रणबहादुर खड्का
घोराहीको सहिद गेट वा तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा बिहानको चिया पिउँदै गर्दा हामी सायदै आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र यसको भूराजनीतिक इतिहासको गहिराइबारे सोच्ने गछौँं ।
दाङ उपत्यकाको फराकिलो फाँटमा लहलह झुलेको धान र तोरीको खेती हेर्दै गर्दा, या राप्ती राजमार्गमा हुइँकिँदै गर्दा, हामीलाई यो माटो, यो भूगोल र ’नेपाली’ हुनुको स्वतन्त्र पहिचान सधैं यस्तै थियो र यस्तै रहन्छ भन्ने लाग्छ । तर, इतिहासका पानाहरु पल्टाउने हो भने, हाम्रो यो स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पहिचानलाई जोगाउन विगतमा कस्ता कूटनीतिक र रणनीतिक लडाइँहरु लडिएका थिए भन्ने तथ्यले जो कोहीलाई पनि रोमाञ्चित बनाउँछ ।
आज म जुन स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको नागरिकका रुपमा विश्वसामु हामी उभिएका छौं, त्यसको पछाडि जंगबहादुरपछिको एउटा विशिष्ट कालखण्ड र एउटा ऐतिहासिक सन्धिको निकै ठूलो र निर्णायक भूमिका रहेको छ । मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको विषय वि.सं. २००७ सालभन्दा अगाडिको त्यो समयको हो, जतिबेला विश्वको नक्सामा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको दबदबा थियो ।
दक्षिणतर्फ विशाल भारत बेलायती साम्राज्यको अधिनमा थियो । स–साना राज्यहरुलाई गाभ्दै ’ब्रिटिस इन्डिया’ ले आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेको त्यो युगमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व पनि ठूलो जोखिममा थियो । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका गभर्नर जनरल लर्ड कर्जनको नजर नेपालमाथि परेको थियो । उनको स्पष्ट मनसाय थियो– नेपाललाई पनि भारतका अन्य प्रान्तीय राज्यहरु (नेटिभ इन्डियन स्टेट) जस्तै बनाएर बेलायती छातामुनि ल्याउने ।
यदि लर्ड कर्जनको त्यो गुरुयोजना सफल भएको भए, आज सायद हामी दाङ, रुकुम वा रोल्पाका नागरिक एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक नभएर कुनै प्रान्तको बासिन्दा मात्र हुने थियौँ । हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीति, आफ्नै झण्डा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो स्वतन्त्र उपस्थिति हुने थिएन ।
तर, तत्कालीन समयमा नेपालको नेतृत्व गरिरहेका श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरले यो मडारिँदै गरेको कालो बादललाई बेलैमा पहिचान गरे । राणा शासनको आन्तरिक पाटो जतिसुकै निरंकुश र अनुदार भए तापनि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र बाह्य कूटनीतिको मामिलामा उनीहरुको केही कदमलाई इतिहासले निर्ममतापूर्वक नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
लर्ड कर्जनको बढ्दो दबाब र नेपाललाई ’नेटिभ स्टेट’ बनाउने प्रपञ्चलाई निस्तेज पार्न चन्द्रशमशेरले सोझो सैन्य टकरावको बाटो रोजेनन्, बरु उच्चस्तरको कूटनीतिको साहारा लिए । उनी आफैं बेलायत पुगे र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरुसँग सिधा संवाद तथा बहस गरे । कर्जनको नीतिको कडा प्रतिवाद गर्दै उनले बेलायती शासकहरुलाई नेपालको छुट्टै हैसियत र स्वतन्त्र अस्तित्वको महङ्खव बुझाउने अथक प्रयास गरे ।
कूटनीतिमा भनाइ नै छ– ’केही पाउनका लागि केही दिनुपर्छ ।’ बेलायती साम्राज्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भनेको पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालले गरेको अभूतपूर्व सहयोग थियो । त्यो समयमा दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम लगायत पश्चिम नेपालका पहाडी र भित्री मधेशका हजारौं युवाहरु गोर्खाली सेनाको रुपमा बेलायतको पक्षबाट लड्न विश्वयुद्धको रणभूमिमा होमिएका थिए ।
