अमरराज आचार्य
दाङ, २१ जेठ । बजेट निर्माणको आप्mनै चरण तथा प्रक्रियाबाट हुने गर्दछ । प्रक्रिया, चरण अनुसार तीन वटै सरकारले बजेट निर्माण गर्ने गर्छन् । अहिले सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । प्रक्रियाभन्दा सत्ता र पँहुचका भरमा आफ्ना योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारमा नागरिक धाउने गरेका छन् । विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्षको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न जिल्लाबाट योजना माग गर्नेको अहिले प्रदेश राजधानीमा चाप बढेको छ । स्थानीय तहदेखि सर्वसाधारणसम्म विकास योजनाको सिफारिस बोकेर मन्त्रालय धाउने क्रम तीव्र देखिएको छ । यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।
प्रदेश राजधानीस्थित प्रशासनिक परिसर यतिबेला विभिन्न योजना प्रस्तावका फाइल बोकेका सेवाग्राहीको भिडले भरिएको छ । गाउँका सामान्य कुलो निर्माणदेखि सडक, पुल, तटबन्ध र विद्यालय भवनसम्मका योजना बजेटमा समावेश गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय धाउने क्रम बढेको पाइन्छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट अहिले फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने काम भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा अनुदान, सिँचाइ, कुलो निर्माण, पार्क निर्माण, सडक निर्माण, सिपमूलक तालिमलगायतका योजना बोकेर आउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘प्रक्रियागत रूपमा आउनु पर्ने भए पनि सिधै फाइल बोकेर योजना फाँटमा आउने गर्नुभएको छ’, ती अधिकारीले भने । प्रदेश सरकार बजेट तर्जुमामा जुटेसँगै मन्त्रालयमा योजना मागको चाप बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । यसरी दैनिक रूपमा योजना लिएर आउँदा काममा समस्या उत्पन्न हुने एक अधिकारीले बताए । स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने प्रकृतिका योजना प्रदेश सरकार समक्ष ल्याइने गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न नसकेका योजना प्रदेश सरकारमा पुगेका छन् तर योजना माग बढिरहँदा प्रदेश सरकारको स्रोत भने खुम्चिने अवस्थामा छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लुम्बिनी प्रदेशले घटाएर ल्याउने तयारीमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । स्रोत सीमित बन्दै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि अधुरा तथा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्ने दबाब बढेको छ । सरकारले प्रदेश स्थापनाकालदेखि सञ्चालनमा रहेका तर सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ ।
बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाका लागि बजेट सुनिश्चितता गरेपछि मात्रै नयाँ साल बसाली योजनामा बजेट बाँडफाँट गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले झन्डै १३ हजार योजनामा बजेट विनियोजन गरेको थियो तर धेरै साना योजनामा बजेट बाँड्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रदेश सरकारको छ । त्यसैले आगामी बजेटमा साना तथा अनुत्पादक योजनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइने बताएका छन् । प्रदेशको वास्तविक आर्थिक अवस्था अनुसार मात्रै बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । ‘हौसिएर बजेट बनाउने अवस्था छैन, वास्तविक अवस्था जे छ त्यही अनुसार बजेट आउँछ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले आगामी बजेटमा अनुत्पादक योजनालाई समावेश नगर्ने स्पष्ट नीति प्रदेश सरकारले लिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोजना छनोट तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको छ । अब बजेटमा समावेश हुने योजनाहरू आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ माथिका आयोजना मात्रै समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य क्षेत्रका योजनाका हकमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ बढीका योजना मात्रै बजेटमा राखिने जनाइएको छ । साना र धेरै योजनामा बजेट छुट्याउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्षपछि सरकारले प्रतिफलमुखी र उत्पादनमूलक योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको हो ।
यसैबिच सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कतिपय योजना बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती बनेका छन् । पर्याप्त स्रोत अभावका कारण ती योजना प्रदेश बजेटमा समेट्न कठिन भइरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । घट्दो बजेट, अधुरा योजना र बढ्दो जनअपेक्षाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।