विशेषाधिकार समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन
दाङ,२ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिहरूबीचको समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र साझा सिकाइले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा दाङको राप्ती उपत्यकास्थित लुम्बिनी सभाहलमा सुरु भएको बागमती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यो सम्मेलन संघीयता मजबुत बनाउने कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशहरू स्वायत्त र सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरसंवाद र अनुभव आदानप्रदानबाट रहेका कमी कमजोरीहरू हटाउन सहयोग पुग्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको साथी र सारथीका रूपमा स्थापित भएको बताउदै प्रदेशहरूले सीमित स्रोत साधनका बीच पनि उल्लेखनीय प्रतिफल दिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चको तुलनामा दोब्बर पूँजीगत खर्च गर्दै विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै संघीयताविरुद्ध फैलाइएका भ्रम र अफवाहलाई तथ्यका आधारमा खण्डन गर्न विशेषाधिकार समितिहरू सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । उनले संघीयतामाथि विभिन्न कोणबाट चुनौती र षड्यन्त्र हुने गरेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा थप प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झारेर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनेगरी कामहरु अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । विशेषाधिकार समिति लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभापति गिरधारीलाल न्यौपानेले प्रस्तुत गरेका थिए । अवधारणा पत्रमा प्रदेश सभाको गरिमा, स्वतन्त्रता, प्रभावकारिता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन विशेषाधिकार समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
समितिहरूबीच संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, संसदीय विशेषाधिकार सम्बन्धी अभ्यासको समीक्षा गर्ने, साझा मापदण्ड विकास गर्ने तथा अन्तरसंसदीय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । त्यसअवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले संघीयता सफल बनाउन प्रदेश संरचनालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसी, संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, बागमती प्रदेश विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायाँदेवी शर्मा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । विशेषाधिकार समितिका सदस्य अम्बिका काफ्लेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समितिका सदस्य निमा गिरीले गरेकी थिइन । सम्मेलनमा तीनै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका सभापति, सदस्य, प्रदेश सभा पदाधिकारी, विज्ञ तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।