आफ्नो प्राणको आहुति दिएर, विदेशी भूमिमा रगत बगाएर ती नेपाली युवाहरुले बेलायती साम्राज्यलाई जुन अधिकतम सहयोग र समर्थन दिलाए, त्यसैको जगमा टेकेर चन्द्रशमशेरले बेलायती सम्राटसँग नेपालको स्वतन्त्रताको सम्झौता गरेका थिए । हाम्रा पुर्खाहरुले विश्वयुद्धमा बगाएको त्यही रगत र पसिना नै तत्कालीन ब्रिटिस शासक राजा जर्ज पञ्चमलाई खुसी पार्ने र नेपालको पक्षमा मनाउने सबैभन्दा बलियो कूटनीतिक हतियार बन्यो ।
यसैको ऐतिहासिक परिणाम थियो– सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धि । राजा जर्ज पञ्चमले नै अनुमोदन गरेको यस सन्धिका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक पूर्ण स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता प्राप्त भयो । यो सन्धि केवल एउटा कागजको खोस्टो मात्र थिएन, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (इन्टरनेसनल कम्युनिटी अफ नेसन्स) को एउटा स्वतन्त्र सदस्य बन्ने ढोका सदाका लागि खोलिदियो ।
यसले लर्ड कर्जनको नेपाललाई निल्ने सपनालाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो । आज हामीले गर्वका साथ फहराउने चन्द्र–सूर्य अङ्कित झण्डाको अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको सुरुवात नै त्यही विन्दुबाट भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, हामीले इतिहासको मूल्याङ्कन गर्दा सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । २००७ सालभन्दा अगाडिको नेपालको आर्थिक इतिहास र सामाजिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने, राणाहरुले देशलाई चरम आर्थिक पछौटेपन र बन्द समाजको घेरामा राखेका थिए ।
दाङकै सन्दर्भमा पनि, यहाँका थारु समुदाय र अन्य गरिब किसानहरुमाथि थोपरिएको जमिन्दारी प्रथा र शोषणको शृङ्खला निकै लामो र कारुणिक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको विकासलाई पूरै बेवास्ता गरिएको त्यो युगमा जनताले आधारभूत मानव अधिकारसमेत पाएका थिएनन् । तर, यी सबै आन्तरिक कमजोरी र ज्यादतीका बाबजुद, नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा विश्वको नक्सामा सुरक्षित राख्ने सन्दर्भमा भने तत्कालीन शासकले खेलेको कूटनीतिक भूमिकालाई आजको पुस्ताले पनि कदर गर्नैपर्छ ।
आज समय फेरिएको छ । आज हामी घोराहीका आधुनिक क्याफेहरुमा बसेर सेयर बजारको विश्लेषण गर्छौँ, प्रविधिको प्रयोगबाट व्यापार र शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छौं । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा हाम्रा चुनौतीहरु पनि फरक छन् । तर, हिजो हाम्रा पुर्खाहरुले विश्वयुद्धको मोर्चामा लडेर र कुशल कूटनीतिको प्रयोग गरेर जोगाएको यो स्वतन्त्रता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र संवेदनशील छ ।
सन् १९२३ को सन्धिले कोरिदिएको त्यो स्वतन्त्रताको रेखा र त्यसका लागि चालिएका अथक प्रयासहरुले हामीलाई सिकाउने एउटै पाठ हो– जस्तोसुकै शक्तिशाली राष्ट्रहरुको चेपुवामा परे पनि सही रणनीति, सुझबुझ र राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको अडानले मात्र देशको अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ । हामी दाङवासी, लुम्बिनी प्रदेशवासी र समग्र नेपाली भएर गर्वका साथ बाँच्न पाइरहेको यो स्वतन्त्रता, इतिहासका तिनै गम्भीर मोडहरुमा लिइएका दूरगामी निर्णयहरुको उपज हो ।
(लेखक रणबहादुर खड्का महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराही दाङका विद्यार्थी हुन्) ।