खेमराज रिजाल
देउखुरी, ५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू अघिल्लो महिना डेरा (साविकको स्थान) सरे । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरू अहिले प्रदेशको राजधानी भएको स्थानमा एकीकृत भएका छन् । भव्य आलिसान महलहरूमा मन्त्रालयको संरचनागत अभ्यासमा यस अघिका नेतृत्वलाई भुल्न सकिन्न ।
डायल ‘वान’, ‘टु’, ‘थ्री’, ‘फोर’ अनि ‘एस’ गर्दा मन्त्रीको कार्यकक्षको ढोका खुल्थ्यो । मन्त्रीको कार्यालय प्रायः भुइँतलाभन्दा माथि पहिलो तलामा छ । धेरै मन्त्रालयको भुइँतला लखनौको भुलभुलैया जस्तै छ । त्यहाँ मन्त्रीको कार्यालय होस् वा विभागीय कार्यालय बताइदिने कोही छैन । धेरै मन्त्रालय छिर्दै गर्दा माथिल्लो तलामा मन्त्रीको कार्यालय, स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव, निजी सचिवलगायतको डेस्क व्यावस्थापन गरिएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयको उपल्लो तला पुग्नु अघि ग्राउन्ड फ्लोरमै रातो कार्पेट सिढीसम्म विछ्याइएको छ । त्यो कार्पेटमा धुलाम्मे पाइला हेर्दा कुनै धुलाम्मे सडकबाट योजना माग्न आएका निमुखा गाउलेका जस्ता देखिन्छन् । पाइलामा कतै हात्तीछाप चप्पल छ त कतै गोल्डस्टार जुत्ताका छाप छन् । भर्खरै सरेका मन्त्रालयहरू, भर्खरै विछ्याइएका राता कार्पेटमा धुलाम्मे बस्तीबाट आएका विकास खोज्नेका पाइलाको छाप देखिनु स्वाभाविक हो ।
सरकारको पाँच अर्बको लगानीमा बनेका ती आलिसान महल सम्भवतः सङ्घीय राजधानीका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छन् । मन्त्रालयको एउटै डिजाइन छ । मन्त्रीको सामूहिक भेटघाट कक्ष, समूहगत भेटघाट कक्ष, नितान्त व्यक्तिगत भेटघाट कक्ष अनि विदेशीका लागि भेटघाट कक्षसमेत व्यवस्थापन गरिएको देख्दा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी साच्चै लोभलाग्दो भौतिक पूर्वाधारको नमुना प्रदेश हो ।
नेपाल मज्दुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान विजुुच्छेले भने जस्तै साच्चै सङ्घीय राजधानी भयो भने पनि लुम्बिनी प्रदेशले त्यसलाई सहज रूपमा स्वागत गर्न सक्ने छ । ११ मन्त्रालय अटाएको नयाँ भवन र पुरानो भवन गरी सङ्घीय सरकारलाई चाहिने १६ मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङले सहजै थेग्न सक्ने छ ।
अघिल्लो वर्ष यसैताका कतै मन्त्रालयहरू भाडामा थिए, कतै राजधानीकै पुरानो संरचनामा । बजेट अधिवेशन नदिकिँदै गर्दा सेवा लिन आउनेलाई मन्त्रीको कार्यकक्षमा नअटाएर पालैपालो बोलाउनु पथ्र्यो तर अहिले मन्त्रीकोमा एकै पटक दर्जन डेलिगेटले सहज रूपमा सोफामा बसेर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने छन् । ती बिछ्याइएका रातो कार्पेटमा कुचिदिने भने कोही छैन … ।
किमकर्तव्यविमुढमा छन् मन्त्रीहरू । सरकारको नेतृत्व फेरबदलको प्रसङ्गले मुलुकका अन्य प्रदेशलाई अत्याइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व फेरिने हो कि भन्नेमा स्वयम् मन्त्रीहरू ससङ्कित छन् । बजेट लेख्ने खाका तयार भइसकेको छैन । कुनै मन्त्रालयमा यसपालि त कनिके योजनालाई पूरै निरुत्साहित गरिएको बताउदै सेवाग्राहीलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ ।
कुनै मन्त्रालयमा भने यो मेरो वडाको योजना हो भन्दै स्वकीय सचिवलाई टिप्न लगाएर निवेदकलाई फिर्ता गरेको पनि देखिन्छ । यदि योजना बंैंकले नै योजना छानेर पठायो भने प्रदेश सरकारका आगामी आर्थिक वर्षका योजनाहरू ३० लाख रुपैयाँभन्दा कमीका हुने छैनन् । किनकि प्रदेश सरकारले आफ्ना आयोजनाको वेट लिन पनि खोजिरहेको छ ।
‘वडा सरकारले गर्ने जस्ता योजनामा अब प्रदेश सरकारले हात हाल्ने छैन’, प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमार्फत् विकासे आयोजनाहरू स्वीकृत हुने छन्’, लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका स्वकीय सचिव महेन्द्र केसीले भने । यद्यपि बजेट निर्माणको अभ्यास अझै सुरु भएको छैन ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण बजेट लेख्ने कामको औपचारिक थालनी नभएको केसीले बताए । मन्त्री रोज राणालाई भेट्न आउने लाभग्राहीलाई उनी यसरी नै सम्झाइ बुझाइ गरिरहेका थिए तर मन्त्री राणा भने काठमाडौंमा थिए ।
बजेटको तयारी हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा थामी नसक्नुको भिड हुन्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयदेखि वन मन्त्रालयसम्म लाभग्राही योजना लिएर पुग्थे तर यसपालि योजना माग्नेको उल्लेख्य भिड देखिएको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरीका अनुसार यो वर्ष योजना माग्न नागरिकको त्यति धेरै भिड देखिएको छैन । सायद सङ्घीय सरकारमा हुनेले बजेट माग्न प्रेसर नगरेको हो कि भन्ने उनको आशय थियो ।
उनको अभिव्यक्तिमा सायद लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिने वा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने अभ्यासका कारण बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी नभएको हुन सक्छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा भने केही लाभग्राहीको उपस्थिति देखिएको छ । मन्त्रालयगत योजनाभन्दा चिनजानको हिसाबले खानेपानीदेखि डिपबोरिङका योजनासमेत मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई उनका चिनजानकाले थमाइरहेका छन् ।
अझै बजेट लेख्ने काम सुरु नभएकाले सबैलाई तोक लगाउँदै स्वाकीय सचिवलाई दर्ता गराइरहेका देखिन्थे, मन्त्री न्यौपाने । ‘बजेट लेख्न सुरु भयो ?’ गोरक्षको प्रश्नमा मन्त्री न्यौपानेले ‘केही दिनमा सुरु होला, अझै प्रोसेसमा छौँ ।’ क्यान्टिन सुनसान छ । सधैँ खाना खाजाको भिड हुने लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला नयाँ घरमा सरेसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ ।
नयाँ नेतृत्वको तयारीमा पनि छ । नवीनतम अभ्यासको तयारीमा छ । त्यसैले होला अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट लेखिरहेको छैन, सम्भावित भविष्य र विकल्प खोजिरहेको छ । त्यसैले त अर्थ मन्त्रालयको रातो कार्पेटमा भिन्न भिन्न जुत्ता चप्पलका देखिने छाप छन् । ती छाप नै लुम्बिनी प्रदेशको जनजीवनका चिनारी हुन् ।