के.पी. सुवेदी
मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न बाध्य भएको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार मुलुक नचलेको र संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति विकास भएको, सङ्गिन मोडमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोड्न कांग्रेस बदलिनु पर्ने अनिवार्य थियो र त्यो अभिभारा पूरा गर्नु पनि अनिवार्य थियो ।
परिस्थिति यति धेरै प्रतिकूल बनेको थियो कि नबदलिएको कांग्रेस जनताको बिचमा जान सक्ने अवस्था थिएन । यो कुनै अतिशयोक्ति होइन । सबैलाई लागिरहेको सत्य कुरा यही नै थियो कि कांग्रेस पुरानै नीति र नेतृत्व लिएर जनताको घरआँगनमा जानै सकिन्न । एकातिर निर्वाचनविना लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने अर्कोतिर निर्वाचनको वातावरण पार्टीको प्रतिकूल बन्दै जाने द्विविधाबाट निकास कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि नखोजी सुखै थिएन ।
त्यसैले नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर जान विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको थियो तर पनि केन्द्रीय नेतृत्वले यो कुरा आत्मसात गर्न नसकिरहेको परिस्थितिलाई चिर्न विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अभियान दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वबाट सुरु गरियो । जसलाई टीका लगाएर नेता हुने प्रवृत्ति बाहेक सबैलाई स्वीकार्य थियो र आजपर्यन्त रहिरहन्छ । अर्को शब्दमा भनौँ, त्यो एउटा विद्रोह थियो के का लागि भने, पार्टीभित्र मौलाइरहेको विकृति, विसङ्गति, स्वेच्छाचारितालगायत विचार, नीति, सिद्धान्त र आदर्शको रक्षाका लागि ।
अझै पनि भ्रम छर्ने प्रयास हुँदैछ । भ्रम छर्न यतिखेर कांग्रेसको केही नेताहरु लागेको र विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो तर केहीले वैधानिक छैन भनेर दिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई सिकाउँदै आफ्नो भ्रमको खेती निरन्तर गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म सर्वोच्चको निर्णय सबैलाई मान्य हुने छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका नेताहरु पनि अनपेक्षित निर्णय भनेर कुरा चपाउने गर्दैछन् । उनीहरु एक प्रकारले समाजबाट बहिष्कृत हुने चरणबाट फर्केर राजनीतिक पुनःस्थापना खोज्ने बेला निर्वाचन आयोग पनि मानिँदैन, सर्वोच्च अदालत पनि मानिँदैन भनिराख्ने हो भने कांग्रेसमा अट्ने ठाउँ नभएको सङ्केत होइन ?
त्यही नेतृत्वले समयानुकूल सुधार्नु पर्ने कुरा सुधारन नसकेर भएको हो भदौ २३–२४ को घटना । मुलुक र लोकतान्त्रिक संविधान समेतलाई भड्खालोमा हालेर छ महिना कोमामा पु¥याउने काम तिनीहरुले गरेका होइनन् र ? पुस्ताले सधैँ सत्तामा हालीमुहाली गरिरहनु पर्ने ?
नेता प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुँदा नेता पत्नी समानुपातिक राख्नै पर्ने, प्रतक्षमा निर्वाचन हा¥यो राष्ट्रिय सभा वा फेरि समानुपातिक दिनु पर्ने, चुनाव लड्न आकाङ्क्षीले नेतालाई ठुलो धनराशी भेटी चढाउनु पर्ने, घुस खान पाउने ठाउँमा सरुवा माग्दा त्यसको छुट्टै हिसाब पहिल्यै र काम गर्दै जाँदा निश्चित कमिसन बुझाउनु पर्ने ? यस्ता नमुना भ्रष्टाचार गर्ने तर जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा कहिल्यै अनुमान गर्न भ्याइएन ।
अब उनीहरुलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रश्न गर्छन्, त्यही पुरानो प्रवृत्ति यथावत राख्न विशेष महाधिवेशन अस्वीकार गर्नु परेको हो ? हो भने सुनुवाइ हुने सम्भावना नै छैन । मेरो श्रेणी विशिष्ट हो, मेरो सदस्यता विशिष्ट हो भनेको पनि सुनिन्छ । पार्टीले त्यसको मूल्य तिरेको छ ।
