सुभाष न्यौपाने
सरकार गठन भएको पुगेको तिस दिनमा ।
ल्याएको छ सरकारले नीति कार्यक्रम सदनमा ।।
सरकारको सिफारिस सम्बोधन राष्ट्रपतिको ।
बोल्ने छन् उनले सरकारी कार्यक्रम र नीतिको ।।
आर्थिक वर्ष ०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते सोमवार सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनमा पेस गरेका छन् । प्रणाली गत सुधार र आर्थिक विकासलाई महत्व दिँदै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनदखि डिजिटल अर्थतन्त्र सम्मको उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेपछि उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाmे पारित गरिसकेको अवस्थामा सङ्घीय सदनमा बहस सुरु भएको छ भने संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि पठाउने गतिविधिलाई कतिसम्म लोकतान्त्रिक मान्ने ?
के प्रधानमन्त्री नबोल्दैमा लोकतन्त्र सदनको सोभा बढ्छ ? दृश्यत अचम्मको देखियो, के यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ? बहुदल अर्थात् लोकतन्त्र पछाडी पनि यो मुलुकमा बहुमतको दम्भले हरेक दलका शासकहरुलाई नछोएको छैन । सुशासनदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रणाली गत सुधारको उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्ने जवाफका विषयमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुको कारण के ? यस विषयमा सरकारले सदनमार्फत् जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले हिजोको निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको भए तापनि कति सम्भात्य छन् ? अथवा सुधार गर्नु पर्ने पनि हुन्छ त्यस विषयमा सदनमा छलफल र सवाल जवाफै नगरी बस्दिने ? सुशासन समृद्ध नेपालको आधारशीला हो तर जनताले कुन शैलीको शासन पद्धतिलाई सुशासनको आधारशीला मान्ने ?
हरेक मुलुकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरु मुलुक र मुलुकबासीको हितमा काम गर्ने कार्यपत्र भनौँ या वाचापत्र मुलुकबासीको अगाडि प्रस्तुत गरिने विषय हो । यस्ता विषयबाट जनतालाई स्वष्ट रुपमा जनताले आफ्ना निमित्त ल्याएको शिक्षा, स्वास्थ्य र सिप रोजगार र किास निर्माणको बारेमा अध्ययन गर्न र प्रश्न गर्न समेत पाउने व्यवस्था भएअनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सदनको स्थापना गरिएको हो । त्यस्ता प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री तथा सबै विभागीय मन्त्रीहरुले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा पालो–पालो जवाफ पनि दिनु पर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्री कहिले सदनमै उपस्थित नहुने तथा कहिले प्रतिनिधि बनाएर मन्त्रीलाई खटाउँदैमा जिम्मेवारी पूरा भएको ठहर्दैन, कहिले सदनलाई सरकार प्रमुखले नै सम्बोधन र जवाफ पनि दिनु पर्ने हुन्छ ।
सुशासन समन्वय र सहकार्यका लागि संगठन भन्ने मान्यता हुँदा हुँदै बिना संगठन यत्रो भारी मतका साथ विजय हासिल गरेको पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई आफूलृ पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा सदनमा बोल्न र जवाफ दिन किन गाह्रो भएको ?
खर्च कटौतीका कुराहरु स्वागत योग्य छन् मन्त्रालय घटाउने कुरा आवश्यक भए पनि सरकारले भिन्नै खाले राजनैतिक दलको नेता देखाउनलाई त हैन सदनमा उपस्थिति नहुनु ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहरी विकासको योजना आउनुपर्छ, व्यवस्थित सहरको धारणा आउनुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा ग्रामीण विकासको खाका सहितको योजना आउनुपर्छ । जसमा ग्रामीण बस्ती विकास बिउ र सिँचाइ सहितको कृषि प्रणाली समेटिएको हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएका विषयहरु राष्ट्रका सम्पदा हुन राष्ट्रका गौरव हुन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हरेक नेपालीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । कुनै ठाउँमा वन्यजन्तु बाघ भालुको आतंक छ कहीँ बदेल चित्तलहरको आतंक छ, कही हात्ती गैंडाहरुको आतंक छ त कहीँ बाँदरहरुको आतंक छ । यी सबै जनावरहरुलाई मार्नैपर्छ भन्ने हैन, यिनीहरुलाई बस्तीबाट टाढा भगाउने प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ ।
पूर्ण बहुमतको सरकार छ, यसले जनताको अगाडि जनताको गडगडाहटको तालिका साथ आफ्नो नीति कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ । नेपालको सरकार नेपाली जनताको सरकार बन्नु प¥यो । सामान्य गाउँदेखि सहर र तारे होटल सम्ममा प्रयोग गरिने ग्याँस अझैसम्म पनि भरी सिलिण्डर पाउन छोडेको छ, भाउन पनि महंगिएको छ ।
के यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के जनजिविकामा आधारित छैन ? पहिले त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनजिविकामा आधारित भएर आउनुपर्छ अनि मात्र विकास निर्माण र समृद्धिका कुरा आउँछन् ।
के नीति तथा कार्यक्रमले विपक्षीलाई मात्र मार हान्ने हो, रास्वापाका मानवीय तथा नेताहरुलाई त्यो नीति नेताहरुलाई त्यो नीति तथा कार्यक्रमले छुदैन ? सुकुम्बासीको बस्ती व्यवस्थापनको नाममा डोजर लगाइदिने रास्वपाका नेता माननीयहरुको घर भत्काउने क्रममा कालापानी पु¥याइदिने ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ ?
