पछिल्लो सातादेखि नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरुलाई उपचारका क्रममा केमोथेरापी दिनका लागि प्रयोग गरिने औषधीको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । औषधीको अभावमा कतिपय बिरामीले केमोथेरापीको सेवाबाट बन्चित भएका छन् भने कोहिले महङ्गो मूल्यमा औषधी किन्न समेत बाध्य भएका छन् । कतिपय औषधी त यहीँ कै चिकित्सकहरुले प्रिस्किप्शन गरेका पनि उपलब्ध नभएर बिरामीहरुलाई छिमेकी मुलुक भारत जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । सीमित औषधी मात्र नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका छन्, जसले समग्र मागलाई सम्बोधन गर्न निकै कठिन्याइ देखिएको छ । सरकारले सूचीकृत नगरेका औषधीलाई औषधी व्यावसायीहरुले एमआरपीभन्दा पनि महङ्गो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
यो औषधी विदेशबाट आयात हुने औषधी हो तर सरकारले औषधीमा हरेक वर्ष हुने मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्न तदारुकता नदेखाउँदा औषधी निर्यातकर्ताहरुले औषधी निर्यात रोकेका छन् । नेपालमा औषधी आपूर्तिको असहजता, औषधी निर्यातकर्ता व्यवसायीका समस्या तथा औषधी आयातका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति कस्तो छ भन्ने लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ (मियान) का केन्द्रीय अध्यक्ष पवन आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईलार्ई औषधी वार्तामा ।
धन्यवाद, औषधी आयातकर्ता संघलार्ई सम्झेर यो वार्तामा आमन्त्रण गनुर््भएकोमा, तपाई र तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलार्ई ।
सर्वप्रथम त अहिले मुलुकमा क्यान्सरका बिरामीलार्ई केमोथेरापी दिनका लागि प्रयोग हुने औषधीको अभाव भएको छ, किन ल्याउनुु भएन औषधी ?
हो, अहिले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने प्लाटिनम समूह अन्तर्गतका सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनसहित नर्मल स्लार्ईन तथा डिएनएस जस्ता अत्यावश्यक औषधीको आपूर्ति सङ्कट गम्भीर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिका—इरानबिच जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा ब्रेक लागेका छ ।
विश्व समुदायलार्ई आवश्यक पर्ने इन्धनको करिब २० प्रतिशत इन्धन हुर्मुज स्टेटबाटै आपूर्ति हुन्थ्यो तर अहिले युद्धको तनावले स्टेट अफ हर्मुस बन्ज जस्तै छ । यसैका कारण औषधी निर्माणका लागि विश्व बजारमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको चरम अभावसँगै मूल्यवृद्धि पनि भएको छ । औषधीको चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ तर विदेशमा औषधी उत्पादक कम्पनीले वृद्धि गरेको मूल्यमा पनि नेपाल सरकारले औषधी आयात गरी बेचबिखन गर्न खुल्ला नगरेका कारण अर्थात् मूल्य समायोजन नगरेका कारण औषधी व्यवसायीहरूले औषधी निर्यात रोकेका छन् ।
यही कारण केमोथेरापीमा प्रयोग हुने औषधीलगायत अन्य आयातित औषधीको पनि अभाव सुरु भएको हो । मलार्ई लाग्छ, यो विषयमा सरकारी पक्ष नै बढी गम्भीर हुनुपर्दछ र न्यायिक निर्णयमा पुुगेर औषधी अभावको अवस्था अन्त गर्नुपर्दछ ।
किन सरकारले मूल्य समायोजन गर्न हच्किएको हो जस्तो लाग्छ तपाईलार्ई ?
मूल्य समायोजन गर्दा औषधीको स्वतः मूल्यवृद्धि हन्छ । सरकारले फेरि औषधीको मूल्यवृद्धि ग¥यो भने आफ्नो जनमत घट्छ भन्ने ठानेर औषधीको मूल्य समायोजन गर्न चाहेको छैन । अर्को कुरा सरकारले औषधी आपूर्तिलार्ई सामान्य रूपमा मात्र लिएको छ । एक दिन मात्रै पनि औषधीको अभाव भए यसको नतिजा के–कस्तो हुन्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारी कत्ति पनि गम्भीर छैन ।
छिमेकी भारत लगायतका मुलुकमा हरेक वर्ष औषधीको मूल्य समायोजन हुन्छ तर नेपाल सरकारले भने विगत चार वर्षदेखि मूल्य समायोजन गर्न सकेको छैन । यो विषयगत गाम्भिर्यतालार्ई सम्बोधन गरौँ भनेर हामी औषधी आयातकर्ता व्यवसायी गम्भीर छौँ । यो समस्यालार्ई समाधान गर्न एउटा विशेष इकाई मेरै संयोजकत्वमा गठन समेत भएको छ ।
यो इकाईले यो विषयमा अनुुगमन र व्यवस्थापनका पक्षमा काम गर्ने छ । मलार्ई लाग्छ भर्खरै बनेको सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनेछ र मूल्य समायोजनको विषयमा अर्थपूर्ण रूपमा लाग्ने छ भन्ने मलार्ई विश्वास छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणालि बनाउनु पर्दछ । अहिलेको समस्या भनेकै स्वचालित मूल्य प्रणाली नबनाएका कारण हो ।
मूल्य समायोजन र स्वचालित मूल्य प्रणालिका विषयमा कानुनी व्यवस्थाका विषयमा पनि केही बोल्दिनुुस न ?
