सुभाष न्यौपाने
आन्दोलनपछि बन्यो सरकार, मानव अधिकार गुन्जायो ।
मन्त्री–उच्च पदस्थलाई पनि अनुसन्धानमा ल्यायो ।।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
न्याय दिलाउन सरकारले सत्य तथ्य खुलाउनुपर्छ ।।
सरकारले बजेट ल्यायो, कतिले खुसी मनाए ।
कतिले टिप्पणी गर्दै भने, अन्धाधुन्धमा ल्याए ।।
०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी समूहको विद्रोही समूहले देखाएको आक्रोश स्वरुपको विद्रोहबाट सञ्चालित र परिचालित जेन–जी आन्दोलनको सफलता पश्चात सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित रास्वपाको करिब दुई तिहाईको रास्वपा उपाध्यक्ष बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट संयुक्त सदनबिच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ ।
जेठ १५ मा मुलुकमा एक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने परिपाठी मिलाएको थियो । सोही अनुसार नै गणतन्त्र दिवस मनाउने र एक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुको अन्तिम पूर्वार्धमा मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलन र त्यसको अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । साथै सरकारसँग आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग पनि गरेको छ ।
यदि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा आयोग आफैले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कानुनी राज्यमा सुशासन र न्यायिक अधिकारको सुरक्षाको लागि कानुनलाई बलियो बनाउँदै राज्यलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने भन्दै चुनौती र दबाबपूर्ण शब्दमा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ जेन–जी आन्दोलन र त्यसबाट हुने क्षति रोक्ने अथवा न्यून गर्ने सन्दर्भमा त्रुटी देखाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथीजी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर अनुसन्धान तथा छानविनमार्फत् कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, दुर्गा प्रसाई तथा हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायत थुप्रै व्यक्तिहरुलाई थप अनुसन्धान गर्नको लागि पनि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्दु कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालनि प्रमुख हुतराज थापालगायतले मानव अधिकारको उलङ्घन गर्दै आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको पालना नगरेको हुँदा भविष्यमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन समेत सरकारले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै भिडलाई उक्साउँदै हिंसात्मक आन्दोलन गर्न लगाउने टिओवी समूह आक्रामक रुपमा नखु कारागार क्षेत्रभित्र प्रवेश थगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बलजफ्ती रुपमा बाहिर निकाल्ने कार्यमा पहिलो भूमिका निर्वाह गरेका पहिले तथा अहिले रास्वपाका सांसद भनिष झाँ तथा हरि ढकाल माथि थप अनुसन्धान गर्न समेत मानव अधिकार आयोगले आफ्नो छानविन प्रतिवदेनमा सरकारलाई भनेको छ ।
यसैगरी घटनामा संलग्न रहेका सुदन गुरुङ, डा तोसिमा कार्की, भाग्य न्यौपाने, भीम उपाध्यय, भनिष झाँ, हेमराज थापा, ज्वाला संग्रौला, दिपक बोहरा, आसिका तामाङ, विवेक थपलिया, भिक्टदर दहाल, अंकित पौडेल, हरि ढकाल, निश्चल पौडेल, सरुवा सुनुवार, सिसन बाँनिया लगायतका व्यक्तिहरुलाई थप अनुसन्धान गर्न समेत आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । मानवीय मनिष झाँले त यस प्रतिवेदनलाई यो प्रतिवेदन कतै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा बसेर बनाएको जस्तो छ भनेर सदनमै टिप्पणी गरे ।
नाम छुटेको छ भने क–कसको नाम छुटेको छ भन्नु प¥यो नि ? नेपालको परिपेक्षमा भन्नुपर्दा मानव अधिकारले पनि कता–कता राजनैतिक आवरणको आधारमा न्याय र कारबाही गरिने न्यायिक प्रचलनबारे पनि नेपाली जनता त्यति अनविज्ञ त छैनन् । तैपनि अयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरणसहित कार्यान्वयनबारे यथार्थ प्रतिवेदन तयार पार्न गठन गरेको छानविन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीको नाम मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको भए तापनि रास्वपाका नेता तथा माननीय मनिष झाँले गौरीबहादुर कार्की र उपसभामुख लगायत अन्य व्यक्तिहरुको नाम समेत छुटेको भनेर आफूलाई मात्र छानविनको लागि सिफारिस गरिएको आपत्ति प्रकट गर्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
जनताले पनि त्यही खोजेका हुन भन्नु प¥यो माननीय जी कुन–कुन नाम कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न छुटेका छन् ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूचना अधिकारी श्यामबाबु काफ्ले बताउँछन् । आयोगले जेन–जी आन्दोलनको अनुसन्धानको पूर्णपाठ पठाएको हैन तथ्यमा आधारित आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्र पठाएको हो । यस भनाईले कहीँ कतै कुनै ठाउँमा थोरै मात्र प्रसंग उठेपछि त्यस विषयमा पुनः छानविन गर्न सकिन्छ ।
छानविन मै गोलमटोल हुने र कार्यान्वयन झन अलपत्र खालको रहने नेपाली परम्परासँग नेपाली जनता चिन्तित छन् । कानुनी राज्य र सुशासनको लागि जनताले धेरै मतदान गरिसके अझै पनि जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । ०८२ फागुनमा भएको मतदानले सुशासन प्रत्याभूत गराउने आशामा जनता छन् ।
नेपाली सेनाको सिंहदरबारमा रहेको तत्कालीन सेनाका प्रमुखलाई समेत सचेत गराएको छ । विद्रोह गर्न उक्साउने र तोडफोडमा उत्रने सबै समूहलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुरालाई तोडफोड गरेर मण गडन्ते व्याख्या सरकार र सत्ता पक्षीय नेता तथा सांसदहरुले गर्नु त्यति उपयुक्त हैन ।
यो भर्सनले त के बुझाउँछ भने चोरको खुट्टा काटभन्दा चोरले खुट्टा ताने जस्तो बुझिन्छ । माननीय मनिष झाँको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन माथिको टिप्पणाी हेर्दा कतै तोडफोड र आगजनी गर्न उक्साउने र सहभागी हुने यिनीहरु त हैनन् भन्ने शङ्का जनतामा उठिसकेको छ । अब बजेटको सन्दर्भमा कुरा गरौँ ।
गणतन्त्र दिवसकै अवसर पारेर जनताको सपनाको पोको बजेट सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । पोको क्रमश खुल्दै छ, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु खुसी नै देखिन्छन् । उनीहरुले भनेका छन्, डिटेल्स हेर्न बाँकी छ । स्वभाविक रुपमा संसारका सबै देशका सबै सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बजेटलाई महत्वपूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् र महत्व पनि त्यत्तिकै दिएका हुन्छन् ।
हो, हरेक राष्ट्रको राष्ट्रिय बजेट त्यस देशको स्तर उन्नतीको महत्वपूर्ण पाटो हो । बजेट खर्चका पनि विभिन्न बाटा हुन्छन्, चालु खर्च पूँजीगत खर्च आदि त्यस्तै बजेट सङ्कलनका पनि विभिन्न स्रोतहरु हुन्छन् । मुलुकभित्रको वार्षिक राजस्व सङ्कलन तथा वैदेशिक अनुदान सहयोग र ऋण सहयोग बजेट कार्यान्वयनको सवालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने विषय हो बेरुजु ।
अन्य देशमा बेरुजु घटाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको पाइन्छ भने हाम्रो देशमा सरकारी उच्च पदस्त अधिकारीहरु नै बेरुजु बढाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । हरेक देशको आर्थिक बेरुजुले बताउँछ कि त्यस देशमा कति आर्थिक अनियमितता छ भन्ने कुरा । त्यसैले बेरुजु विकास र बजेटको भाइरस हो ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पँुजीगत खर्च ०८३÷०८४ को वार्षिक बजेटमा जम्मा २०.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको कारण पनि बजेटको दीर्घकालीन प्रमाणकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको चालकका रुपमा अघि सारेर प्रस्तुत गरिएको वार्षिक बजेटमा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यका साथ कच्चा पदार्थ आयातमा महसुल दर घटाउने तथा अन्तशुल्क खारेज गर्ने जस्ता लागनी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै बाह्य लगानी भित्र्याउने नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक सन्देश त दिएका छन् नैं ।
तैपनि नीतिको सफलताको लागि दृढ कार्यान्वयन र प्रशासनिक सरलता पनि बजेट कार्यान्वयन सफलताको एउटा आधार हो भने बेरुजु बजेट कार्यान्वयनको बाटोको तगारो पनि हो । आयकर दर घटाएर दायरा बढाउने योजना सहितको मध्यम वर्ग लक्षित बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि यस वर्षको बजेटको विशेषता पनि हो ।
समग्र बजेटको ७९.७ प्रतिशत भाग नियमित दायित्वमा जाने देखिनुले बजेटमा जति सकारात्मक र आकर्षक योजना तथा लक्ष्य देखिए पनि कार्यान्वयन र सफलताको लागि संरचनागत चुनौती नै देखिन्छ । बजेटको स्रोतको आधारमा विनियोजित रकमले समयमै योजना सम्पन्न गर्न कतै कठिनाइ आउने त हैन ?
विगतमा पनि यसरी विनियोजित बजेटको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएका योजनाहरु अलपत्र पनि नपरेका होइनन् । हाम्रो मुलुकमा सम्भाव्य स्रोतको आधारमा परिचालित योजनाहरुको नियति यस्तै–यस्तै चुनौतीपूर्ण अवस्था मै गुज्रिएर गएको छ ।
मुलुकको सर्वाङ्ग विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत निश्चित गरौँ । हचुवाका भारमा बजेट विनियोजन नगरौँ । जसले गर्दा जति योग्य र प्रशिद्ध सरकार भए पनि व्यवस्थापन फितलो रह्यो भने त्यसको प्रशिद्धिको कुनै अर्थ छैन ।