा मल, बिउ, विजन, मजदुर अभावका कारण उसै पनि महङ्गो छ । प्राकृतिक प्रकोप, रोगजन्य र जङ्गली जनावरका कारण प्रतिफलको अनिश्चितताका कारण युवाहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन ।
अझ बेलामा मल, बिउ, विजनको अभावले गर्दा किसानमा आफ्नो पेसा प्रति वितृष्णा बढाइ पलायनका लागि प्रेरित गर्दछ । मलको समस्या नेपालमा नयाँ समस्या होइन, यो मल अभावको कथा नेपाली किसानको दशकौँ लामो व्यथा हो । यसको शल्यक्रिया नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ ।
दशकौँ अघि किसानको समस्या बनिरहेको मल खरिद प्रत्रिया, ढिलासुस्ती र विवाद आज पनि समाधान नहुनुलाई विडम्बना नै ठान्नु पर्छ । अहिलेको नयाँ सरकारले तत्काल मल अभाव हुन नदिनका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्तर पारदर्शी बनाउनुपर्छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने आयात प्रक्रियालाई नै नेपाली कृषि चक्र सुहाउँदो बनाउनुपर्छ । यसका लागि समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रशस्त मौज्दात कायम राख्नुपर्छ ।
वास्तवमा किसानका समस्याहरु गम्भीर छन् । यसको समाधानका लागि केही उपाय सरकार र किसान दुवैले अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तथा वैदेशिक उत्पानहरुमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्छ जसले आयात निर्भरता घटाउँछ । जसले आयातमा भर नपर्दा जैविक मल र स्थानीय स्रोतबाट उत्पादन हुने मलको प्रयोगलार्ए प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।
अनि कृषिमा प्रविधि प्रयोग, उचित तालिम, प्रशिक्षण र समयमै अनुदान उपलब्ध गराउने जस्तो कदम उठाउनुपर्छ । वर्षायाममा किसानले मल नपाउने समस्या नौलो होइन, तर सधैको समस्या हुने विषयमा समाधानको उपाय नखोज्नुलाई किसानप्रति सरकारको न्यून संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ ।
अन्नदाता किसानप्रति जबसम्म सम्मान गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सक्दैन । तबसम्म कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दैन । समयमै सरकारले मल उपलब्ध गराउन सरकारले सक्दैन, त्यस्तो विषम परिस्थितिमा किसानलाई मल त चाहिन्छ नै । त्यस्तो अवस्थामा किसानले अवैध मल प्रयोग गर्दा मूल्य र गुणस्तरका दृष्टिले ठगिरहेका छन् । त्यस्तो गुणस्तरहीन मलले बाली पनि सप्रदैन र सोच झै फसल प्राप्त गर्न किसानले सक्दैनन् ।
मध्यपूर्वको युद्धले नेपालमा इन्धन, मुद्रा, अवमूल्यन पर्यटन र श्रम बजारमार्फत् गहिरो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकाको तयारी कमजोर देखिएको छ, जबकि मूल्यवृद्धि लगानीको अभाव रोजगारी सङ्कटले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम बढेको छ । समस्या समाधानका लागि लक्षित नीतिगत निर्णय, इन्धन र मलका सहुलियत तथा दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
विश्व राजनीतितमा कहिले काहीँ यस्ता युद्ध हुन्छन् । जसमा गोली अर्कै भूगोलमा चलिरहेको हुन्छ तर त्यसको आर्थिक कम्पन्न हजारौंँ किलोमिटर टाढाको विश्व समुदायमा महसुस हुन्छ । आज नेपालीले भोग्नुपरेको मल आपूर्ति समस्या, इन्धन समस्या र मूल्यवृद्धि त्यही हो । नेपाल समेत हरेक क्षेत्रमा युद्धको असरबाट गुज्रिनु परेको छ ।
मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वमा नेपालको कुनै सामरिक भूमिका छैन, तर त्यसको गरिो आर्थिक मूल्य तिर्न बाध्य हुने देश मध्ये नेपाल पनि बन्न थालेको छ । अझ चर्को मूल्य तिर्दा पनि समयमा आयात गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर चुनौती देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने यो सङ्कट किन यति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
नेपाल पूर्ण रुपमा पेट्रोलियम आयात गर्ने मुलुक हो । हाम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै वैदेशिक रोजगारी हो । जसको ठुलो हिस्सा खाडी मुलुकसँग जोडिएको छ । पर्यटन हवाई सेवा, ढुवानी, निर्माण, कृषि, खुद्रा व्यापार सबै क्षेत्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा इन्धन, डलर र आपूर्ति श्रृङ्खलामा आधारित छन् ।
मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको महिनौँ दिन पुगिसकेको छ र यसको वास्तविक आर्थिक असर अब विस्तारै विश्व अर्थतन्त्रमा सतहमा देखिन थालेको छ । सुरुवाती केही दिनमा धेरै देशले यसलाई सीमित सैन्य तनावका रुपमा हेरेका थिए तर अहिले उर्जा आपूर्ति, समुन्द्री ढुवानी बिना लागत खाद्य मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा परेको असरले यो क्षेत्रीय युद्ध मात्रै नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा अहिलेको सङ्कटले असर अझ धेरंै देखिने अनुमान गर्न सकिनछ । यसको प्रभाव तुरुन्त देखिँदैन तर असर सबैभन्दा गहिरो हुनसक्छ । धान रोपाइँ सिजन सुरु हुन लाग्दा मलको मूल्य एक वर्षमै प्रतिबोरा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ । डिजेलमा आधारित सिँचाइ प्रणाली पनि इन्धन मूल्यसँग प्रत्यक्ष प्रभावित छ ।