मूल्य समायोजनको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले विदेशीय औषधी दर्ताका लागि हरेक वर्ष सम्बन्धित उद्योगमा स्थलगत पुुगेर उद्योग भिजिट गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले विगत चार वर्षदेखि विदेशी औषधी दर्ताका लागि उद्योग भिजिट गर्नुपर्छ तर नेपाल सरकारले विगत चार वर्षदेखि यो काम गरिरहेको छैन । यसले गर्दा चिकित्सकले प्रिस्किप्शन गरेका औषधी समेत नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्दा बिरामीहरूले सीमा पारी गएर वा झोले व्यापारीसँग महङ्गो मूल्य तिरेर औषधी ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
साथै यो प्रवृत्तिले औषधीको गुणस्तरका विषयमा पनि ठगिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । अझ स्पष्ट भनौँ भने औषधी व्यवस्था विभागले हरेक वर्ष विदेशी कम्पनीको डब्लुएचओ जिएमपी अडिट गर्नुपर्छ तर औषधी व्यवस्था विभागबाट यो काम समेत हुने गरेको छैन । सरकारले यसलार्ई प्राथमिकतामा राख्न नखोज्नु उहाँहरूकै कार्य क्षमता माथिको गम्भीर प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ जाने गरेको छैन । प्राथमिकतामा नराख्न खोजेको जस्तो लाग्छ । उहाँहरूको कार्यक्षमता माथि प्रश्न हो ।
यहाँ त यही कै चिकित्सकले प्रिस्किप्शन गरेका औषधी समेत उपलब्ध छैनन् नि ?
हो, पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकाससँगै औषधीहरूका पनि नयाँ–नयाँ प्रयोग भएका छन् । पहिलेका भन्दा निकै प्रभावकारी औषधी निर्माण हुने क्रम पनि तीव्र छ । चिकित्सा पद्धतिको आधुनिकीकरणसँगै चिकित्सकले पनि नयाँ– नयाँ औषधी परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । ती औषधीका विषयमा नेपालका चिकित्सक पनि अनविज्ञ छैनन् ।
यहाँका चिकित्सकमा पनि आधुनिक र प्रभावकारी औषधी सम्बन्ध विद्यता छ र प्रिस्किप्शनमा लेख्छन् तर ती औषधीहरूलार्ई नेपाल सरकारको औषधी व्यवस्था विभागले निरन्तर सूचीकृत गर्ने परिपाटी बसाउन सकेको छैन । औषधी अवैध होइनन् तर पनि सूचीकृत नहुँदा आयातकर्ताले औषधी ल्याउन भने सूचीकृत नभएका कारण पाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा बिरामीहरूले बाध्य भएर भारतीय सीमा बजारका मेडिकलमा पुुगेर ती औषधीहरू ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यो विषयमा औषधी आयातकर्ता संघले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएको पनि होइन तर सरकार सुन्दैन ।
नेपालमा खासगरी कुन–कुन मुलुकबाट औषधी आयात गरिन्छन् ?
नेपालमा उत्पादन भएको औषधीले त कुल मागको सानो हिस्सा मात्रै थेग्न सक्छ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा उत्पादन हुने औषधीले दश प्रतिशत माग मात्र थेग्न सक्छ । बाँकी औषधीहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट आयात हुने औषधीहरूमध्ये नब्बे प्रतिशत औषधी भारतीय उद्योगहरूमा निर्मित औषधी छन् । बाँकी बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकहरूबाट आउँछन् ।
अधिकांश नयाँ–नयाँ औषधीहरू विदेशबाटै आयात गरिन्छन् । नेपालमा औषधी उत्पादनको ठुलो सम्भावना भएर पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । यहाँका औषधी उद्योगहरूले त विदेशमै उत्पादन भएका कच्चा पदार्थ ल्याएर प्याकिङ र लेवलिङ गर्ने मात्रै हो । यस कारण पनि सरकारले औषधी आयातमा उदार नीति अवलम्वन गरी आम उपभोक्ताहरूलार्ई सहज रूपमा आवश्यक औषधी उपलब्ध गराउन सकोस भन्ने हो । सरकार उदार भएमा औषधी निर्यातकर्ताहरू सरकारको नीति अनुरूप औषधी आयात गरी औषधीको अभाव हुन नदिनेमा आम नागरिकलार्ई विश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ ।
अन्तमा यहाँका केही औषधी व्यवसायीहरूले भारतमा उत्पादित औषधीलार्ई एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएर बेच्ने गरेका छन् नि ?
औषधीमा भ्याट लाग्दैन, औषधीमा अन्य कर पनि लाग्दैन । औषधीको फाइलमा उल्लिखित अधिक्तम मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कुनै पनि व्यवसायीले बेचबिखन गर्न पाइँदैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यस्तो खरिदको बील ल्याउनुस्, त्यस्ता व्यवसायीलार्ई कारबाही गर्न हामीले हाम्रो संस्थामार्फत् पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छौँ ।
अथवा तपाईहरूले त्यही स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारमार्फत् पनि त्यस सम्बन्धमा बजार अनुुगमन पनि गर्न गराउन सक्नुहुन्छ । औषधीमा उल्लिखित अधिक्तम मूल्यभन्दा एक रूपैयाँ पनि बढी मूल्यमा औषधी बेच्न पाइँदैन । त्यसो गरेको पुष्टि भए उनीहरूलार्ई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ ।