राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने किन ?
सम्पादकीय
मन्त्रीमण्डल परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसंग भेट गरेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । नेकपाकै नेताहरुको हवाला दिएर आएको समाचार अनुसार त्यो भेटघाट मन्त्री परिषदको पुनरगठनका लागि आबश्यक सल्लाह र राय लिनका लागि थियो ।
नेपालको संबिधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको कल्पना गरको छ । राष्ट्रपति जुनसुकै दलवाट निर्वाचित भएता पनि उनले दल त्याग गर्नुपर्छ र सिंगो देशको अभिभाकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । जनताका प्रतिनिधिहरु रहेको संबिधानसभाले बनाएको संबिधानको मर्म यही नै हो । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो राष्ट्रपति भनेको । तर, मन्त्रीमण्डल पुनरगठन गर्दै गर्दा राय मग्ने र सल्लाह लिने भनेको त्यो संस्थालाई विवादित बनाउने मनसाय नै हुनजान्छ ।
राष्ट्रपतिको राजनीतिक पृष्ठभूमि हुन्छ नै । त्यसप्रतिको झुकाउ आजीवन नै होला, हुन्छ । तर, त्यो पदमा बसेको बेला पदीय मर्यादालाई जोगाउदै गणतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गरी मुलुकमा गणतन्त्रको जगलाई मजबुद बनाउने दायित्व राष्ट्रपति संस्थाको नेतृत्वकर्ताको हुन आउँछ । त्यसैगरी कार्यकारी सरकार, जो राष्ट्रपतिको अनौपचारिक सल्लाहकार संस्था हो, त्यसले पनि त्यो संस्थालाई विवादमुक्त र सिंगो राष्ट्रको अभिभाकीय भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न गोगदान दिनुपर्ने हो । यो महत्वपूर्ण दायित्व बोकेको कार्यकारीले आफ्ना सदस्य हेरफेर गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराउनु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न नसकिने कुरा हो । समाचार स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिलाई भेटी राय सल्लाह लिएका दुई अध्यक्षले त्यहाँबाट आएर नेकपा सचिबालय बैठक समेत बसेका छन् । यो भनेको त पार्टीको बैठकमै राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराएको जस्तै मान्न सकिन्छ ।
यसरी कार्यकारी र पार्टीका लागि राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रुपमा उपयोग गर्नुले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घट्ने नै हो । राजनीतिक पद्दतिको मर्यादा र आकर्षण त्यतिबेलामा मात्र संभव हुन्छ, जतिबेला त्यो पद्दतिको मर्मको ख्याल पद्दति अन्तरगतका सबै संरचनाले राख्छन् र तदनुकुलको व्यबहार प्रदर्शन गर्दछन् । तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । सरकारले पटक पटक राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा ल्याउने काम गर्दै आएको छ । यो पछिल्लो कदमले राष्ट्रपतिलाई सिधै ‘पार्टी पोलिटिक्स्’मा संलग्न गराउन पुगेको छ, जो हाम्रो संबिधानको पूर्ण रुपमा बर्खिलाप छ ।
बहिर आएका समाचारहरु सत्य होइनन् भने सरकार र नेकपाले खण्डन गर्नुपर्दछ । होइन भने यो गलत परम्परा बसाल्न थालेकोमा क्षमा माग्नु पर्दछ । सरकारमा कस्लाई राख्ने र कस्लाई हटाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय पद्दतिमा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । त्यसक्रममा उस्ले पार्टीसंग राय सल्लाह लिन पनि सक्छ । तर, यसरी राष्ट्रपति संस्थालाई सक्रिय राजनीतिमा संलग्न गराउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुँदैन । यसो गर्नुभनेको संबिधानको मर्म विपरित त हो नै, संगै राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा गिराउने र त्यो संस्थाप्रतिको आकर्षणमा धुलो हाल्ने काम हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तो प्रक्रियामा संलग्न नरहेकै उत्तम हुने छ ।