विशिष्ट त्यो हुनुपर्छ जसले सबैभन्दा बढी त्याग गर्न सक्छ र परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर पद्धतिको रक्षा गर्न सक्षम हुन्छ । अहिलेका नेताहरु जसले विशेष महाधिवेशन मान्दैनौँ भन्ने धेरै जनाले विशेष महाधिवेशन स्वीकार गरेको छ । विशेषबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार टिकट लिएर चुनावमा गएका नेताहरुप्रति नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
म चुनाव लड्दैन भनेर टिकट नलिएका जति केही हदसम्म नैतिकताको विषयमा ठिकै भए पनि अदालतको फैसला मान्दैन भन्नु लोकतन्त्र र विधिको शासन मान्नेलाई सुहाउँदैन । निर्वाचन कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुनुलाई विशेष पक्षधरलाई जिम्मेवार भन्न खोजेको पाइन्छ । केही मात्रामा उसको जिम्मेवारी पक्कै हो त्यसलाई हालको नेतृत्वले स्वीकार गरेर सभापति त्यग्न खोजे, तर केन्द्रीय समितिले अस्वीकार ग¥यो सबैका सामु जगजाहेर छ ।
नयाँ नेतृत्वलाई फेल भएको देखाएर तुष्टीकरणको बाटो रोजेको कांग्रेसको निवर्तमान संस्थापनले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै कार्यकर्ताको भावना अनुसार १५औँ महाधिवेशनको परीक्षामा सहभागी हुनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ । पार्टीलाई पेवा सम्झिने नेताहरुलाई जनताको नजिक नपुगेरै नेता हुन पाउने पद्धति यथावत रहोस् भन्ने चहाना छ ।
त्यसरी नेता बन्ने नीति सधैँका लागि बन्द गरिनुपर्छ । सदस्यता अध्यावधिक गरेर मात्र पुग्दैन जनताको बिचमा पुगेर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य सावित गर्नैपर्छ । त्यसरी नेतृत्व पनि अध्यावधिक हुन्छ । पहिलो पटक तोकिएको समयमा सदस्यता अध्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न हुन नसक्दा समयावधि बढाइएको छ । २०८३ जेठ २१ गतेसम्म थप गरिएको समयभित्र अध्यावधिक गरिसक्नु पर्ने निर्देशन केन्द्रको छ ।
अझै पनि सदस्यता अद्यावधिक गर्न छुटेका व्यक्तिहरुले तोकिएको समयभित्र आफ्नो वडामा पुगेर वडा सभापति वा पार्टीले खटाएको व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । परिवर्तीत नीति अनुसार पार्टीको १५ महाधिवेशनमा सहभागी भई आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याउनेसम्मको जिम्मेवारी लिने अवसर गुमिसकेको छैन ।
माथिको आशीर्वाद प्राप्त भए पुगिहाल्ने पुरानो नीति बदलिएर नयाँ नीति अनुसार आफ्नो मतदान क्षेत्रमा रहेको वडा पालिकालाई आफ्नो सदस्यताको उद्गमस्थल मानेर त्यहीँ पुगेर अद्यावधिक गर्ने अभियानमा सरिक हुन अनिवार्य गरिएको यो बाध्यकारी परिस्थितिलाई ‘जरा अभियान’ नामकरण गरिएको छ । यो अभियान पार्टी संगठनको जगलाई बलियो बनाउन आआफ्नो स्थानबाट लाग्नुपर्छ भनेको हो । सदरमुकाम बसेर सुदूर गाउँको सदस्यले पाउनु पर्ने आरक्षणसहित अन्य सुविधामा दाबी गर्न अब जरा अभियानमा जोडिनैपर्छ ।
आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस फुट्ने हल्ला व्यपक छ । गर्न त सामाजिक सञ्जालले हामी जस्ताको विवेक अन्योलमा पारेको अनुभव गरिएको छ । सबै हल्लाहरु सत्य हुँदैनन् । त्यसैले कांग्रेस फुट्ने हल्ला सत्य होइन । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वले पार्टिलाई शुद्धीकरण गर्न आफूलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीलाई घात गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सम्झाउन कांग्रेसको जन्मस्थान आफ्नै जरामा पठाएको छ ।
यसरी पठानुलाई धेरैले सबैलाई निफन्ने काम गरिरहेको बुझ्न खोजे । हुन सक्छ यो अभियान मन नपरेर किनारा लाग्ने पार्टीभित्रका कटकरीहरु हुन् र उनीहरु किनारा लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ । कटकरी छुट्टिएर किनारा लाग्नु पार्टी फुट्नु होइन ।