पूर्जा भएका भत्काउने तर आफ्ना नेता तथा माननीयहरुको घरगृहस्थी बिगार्न चाही सरकारले विभिन्न किसिमका प्रहुनहरु गर्ने के यो राष्ट्रिय सरकार होत ? सरकारले नीति एउटा लिने कार्यक्र एउटा गर्ने यो प्रवृत्ति कतिसम्म ठिक र सहज हो त्यो सबै नेपाली जनताले बुझेका छन् ।
सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्ने र पढ्ने हो भने सरकारले घर बनाउँदैन घर भत्काउँछ भन्ने जनतालाई परेको छ । यसलाई सरकारले कसरी टोपल्छ वा जवाफ दिन्छ । सुशासनदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधार तथा स्पष्ट आर्थिक सुधार तथा स्पष्ट आर्थिक वृद्धिदरको खाका पेस गर्ने सरकारले सदनमा विपक्षी बोल्यो कि नियमापत्ति गर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक सदन हो ?
मुलुकमा राजनीतिले काँचुली फेरेको नेपाली जनता हेर्न चाहन्छन् तर नेपाली राजनीतिमा अहिले लागेपुगेसम्म विपक्षीलाई निषेध गर्न खालको गतिविधि सत्ता पक्षले सदनमा देखाउने गतिविधिहरु सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि छन् कि ? सदन विवेकपूर्ण तर्क पेस गर्ने स्थान हो ।
विपक्षीलाई निषेध गर्ने थलो हैन । विपक्षीले गरेको स्वस्थ र तथ्यपूर्ण आलोचना पनि सरकारले सुन्न सक्दैन भने के को दुई तिहाई बहुमतको सरकार ? दुई तिहाईको दम्भ कै भरमा सरकार सञ्चाल गर्न खोज्ने हो भने सत्तारुढ दलले विपक्षी दलले आलोचना गरेका आफू सच्चिने कोशिस पनि गर्नुपर्छ । आफूसँग काम गर्ने क्षमता नभएपछि विपक्षीको आलोचना त सुन्नैपर्छ ।
वर्तमान सरकारसँग नेपालको राष्ट्रिय बजेट ऋणमा छ । यदि सदनमा द्वन्द्व प्रदेश र स्थानीय निकायको सङ्घीय सरकारसँग द्वन्द्व कायमै भइराखेको भने मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने विकास निर्माण अलपत्र हुने अवस्था पनि पुग्नसक्छ ।
त्यसैले राष्ट्रि नेतृत्व मात्र लगाउने हैन, नेतृत्व पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो सङ्घीय सरकारको दायित्व पनि हो । रुस, युक्रेन युद्धको बिरामसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नविन आशा पलाउनुका साथै पश्चिम एसियामा शान्तिको वातावरण बनेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि आवश्यक सुधार आउने देखिन्छ तर यहाँ त जुँगाको लडाइ छ ।
सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अवज्ञा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने वातावरण स्वयम् सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश तह र स्थानीय तह त हरेक विषयको कार्यान्वयनकर्ता र आदेश पालक समूह हो ।
सिस्टम सुधारमार्फत् आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने भन्ने बताउने अर्थमन्त्री जो रास्वपाका उपसभापति हुन स्वर्णिम वाग्ले जसले राज्य नीति तथा सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहले देश दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन भन्छन् तर विपक्षीलाई नकार्छन् के विपक्षीको कुरा नसुन्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?
जति बुजुक महा बुजुक जे भए पनि लोकतन्त्रमा बहस गर्ने र तर्क सुन्ने परिपाटी हुनुपर्छ । के सरकारको बहुमत छ भन्दैमा विपक्षीले बहस गर्ने पाउँदैनन् ? खुला अर्थतन्त्र र खुला अर्थनीति लागु भएको मुलुकमा सबैले खुला रुपमा तर्क र बहस पाउनुपर्छ ।