अमरराज आचार्य
दाङ, ७ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय दाङले बुधवार आयोजना गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमान सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्ष वृद्धिदर केही सुस्त हुने देखिएको हो ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यो आकार आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । हाल प्रकाशित स्थिर मूल्यका अनुमान आर्थिक वर्ष २०६७÷०६ को मूल्यमा आधारित रहेका र प्रादेशिक लेखा अनुमान गर्ने क्रममा आव २०८२÷८३ का लागि पहिलो ६ देखि आठ महिनासम्मका उपलब्ध आँकडा तथा सूचना प्रयोग गरी बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षासहित तथ्याङ्कीय विधिबाट प्रादेशिक लेखाका प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत सुमन गौतमाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा १४ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यसको योगदान १४ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान पु¥याउने संशोधित अनुमान रहेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५४ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव २५ प्रतिशत तथा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
वृद्धिदरतर्फ सेवा क्षेत्र ३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशत तथा प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । संशोधित तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सेवा क्षेत्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत, प्राथमिक क्षेत्र ३ दशमलव ३ प्रतिशत तथा द्वितीय क्षेत्र २ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र अझै पनि प्रमुख आधारका रूपमा रहेको देखिएको छ । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै २९ दशमलव ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यस क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव १ प्रतिशत गरी अग्रस्थानमा हुने र प्रशासनिक सहयोगी सेवाको गोदान अन्तिम स्थान शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम रहने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त क्षेत्रको योगदान ० दशमलव ३६ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिको वृद्धिदरतर्फ हेर्दा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा बाहेक सबै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धिदर सकारात्मक रहने अनुमान गरिएको छ ।
कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदरतर्फ विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि रहने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त क्षेत्रको वृद्धिदर ९ दशमलव १८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत उत्पादन तथा उपभोगमा आएको विस्तारका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च वृद्धि देखिएको सरकारी अनुमान छ ।
प्रदेशमा औद्योगिक तथा घरेलु विद्युत खपत बढ्दै जानु, प्रसारण तथा वितरण संरचनामा सुधार आउनु र विद्युत पहुँच विस्तार हुनु यसका प्रमुख कारण मानिएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विस्तार पनि प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । इन्टरनेट पहुँचमा भएको वृद्धि, डिजिटल सेवा विस्तार तथा दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग बढेकाले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह विस्तार भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा पनि वृद्धि देखिएको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार, व्यापारिक कारोबारमा सुधार तथा लगानीको माग बढ्दा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको देखिएको हो । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक शून्य दशमलव १९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारी खर्चमा कमी आउनु तथा सार्वजनिक खर्चको विस्तार अपेक्षा अनुसार हुन नसक्नु यसका मुख्य कारण मानिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ । धान उत्पादन ३ प्रतिशतले घटेको भए पनि फलफूल तथा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएकाले समग्र कृषि क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि कायम रहने अनुमान गरिएको छ । मौसमीय प्रभाव, उत्पादन लागत वृद्धि तथा खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा चुनौती रहँदा परम्परागत बाली उत्पादनमा दबाब देखिएको हो ।
यसैगरेर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त भए पनि सकारात्मक रहेको सरकारी अनुमान छ । निर्माण, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा सीमित सुधार देखिए पनि निजी लगानी विस्तारले अर्थतन्त्रलाई केही टेवा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आयतर्फ भने लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय औसत भन्दा पछाडि रहेको देखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजार दुई सय आठ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा एक हजार दुइ सय १९ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन भने आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व बढ्दै गए पनि कृषि क्षेत्र अझै प्रमुख आधार रहेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास तथा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नसके प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर थप बलियो बन्न सक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारका लागि आगामी वर्ष रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, कृषि तथा उद्योगमा लगानी विस्तार र सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउने चुनौती रहने देखिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सके मात्रै दीगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले नीतिगत सुधार गरेर आर्थिक सूचाङ्क सुधार गर्न लाग्नु पर्ने बताए । उनले अहिले देखिएका कमी कमजोरी सच्चाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । प्रदेशस्तरमा पनि गार्हस्थ्य उत्पादन प्रकासन गर्नु पर्ने बताए । यसका लागि योजना आयोगकोतर्फबाट सहकार्य रहने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेशको अवस्थाको बारेमा जानकारी भएकाले आउदो आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यसलाई समाबेश गरेर अगाडि बढाइने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा हरेक क्षेत्रमा सम्भावना गरेको भन्दै यसको सदुयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य शान्तादेवी ढकालले समस्याको पहिचान गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताइन् । कार्यक्रम तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय दाङका प्रमुख प्रोमनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिभक्त गौतमले गरेका थिए ।