गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ७ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहिवार भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौं बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार निर्मम बन्ने बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपियाँभन्दा कमलागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने स्पष्ट पार्नुभएको हो । पाँच लाख रुपियाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी विवरण तत्काल पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अधुरा योजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको थियो । उहाँले बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ योजनामा जान कठिन हुने बताउनुभएको थियो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्यालले विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहबाटै योजनाको सही छनोट आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले साझा अधिकारको बिषयलाई कार्यविस्तृतीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले तीन तहका सरकार विच प्रभावकारी समन्वयको अभावमा धेरै कामहरुलाई अघि बढाउन समस्या परिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।