अमरराज आचार्य
दाङ, ६ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को १० महिनामा पुँजीगत खर्च ३८ दशमलव नौ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदासम्म विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
वैशाख मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ३८ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय देउखुरीले जनाएको छ । पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँको बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म आठ अर्ब ९४ करोड एक लाख आठ हजार चार सय ९० रूपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको यसको खर्चले पुँजीगत खर्च सुस्त रहेको देखिन्छ । चालुतर्फ ४२ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार रूपैयाँ रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म छ अर्ब पाँच करोड तीन लाख ८९ हजार पाँच सय १६ रूपैयाँ खर्च भएको छ । १० महिनामा कुल बजेटको ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा १५ अर्ब ५२ करोड चार लाख नौ हजार छ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदासम्म यस प्रकारको खर्च सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरूवातमा काम नहुने र वर्षको अन्त्यमा आएर काम हुने प्रवृति रहँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारले पटक पटक ताकेता गर्दा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्नु पर्ने दायित्वसहितको हो । निर्वाचन, तथा सङ्घीय सरकारबाट आउनु पर्ने बजेट भने अनुसार आउन नसक्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाखसम्मको खर्च प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशसभाको जम्मा ४० दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४४ दशमलव ६८ र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ३९ दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४१ दशमलव ५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको जम्मा ३० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३४ दशमलव ५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । अर्थ विविधमा ५० करोड १० लाख बजेट रहेको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षक अन्तर्गत ५० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षक अन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २७ दशमलव ४१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २८ दशमलव ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको जम्मा २८ दशमलव शून्य सात प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५ दशमलव ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जम्मा ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४ दशमलव १५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३६ दशमलव ५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव शून्य सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जम्मा ११ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ पाँच दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा ४१ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४८ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ ३० दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ४३ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३५ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ चार दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको जम्मा ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३५ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २९ दशमलव ४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५२ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।