महङ्गी कारण किसानले कृषिमा लगानी कम गरे त्यसको असरले उत्पादनमा हुने कमी बाली भित्रिएपछिको तथ्याङ्कमा मात्रै देखिनेछ । यसले आगामी वर्ष खाद्य सुरक्षाको अर्को चुनौती पनि थप्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालले खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमै उत्पादन कमी आउँदाको अवस्थामा आयात कसरी निरन्तर राख्ने भन्ने विषय अझ चुनौतीपूर्ण छ । यही कारण अहिले कृषि क्षेत्रमा गरिने निर्णय संवेदनशील छन् ।
प्रमुख बाली धानको बिउ राख्ने समयदेखि नै किसानलाई मल बिउको अभाव झेल्नुपर्दा किसान पीडित बन्न पुगेका छन् । किसानका पीडाहरुलाई समयमै बुझेर समाधान गर्ने बाटोतर्फ नयाँ सरकार संवेदनशील बन्नु पर्ने देखिन्छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा कृषि औजार, ट्रयाक्टर, थ्रेसरलगायतको मूल्य बढी तिर्नु पर्दा किसानको लागत बढ्ने देखिन्छ ।
तसर्थ राज्यले किसानलाई राहतको कार्यक्रममा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । मूल्यवृद्धिको मारले किसानको ढाड सेकिएको छ । न्यून आयात भएका किसानका लागि सरकारले विशेष प्याकिज ल्यानु पर्ने देखिन्छ । किसानको समस्यालाई सम्बोधन गरी समस्या समाधानको बाटोतर्फ ल्याउने हो भने मुलुकभित्र कृषि क्षेत्रको सम्भावनाका ढोका र खुल्दछन् र खाद्यान्नमा सरकार आत्मनिर्भर बन्न पुग्दछ ।
कृषिमा जोखिम र क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति र तुलनात्मक लाभ भएका निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोको उपज उत्पादनसम्बन्धी विशेष नीति बनाउन सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ ।
कृषिलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकरण, जलवायु अनुकुलन खेती प्रणाली विकाससँगै प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने गरी कृषि नीति सरकारले बनाउनु पर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा मलको समस्या अवसर अस्थिर आपूर्ति, महङ्गो मूल्य र समयमै नपुग्ने समस्याहरु हुन् । यसको समाधानका लागि पहिलो पटक मल उत्पादनमा विदेशी स्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ । दोस्रो किसानलाई सस्तो र सहजमा मल उपलब्ध गराउनका लागि सहकारी वा सरकारी वितरण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो मलको भण्डार र वितरणमा आधुनिक प्रविधि अपनाउनु पर्छ ।जसले समसमया मल वितरण सुनिश्चित गरोस् । अनि किसानलाई मलको वैकल्पिक जैविक स्रोतहरुको बारेमा पनि शिक्षत गर्नुपर्छ ताकि किसान आर्थिक दिगो र विविध स्रोतहरुमा निर्भर हुन सकून । अहिले सरकारले मल आपूर्तिमा समस्या भोगिरहेका किसानलाई तत्का राहत दिनको लागि केही विशेष कदमहरु चाल्नु पर्दछ । सस्तो र सहज पहुँचमा मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विशेष अनुदान नीति लागु गर्दुपर्छ ।
त्यसैगरी किसानलाई समयमा मल बोक्ने खर्च वा ढुवानीमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ । अर्को किसानलाई प्रत्यक्ष सहायता प्याकेजका रुपमा नगद वा सिधै मल उपलब्ध गराउने योजना बनाउनुपर्छ । साथै दीर्घकाली रुपमा मल उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बजेटमा विशेष प्रविधि र अनुसन्धानका लागि लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नका लागि किसानलाई दीर्घकालीन रुपमा सक्षम बनाउने नीति अपनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषिमा जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, साना किसानको सहकारी समूह गठन गर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधि र बजारको पहुँचमा लगानी गर्ने जस्ता रणनीतिहरुले पनि दीर्घकालीन समाधान दिन्छन् ।
साथै किसानलाई वित्तीय सल्लाह, बिमा सुविधा, बजार मूल्य सुनिश्चितका लागि पनि समर्थन उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकी उनीहरु आफै दिगो कृषि व्यवसायमा लाग्न सकून् । सरकारले युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आधुनिक कृषि प्रविधि र प्रशिक्षण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । कृषिमा इनोभेटिम स्टार्टअपहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानलाई स्मार्ट फोन एप, सोलार वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर कृषि व्यवसाय गर्न सहज बनाउने तेस्रो सरकारले युवालाई अनुदान, ऋण र विशेष प्याकेजहरु तयार पारी युवालाई लगानी सजिलो र दीर्घकालीन रुपमा कृषि व्यवसायमा टिकेर बस्न सकून् ।