शिशिर रावत
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउनको विकल्प देखिएन । यो आवश्यक छ भनेर सबैले स्वीकारेको विषय हो । त्यसैले पनि सबैले समर्थन गरेका छन् । तर, लकडाउन भए पनि किसानका समस्या थुप्रै छन् ।
लकडाउनले किसानलाई सामूहिक रूपमा जुटेर काम गर्न नै समस्या परेको छ । उत्पादित तरकारी, दूध बेच्न असहज छ । हाटबजार बन्द छन् । केही व्यापारीहरु तरकारी संकलनका लागि निश्चित ठाउँमा त पुगेका छन् तर उनीहरुले कम मूल्य दिइरहेका छन् । कुखुरा पालेका र बेच्ने अवस्थामा पुगेका किसानलाई पनि समस्या छ । दानाको आपूर्ति सहज छैन । कुखुरा विक्री हुँदैनन् । दूध नियमित विक्री भइरहेको छैन ।
सरकारले दूध, तरकारी, खाद्यान्न, पानी ढुवानी र विक्री कार्यलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रोकेको भए पनि बजार प्रणाली खल्बलिएको छ । असहज अवस्थाको फाइदा उठाएर सस्तोमा खरिद गर्ने र महँगोमा बेच्ने कार्य पनि भइरहेको छ । आफ्नो लगानी डुबेको भन्दै किसानहरु टाउकोमा हात राखेर रोइरहेका समाचार पढ्न, सुन्न र हेर्न पाउँदा मन कुँडिन्छ । किसानको दैनिकी नै चौपट बनेको अवस्था छ । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन असर पार्ने स्पष्ट छ ।
हाल सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भन्छ देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा गिरावट आइरहेको छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा जिडिपीमा वार्षिक रुपमा कृषिको योगदान घट्दै जानु पक्कै राम्रो होइन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो २० वर्षको देशको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा करिब १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
लकडाउनका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण धरासायी हुँदा यसले देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमै असर पु¥याउने छ । किनभने अहिले पनि व्यावसायिक खेती प्रणाली अपेक्षाकृत ढङ्गबाट अघि बढ्नसकेको छैन । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकताको सूचिमा राखे पनि त्यो केवल कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ । निर्वाहमुखीभन्दा व्यवसायमुखी कृषि प्रणालीको अभ्यासलाई प्रभावकारी गराउन नसक्दा न किसानले अपेक्षाकृत मुनाफा लिनसकेका छन् न त राज्यको योजनाले मूर्त रुप पाएको छ । जसका कारण कृषिप्रति युवाहरुको अझै पनि रुचि देखिँदैन । त्यसका अन्य धेरै पाटाहरु पनि छन्, पछि विस्तार गर्दै गरौँला । तर यो विषम परिस्थितिले भने जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई थप ओरालो लगाउनेमा दुईमत छैन ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा भूमिहीन र साना किसानको विषयमा केही बोलेको छैन । यसले पक्कै पनि ठूला वा व्यावसायिक किसानमा पनि असर गरेको छ । तर, असरको मात्रा र प्रकृति भने भूमिहीन र साना किसानमा बढी हुन्छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र साना किसानहरु तुरुन्तै खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा पुग्ने भएकाले ती वर्गका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको विषयमा सरकारले तत्कालीन राहतको पाटोले हेर्नुपर्ने पक्ष एउटा छ भने दीर्घकालीन प्रभावको कोणबाट पनि अहिलेदेखि नै सचेत पहल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, विक्री वा नयाँ बाली लगाउने कार्यमा अवरोध भयो भने यसबाट देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले भोकमरीकै संकट निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ ।
लकडाउन भए पनि खाद्यान्न नभई हुँदैन । यसकारण पनि किसानबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । दूरी कायम गरेर उत्पादन गर्ने र विक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्य यसतर्फ सचेत बनेर कदम चाल्न ढिलाई गर्नु हुन्न । कृषिजन्य उत्पादन र वितरण कुनै देशमा रोक लगाएको छैन । यसर्थ, उपभोक्ताको घर–घरमा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्छ । खाद्यान्न अतिआवश्यक छ । अहिले वीऊ छर्न, उत्पादन गर्न, भित्राउन र बेच्न पाइएन भने भोलि भोकमरी आउन सक्छ । यसर्थ राज्यले कृषि क्षेत्र र किसानलाई धरासायी बन्न दिनु हुन्न । सरकारले किसानको उत्पादन किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हुन त प्रदेश पाँच सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यसले सबै किसानलाई समेट्न सक्यो त ? यस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । त्यस्तै बिमाबाट कभर हुने स्थिति छ भने त्यताबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिदिनु पर्छ । कमसेकम आउने दिनमा किसानलाई बैंकबाट लिएको व्याज मिनाहा, किस्तामा छुटलगायतका सुविधा दिनुपर्छ । किसानलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने गरी सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।